ऑक्सफॅम अहवाल गरीब आणि श्रींमत याच्यात दरी वाढविणारे "सर्व्हायवल ऑफ द रिचेस्ट’"

श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात वाढणारी दरी याचे भीषण वास्तव ‘ऑक्सफॅम’ या नामवंत संस्थेने आपल्या अहवालात मांडले आहे.आजवर ‘सर्व्हायवल ऑफ द फिटेस्ट’ ही म्हण प्रचलित होती. मात्र, आता भारता मध्ये ‘सर्व्हायवल ऑफ द रिचेस्ट’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.दररोज गरीबी वाढत आहे अन श्रीमंत आणखी श्रीमंत बनत आहेत. देशातील केवळ 21 अब्जाधीशांकडे तब्बल 70 कोटी भारतीया पेक्षा जास्त संपत्ती आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्का श्रीमंत लोकांकडे देशात निर्माण होणाऱ्या संपत्तीपैकी एकूण 40 टक्के संपत्ती आहे.

देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नांत अत्याधिक उत्पन्न गट आणि अत्यल्प उत्पन्न गट यांच्यामधील तफावत दाखविणारी दरी लक्षणीय आहे.
राष्ट्रीय उत्पन्नांत होणाऱ्या वाढीमुळे संपत्ती आणि उत्पन्न यांचे गुणोत्तरही वाढत आहे.परिणामी, या दोन गटांमधील दरीही वाढतेच आहे.
दुसरीकडे ग्रामीण भाग आणि शहरी भाग यांच्यातील उत्पन्नातही मोठी विषमता दिसून येत आहे.

नवीन धनकुबेरांनी अमाप संपत्ती जमा केली

उदारीकरण-जागतिकीकरणाच्या कालखंडानंतर भारतात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी झपाट्याने रुंदावत असून , यात काही एक शंका नाही. कोरोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे हा फरक आणखी वाढला आहे व नवीन धनकुबेरांनी अमाप संपत्ती जमा केली आहे. सरकारी आश्रय आणि कायदेशीर संरक्षणाशिवाय हा आर्थिक विषमतेचा समुद्र पुढे सरकू शकत नाही हे उघड आहे. विविध संस्थांचे सर्वेक्षण आणि माध्यम संस्थांचे अहवाल या आर्थिक विषमतेचे चित्र वारंवार रंगवत आहेत. आता दावोस येथे होणाऱ्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीपूर्वी सोमवारी ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल या संस्थांनी केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की भारतातील सर्वात श्रीमंत एक टक्के लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी चाळीस टक्के संपत्ती आहे. त्याच वेळी, निम्न वर्गाचा एकूण वाटा फक्त तीन टक्के आहे. ऑक्सफॅमच्या वार्षिक असमानता अहवालात असे म्हटले आहे की जर देशातील सर्वात श्रीमंत 10 श्रीमंत लोकांवर 5% कर आकारला गेला तर सर्व मुलांना शाळेत जाण्यासाठी पुरेसे पैसे वा सोयी सुविधा उपलब्ध होवू शकतात.

‘सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट’

2017-21 मध्ये देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीने कमावलेल्या नफ्यावर एक वेळचा कर देखील 1.79 लाख कोटी रुपये उभारू शकतो.

ही रक्कम भारतीय प्राथमिक शाळांमधील पन्नास लाखांहून अधिक शिक्षकांना एक वर्षाचा रोजगार देण्यासाठी पुरेशी ठरेल.

त्याचबरोबर भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर दोन टक्के दराने कर लावला तर ही रक्कम कुपोषित लोकांच्या पोषणासाठी 40,423 कोटी रुपयांची गरज भागवू शकते, असे या अहवालात म्हटले आहे. पुढील तीन वर्षांसाठी देश. ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट’ या शीर्षकाच्या अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की देशातील दहा सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांवर पाच टक्के एकवेळ कर, जे सुमारे 1.37 लाख कोटी रुपये आहे, देशाच्या आरोग्य मंत्रालयाने 2022-23 मध्ये अपेक्षित आहे. आणि कुटुंब कल्याण आणि आयुष मंत्रालय रु.च्या बजेटपेक्षा 1.5 पट जास्त आहे.

श्रीमंत लोकांच्या तुलनेत गरीब लोक जास्त कर भरतात

निःसंशयपणे, विकसित देशांचा प्रभाव असलेल्या या संघटनांचे असे अहवाल जारी करण्यामागे निहित स्वार्थ आहे हे मान्य केले , तरीही हे आकडे सामाजिक विषमतेचे चित्र समोर आणत आहे आणि हे चित्र खूप भयावह आहे . भारतातील महिला कामगारांना पुरुष कामगारांकडून मिळणाऱ्या वेतनाच्या प्रत्येक रुपयासाठी केवळ 63 पैसे मिळतात असे अहवालात म्हटले आहे. हा फरक ग्रामीण मजूर आणि वंचित घटकांसाठी अधिक आहे. किमान वेतन जगण्यासाठी पुरेसे असावे, असे अहवालात म्हटले आहे. ऑक्सफॅम ने भारतातील असमानतेच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी गुणात्मक आणि परिमाणात्मक बाबींचा समावेश केला आहे. श्रीमंत लोकांच्या तुलनेत गरीब लोक जास्त कर भरतात असे अहवालात दिसून आले आहे. ते जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांवर जास्त खर्च करत आहेत. तसेच श्रीमंतांवर कर आणि त्यांचे भांडवल सुनिश्चित करण्याची वेळ आली आहे. अहवालात असे सुचवले आहे की देशाचे अर्थमंत्री संपत्ती-कर आणि वारसा कर यासारख्या प्रगतीशील उपायांची अंमलबजावणी करतात. जे विविध देशांतील असमानता दूर करण्यात प्रभावी ठरले आहेत.

श्रीमंतांसाठी करात सवलत दिल्याने आर्थिक विकास होतो, ही समज खोडून काढण्याची वेळ नक्कीच आली आहे.

दुसरीकडे, ऑक्सफॅम ने 2021 मध्ये फाईट इनक्वालिटी अलायन्स इंडियाने केलेल्या देशव्यापी सर्वेक्षणाचा दाखला देत म्हटले आहे की, कोविड संकटाचे रूपांतर करून प्रचंड नफा कमावणाऱ्या श्रीमंत आणि कंपन्यांवर अतिरिक्त कर लादण्याचे 80 टक्के लोक समर्थन करतात. त्याच वेळी, 90 टक्के सहभागींनी सामाजिक सुरक्षा, आरोग्याचा अधिकार आणि लिंग-आधारित हिंसाचार रोखण्यासाठी आणि असमानता दूर करण्यासाठी बजेटमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली. श्रीमंतांसाठी करात सवलत दिल्याने आर्थिक विकास होतो, ही समज खोडून काढण्याची वेळ नक्कीच आली आहे. निःसंशयपणे, समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी आणि लोकशाही मजबूत करण्यासाठी भांडवली नफा आणि बड्या श्रीमंतांवर समान पद्धतीने कर आकारला जाणे आवश्यक आहे. यासोबतच जागतिक निकषांनुसार शिक्षण आणि आरोग्याचे बजेट वाढवले पाहिजे. तरच सशक्त सार्वजनिक सेवा निरोगी आणि समृद्ध समाजाचा मार्ग मोकळा करतील.