नोट बंदी निर्णय चुकीचा होता,न्या. बी. वी. नागरथना

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या प्रसिद्ध नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. SC ने 4:1 च्या बहुमताने 2016 मध्ये केंद्र सरकारचा नोट बंदी चा निर्णय कायम ठेवला. नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.

एका वृत्तपत्राने दिलेल्या माहिती नुसार,मोदींना क्लीन चिट देणारा हा बहुमताने निर्णय घेतला गेला असला तरी खंडपीठाच्या एका न्यायाधीशाचे मत विरोधात होते. होय, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी केंद्राच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर मत मांडले.Note ban decision was wrong, Justice. B. V. Nagarathna रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या कलम २६(२) अंतर्गत केंद्राच्या अधिकारांच्या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना यांचे मत, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्यापेक्षा वेगळे होते.

ते म्हणाले की, नोटाबंदीच्या कायद्यावर संसदेत चर्चा व्हायला हवी होती, ही प्रक्रिया राजपत्र अधिसूचनेद्वारे व्हायला नको होती. देशासाठी इतक्या महत्त्वाच्या प्रकरणात संसदेला बाजूला ठेवता येणार नाही, असे न्यायाधीशांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सरकारला दिलासा मिळाला असेल, पण न्यायमूर्ती नागरथना यांच्या शब्दांनी मात्र त्यांना डंखू मारल्यासारखे वाटू शकते. यातून विरोधक सरकारवर प्रश्न उपस्थित करू शकतात.

नोट बंदी निर्णय संदर्भात न्यायमूर्ती नागरथना काय म्हणाल्या वाचा

1. आरबीआयने या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार केला नाही, फक्त त्यांचे मत मागवले होते जे केंद्रीय बँकेची शिफारस आहे,

असे म्हणता येणार नाही: न्यायमूर्ती नागरथना

2. न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाल्या की 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय चुकीचा आणि बेकायदेशीर होता.

3. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना म्हणाल्या की, 500 आणि 1000 रुपयांच्या मालिकेतील नोटा केवळ कायद्याद्वारे रद्द केल्या जाऊ शकतात, अधिसूचनेद्वारे नाही.

4. “संसद हा देशाचा एक लघुरूप आहे… लोकशाहीचे केंद्र असलेल्या संसदेला अशा महत्त्वाच्या प्रकरणात अलिप्त ठेवता येणार नाही”,

असे न्यायमूर्ती नागरथना यांनी निकालात नमूद केले.

नोट बंदी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी जारी केलेली अधिसूचना वैध आणि प्रक्रियेत होती. आरबीआय आणि सरकार यांच्यात सल्लामसलत करण्यात कोणतीही चूक झाली नाही.न्यायमूर्ती बी. आर. नोटाबंदीबाबत गवई म्हणाले की, त्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले की नाही हे महत्त्वाचे नाही. त्यामुळे नोटाबंदीविरोधातील याचिका फेटाळण्यात आल्या. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, नोटाबंदी सुसंगततेच्या आधारावर फेटाळली जाऊ शकत नाही. 52 दिवसांचा वेळ अवास्तव नव्हता.

न्यायमूर्ती बी. आर. निकाल सुनावताना गवई म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या निर्णयात कोणताही दोष असू शकत नाही

कारण या मुद्द्यावर रिझर्व्ह बँक आणि सरकारमध्ये यापूर्वी चर्चा झाली होती.

आर्थिक धोरणाशी संबंधित बाबींमध्ये मोठा संयम बाळगण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

केतकी चितळे चा राग अनावर, ट्रोलर ला शिवी देत म्हणाली xx

आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)

जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा