आपल्याला सतत काहीना काही आरोग्य समस्या उद्भवत असते,यामागे कधी कधी आपण घेत असलेला आहार सुद्धा कारणीभूत असतो,डॉक्टर म्हणतात सकस आहार घ्या,आपण सकस आहार म्हणून जे घेतो ते खरच “सकस” असतं का? हा एक संशोधनाचा प्रश्न आहे.भाजी फळे इत्यादीवर फवारण्यात येणारे विविध (Pesticides ban) किटकनाशक हे मानवी आरोग्यासाठी देखील घातक असतात अशा घातक कीटकनाशकांवर बंदी घालण्याच्या प्रकरणात केंद्राच्या टाळाटाळीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप अनावर झाला. केंद्राच्या या निर्णयावर CJI चंद्रचूड इतके संतापले की त्यांनी खुल्या न्यायालयात सुनावणी दरम्यान म्हटलं की, जोपर्यंत तुमच्या इच्छेनुसार निर्णय होत नाही, तोपर्यंत तुम्ही समितीनंतर समिती बनवत राहणार का? यापूर्वीच्या समित्यांच्या शिफारशी केंद्र सरकार का लागू करत नाही, असं संतापून CJI चंद्रचूड म्हणाले.
समितीने 66 पैकी 13 कीटकनाशकांवर पूर्ण बंदी घालण्यास सांगितलंय
केंद्राने यापूर्वी अधिसूचनेच्या मसुद्यात बंदी घालण्यासाठी 27 Pesticides ban list कीटकनाशकांचा समावेश केला होता.
मात्र अंतिम मसुद्यात केवळ 3 कीटकनाशकांचा समावेश करण्यात आला होता.
डिसेंबर 2015 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या अनुपम वर्मा समितीने 66 पैकी 13 कीटकनाशकांवर पूर्ण बंदी घालण्यास सांगितले होते.
Pesticides Industry कीटकनाशक उद्योगाने अहवालावर आक्षेप घेतल्यानंतर केंद्राने 2017 मध्ये एसके मल्होत्रा समिती स्थापन केली.
2018 मध्ये दिलेल्या अहवालात समितीने 27 कीटकनाशकांवर तातडीने बंदी घालण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
या समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणीही केंद्राने केली नाही. त्यांनी गेल्या वर्षी टीपी राजेंद्रदन समिती स्थापन केली.
सरन्यायाधीशांनी टीपी राजेंद्रन समितीवर प्रश्न उपस्थित केला
गेल्या सुनावणीत CJI ने केंद्राला मागच्या दोन समित्यांचे अहवाल सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यास सांगितले होते.शिफारस असतानाही केवळ 3 कीटकनाशकांवरच बंदी का घालण्यात आली हे त्यांनी सांगावं.आजच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांची वृत्ती अत्यंत कठोर होती. जोपर्यंत तुमच्या म्हणण्यानुसार निर्णय होत नाही तोपर्यंत समिती स्थापन करत राहणार का असा संतप्त सवाल त्यांनी केंद्राच्या वतीने हजर झालेल्या वकिलांना विचारला.केंद्रानं आता नविन टीपी राजेंद्रदन समिती का स्थापन केलीय, असा त्यांचा सवाल विचारला.
8 जुलै 2013 रोजी, कृषी मंत्रालयाने कीटकनाशकांचे परीक्षण करण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन केली.
या समितीने २७ कीटकनाशकांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती.
कर्करोग, डीएनएचे नुकसान, मेंदू आणि मज्जासंस्थेचे नुकसान, पार्किन्सन्स रोग, जन्मजात दोष, रोगप्रतिकारक बदल

अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत भारतात वापरल्या जाणार्या परंतु इतर देशांनी बंदी घातलेल्या ९९ हानिकारक कीटकनाशकांवर बंदी घालून शेतकरी, कृषी कामगार आणि ग्राहकांच्या आरोग्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.याचिकेत विशेषतः पंजाब, केरळ आणि महाराष्ट्रात वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांमुळे गंभीर पर्यावरणीय आणि आरोग्य विषयक धोक्याचा उल्लेख करण्यात आलाय.
या याचिकेत शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कीटकनाशकांचा वापर आणि त्यांच्या आत्महत्येची प्रवृत्ती यांच्यातील अभ्यासाचा संदर्भ आहे.
या याचिकेत कर्करोग, डीएनएचे नुकसान, मेंदू आणि मज्जासंस्थेचे नुकसान, पार्किन्सन्स रोग,जन्मजात दोष, रोगप्रतिकारक बदल आणि शेतकरी आणि शेतमजूर आणि त्यांच्या कुटुंबातील मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासावर होणारे प्रतिकूल परिणाम याकडे लक्ष वेधले आहे.
अधिवक्ता प्रशांत भूषण म्हणाले की, केंद्राचा दृष्टिकोन टाळाटाळ करणारा आहे.
तथापि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी या निर्णयाचा बचाव करताना सांगितले की,
कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आम्हाला खात्री करून घ्यायची आहे की त्यात कोणीही काही कसूर काढू शकणार नाही.
यासाठी समिती पाठोपाठ समिती स्थापन करून कीटकनाशकावरील बंदी योग्य आहे की नाही, याकडे लक्ष दिले जात आहे.
(जागल्याभारत टेक – भारतीय नागरिकांच्या जगण्यामरण्याचा ,जीवन धोक्यात घालण्याचा हा अत्यंत गंभीर प्रश्न असताना केंद्र सरकार मात्र Pesticides Industry उद्योगपतींसाठी सामान्य नागरिकांच्या जीवाशी खेळत आहेत का ?)
अन्नधान्य ची नासाडी अन वाढणारी उपासमारी
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 26,2023 | 09:45 AM
WebTitle – Pesticides ban Centre’s reluctance to ban pesticides