खैरलांजी : पुरोगामी महाराष्ट्राचा रक्तलांच्छित चेहरा..न्यायाचं काय?

दिल्ली निर्भया सामुदायिक बलात्कारप्रकरणी सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार सर्व आरोपींना २० मार्च २०२० रोजी, ८ वर्षानंतर फाशीची शिक्षा झाली. त्यामुळे अत्याचारग्रस्त भगिनींना नक्कीचं एक मोठा दिलासा मिळाला असणार. अन्याय अत्याचार प्रकरणी सर्व आरोपींना वेळीच कठोर शिक्षा झाल्यास, पुन्हा कोणी असे गुन्हे करायचे धाडस करणार नाही, गुन्हेगारांना निर्बंध बसेल. मात्र, २९ सप्टेंबर २००६, माणूसकीला काळिमा फासणार्‍या खैरलांजी गावात भोतमांगे वंश संहार प्रकरणाने महाराष्ट्रच नव्हे तर सारा देश हादरुन गेला होता. एवढी घोर विटंबना झाली होती. उच्च वर्गाच्या मनातील सल भोतमांगे परिवाराला निर्वंश करुनचं शांत झाली.

न्याय कधी मिळणार हा आजही प्रश्न अनुत्तरीतचं आहे

खैरलांजी रक्तलांच्छित भयानक हत्याकांड मानवी समाज मनाला धक्कादायक ठरले.

त्या भयावह घटनेला २९ सप्टेंबर २०२० रोजी १४ वर्षे पुर्ण होतील.

ज्यांने आपल्या पत्नीचा,मुलीचा व दोन मुलांचे छिन्न विछिन्न नग्न देह पाहिले,

अन् सदर प्रकरणी ते १० वर्षे न्यायासाठी एकाकी लढा देत,

संघर्ष करत असतांनाचं २० जानेवारी २०१७ रोजी भैय्यालाल भोतमांगेंनीही अखेरचा श्वास घेतला.

त्यामुळे सदर प्रकरणी न्याय कधी मिळणार हा आजही प्रश्न अनुत्तरीतचं आहे.

भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातील खैरलांजी गावांत भैय्यालाल भोतमांगे २००६ नुसार १८ वर्षापुर्वी राहायला आले. तिथे साडेपाच एकर शेत जमीन घेतली ती जमीनही महसूल विभागाच्या नोंदीत भैय्यालाल भोतमांगे यांच्या नांवे करण्यास विरोध झाला. त्यानंतर त्यांच्या जमीनीतून रस्त्ता मागायला सुरुवात झाली. धुसाळ गांवचे पोलीस पाटील सिद्धार्थ गजभिये सुरेखा भोतमांगे यांचे नात्यातील भाऊ.त्यांचे भोतमांगे यांच्या घरी येण जाणं असे. त्यातच सकरु बिंजेवार आणि सिद्धार्थ गजभिये यांच्यात मजूरीच्या पैशावरुन वाद झाले त्यावेळी सकरु बिंजेवार यांना मारहाण झाली. त्याचा बदला म्हणून ३ सप्टेंबर २००६ रोजी सिद्धार्थ गजभिये यांच्यावर खैरलांजी गावांतील काही लोकांनी हल्ला केला. त्या हल्याची साक्ष सुरेखा भोतमांगे व प्रियांका भोतमांगे यांनी दिली. २९ सप्टेंबर २००६ रोजी हल्लेखोरांची कोर्टासमोर सुनावणी होऊन, त्यांना जामीन मंजूर झाला अन् त्याच संध्याकाळी भोतमांगे वंश संहार घडले. मात्र त्यावेळी भैय्यालाल भोतमांगे घरी नसल्याने ते वाचले होते.

एवढे भयावह प्रकरण घडून सुध्दा अट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हाही नोंदवला गेला नाही

भैय्यालाल भोतमांगे यांची पत्नी सुरेखा (४५), मुलगी प्रियांका (१७) व मुले रोशन (२१) अन् सुधीर यांचे अमानुष हत्याकांड घडले. अखिल भारतीय सत्यशोधन समितीच्या अहवालानुसार मृत्यूपुर्वी सर्वांची गावातील रस्त्यावरुन धिंड काढण्यात आली. वृत्तपत्रांच्या अहवालानुसार दोन्ही मुलांना आई – बहिणीशी अतिप्रसंग करण्यास फर्माविण्यात आले, मुलांनी विरोध केला म्हणून त्यांची गुप्तेंद्रिये छिन्नविछिन्न करण्यात आली. सुरेखा व प्रियांका यांच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आले, काही अहवालानुसार मृतदेहांवर सुध्दा बलात्कार केले गेले. एवढेच नव्हे तर, त्यांच्या गुप्तांगात काठ्याही सरकविण्यात आल्या. माणूसकीच्या सर्व मर्यादा ओलांडून त्यांच्यावर निघृणपणे सैतानी कृत करुन, ते निष्पाप मृतदेह बैलगाडीतून दूर कालव्यात फेकून देण्यात आले होते.

