चंदीगड : पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी ‘एक आमदार एक पेन्शन’ योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही फाईल अनेक दिवसांपासून राज्यपालांकडे प्रलंबित होती. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर यासंदर्भात राजपत्रात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. खुद्द मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे.
पंजाबच्या भगवंत मान सरकारने यावर्षी 1 जुलै रोजी विधानसभेत यासंदर्भात एक विधेयक आणले होते.
त्यानंतर तो राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला.
यासंदर्भात अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आता राज्यात आमदारांना एकच पेन्शन मिळणार आहे.
एक आमदार एक पेन्शन योजना नक्की काय?
आतापर्यंत राज्यात प्रत्येक टर्मसाठी स्वतंत्र पेन्शन होती.
उदाहरणार्थ, एखादा नेता पाच वेळा आमदार झाला तर त्याला पाच पेन्शन मिळत असे,
पण आता त्याला एकच पेन्शन मिळणार आहे. आमदारांच्या पेन्शनबाबत अधिसूचना जारी झाल्यानंतर
आता आमदारांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरच 60 हजार रुपये पेन्शन आणि डीए मिळणार आहे.
यापूर्वी 2 मे रोजी भगवंत मान मंत्रिमंडळाने एक आमदार, एक पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली होती.
त्यानंतर ही फाईल राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली,मात्र राज्यपालांनी यासंदर्भात विधानसभेत विधेयक मांडून प्रस्ताव पारित करा,
असे सांगत फाइल परत केली. यानंतर भगवंत मान सरकारने १ जुलै रोजी विधानसभेत विधेयक मांडले.
पंजाबमध्ये आमदारांना एकापेक्षा जास्त पेन्शन दिली जात होती. त्यामुळे सरकारवर दरवर्षी 19.53 कोटींचा आर्थिक बोजा पडत होता.
असे अनेक माजी आमदार आहेत ज्यांची केवळ पेन्शनच पाच लाख रुपये होते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी पडणारा कोट्यवधी रुपयांचा बोजा कमी होणार आहे.
एक आमदार एक पेन्शनचा प्रस्ताव सरकारला दोनदा आणावा लागला
पंजाब सरकारने नुकताच विधानसभेत राज्याच्या माजी आमदारांना प्रत्येक टर्मसाठी दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनऐवजी एकच पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, तो राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवला होता. गेल्या मार्चपासून राज्याला माजी आमदारांचे पेन्शन देणेही बंद करण्यात आले. राज्यपालांच्या मान्यतेने हा कायदा ऑगस्ट महिन्यात कायदा बनला असून, त्यामुळे मार्च ते जुलै या कालावधीतील माजी आमदारांचे निवृत्ती वेतन पूर्वीच्या नियमानुसार मिळणार आहे.
राज्य सरकारने, मागील 2 मे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, माजी आमदारांच्या पेन्शनबाबत बदल लागू करण्याच्या उद्देशाने पंजाब राज्य विधानमंडळ सदस्य (पेन्शन आणि वैद्यकीय सुविधांचे नियमन) कायदा, 1977 मध्ये योग्य सुधारणांना मंजुरी दिली होती. मात्र, नियमानुसार अध्यादेशाच्या स्वरूपात त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यपालांची मंजुरी आवश्यक होती.
त्यानंतर मंत्रिमंडळात मंजूर झालेला दुरुस्ती प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता, जो मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यपालांनी परत केला होता की, पुढचे विधानसभेचे अधिवेशन लवकरच आहे, त्यामुळे ते निश्चित अधिवेशनात विधेयकाच्या स्वरूपात आणावे.यानंतर, राज्य सरकारने दुरुस्ती विधेयक- पंजाब राज्य विधानमंडळ सदस्य (पेन्शन आणि वैद्यकीय सुविधांचे नियमन) दुरुस्ती विधेयक, 2022 त्याच दिवशी 30 जून रोजी विधानसभेत सादर करून मंजूर केले आणि मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले.
दुसरीकडे, राज्यपालांकडे दुरुस्ती विधेयक प्रलंबित असूनही, राज्य सरकारने मार्च 2022 पासून मागील 15 व्या विधानसभेच्या सदस्यांसह राज्याच्या माजी आमदारांना मासिक पेन्शन देणे बंद केले होते. या संदर्भात आम आदमी पार्टी (आप) सरकारचा दावा आहे की, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाने जनतेला अशी हमी दिली होती की, माजी आमदारांना प्रत्येक टर्मऐवजी फक्त एक टर्म पेन्शन दिली जाईल. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत लाखो रुपयांची बचत होणार आहे.
जनतेच्या कराचा पैसा वाचणार : भगवंत मान
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ट्विट केले आहे की, राज्यपालांनी एक आमदार, एक पेन्शनच्या राजपत्र अधिसूचनेला मंजुरी दिली आहे. यासह, मला पंजाबींना कळविण्यास अतिशय आनंद होत आहे की यामुळे लोकांच्या कराचा बराचसा पैसा आता वाचणार आहे.
मनुस्मृती सारखे ग्रंथ महिलांना खूप सन्माननीय स्थान देतात: न्या.प्रतिभा सिंह
गुगल जाहिरातीसाठी क्षमस्व! साईट मेंटेनन्ससाठी त्या गरजेच्या आहेत,आशा आहे आपण समजून घ्याल.सहकार्य कराल.
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on AUG 13,2022, 19:48 PM
WebTitle – Punjab Governor approves ‘One MLA One Pension’ scheme