बलात्काराला सामोर्‍या गेलेल्या महिलेच्या गुप्तांगाच्या परिक्षणासाठी कापसाच्या बोळ्यांने नमुने घेणे हि न्याय वैद्यकीय शास्त्राच्या दृष्टीने आवश्यक असते. खैरलांजी प्रकरणी बलात्कार झाल्याची मृत्यूनंतरची वैद्यकीय तपासणी केली गेली नाही तसेच त्यांचे कपडे न्याय वैद्यकीय तपासणीसाठी शोधले गेले नाहित. घटनास्थळी मृतदेह छिन्नविछिन्न आणि नग्न असूनही व्हिडीओ चित्रीकरण केले गेले नाही. त्यातच, बलात्कार झाले होते हे सिद्ध करणारे पुरावे देण्यात पोस्टमार्टेम अहवालही अपयशी ठरले. एवढे भयावह प्रकरण घडून सुध्दा अट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हाही नोंदवला गेला नाही. १ ऑक्टोबर २००६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पुरावे दडपून टाकणे यात विशिष्ट जातीय शक्ती, राजकारणी व शासनकर्ते यांचा हात

आरोपींकडून १२ काठ्या अन् सायकलच्या ८ चेन जप्त करण्यात आल्या. २७ डिसेंबरला आरोपपत्र भंडारा सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. ४ प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांसह ३६ जणांच्या साक्षी नोंदवून घेण्यात आल्या. त्यापैकी महादेव झंझाळ हा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार फितूर झाल्यांने त्याला न्यायालयाने ३ महिण्यांची शिक्षाही दिली. १५ सप्टेंबर २००८ रोजी भंडारा सत्र न्यायालयांने खून, पुरावा नष्ट करणे, बेकायदेशीररित्या जमाव व दंगा करणे या आरोपांखाली ८ आरोपींना दोषी ठरविले.

खैरलांजी प्रकरणी सीबीआयने ४७ जणांना आरोपी केले होते. त्यापैकी ३६ जणांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त करुन, ११ आरोपींवर खटला चालविण्यात आला. परंतु त्यातील अजून तिघांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. परिस्थितीजन्य पुरावे असतांना तपासामध्ये दिरंगाई, विसंगती अन् राजकीय पक्षपातामुळे क्रूर, निर्दयी, माणूसकीला कलंकित करणार्‍या खैरलांजी प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निकाल अनपेक्षित लागला. खूप नियोजन करुन हा कट घडवून आणला. या घटनेनंतर पुरावे दडपून टाकणे यात विशिष्ट जातीय शक्ती, राजकारणी व शासनकर्ते यांचा हात आहे असा अहवाल नोव्हेंबर २००६ मध्ये यशदाने दिला होता.

भैय्यालाल भोतमांगे अन् जागृत जनतेमुळे खैरलांजी प्रकरण उजेडात आले. १ नोव्हेंबर २००६ रोजी भंडार्‍यात पहिला मोर्चा निघाला व त्यानंतर सर्वत्र मोर्चे निघू लागले. आंदोलकांवर पोलिसांनी दडपशाहीचे मार्ग अवलंबून, आंदोलकांचा खरपूच समाचार घेतला गेला. आंदोलनामागे नक्षलवाद्यांचा हात असल्याचेही वक्तव्य तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी केले होते. मात्र तब्बल सव्वा महिण्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री खैरलांजीला जाऊन, प्रकरण सीबीआयकडे सोपवून, वारसाला नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले.

शिक्षा वाढली नाही तर कमी झाली.

भोतमांगे हत्याकांड प्रकरणी जलद न्यायालयाने ८ पैकी ६ आरोपींना फाशी तर, २ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

जलद न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेत वाढ करावी म्हणून उच्च न्यायालयात गेलेल्या सीबीआयला जोरदार धक्का बसला.

सर्व आरोपींना अधिकाधिक कठोर शिक्षा देण्यासाठी आवश्यक पुरावे गोळा करण्यात सीबीआय कमी पडले काय माहित नाही.

पण, जलद न्यायालयाने या प्रकरणात सहा जणांना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा रद्द करुन, जन्मठेपेवर आणण्यात आली

तर अन्य दोघांना मिळालेल्या जन्मठेपेचे रुपांतर फाशीत करावे हि मागणी अमान्य करुन,

उच्च न्यायालयाने त्यांची मुळ शिक्षाच कायम ठेवली.याचा अर्थ शिक्षा वाढली नाही तर कमी झाली.

खैरलांजी प्रकरणाला एक ठळक सामाजिक अंगही असल्याने निकालाविषयी नाराजी व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे.

नाराजीचा विचार करता, न्यायालयीन निर्णयाचाही आदर ठेवला पाहिजे.

कारण, कोणतेही न्यायालय निर्णय देते ते आपल्या समोर आलेल्या पुराव्यांनुसारच.

पुरावे किती सबळ अन् अचूक आहेत यावर निकाल अवलंबून असतो.

न्यायालयीन निकालाचा आधार पुरावे अन् कायदाच असतो हे अमान्य करुन चालणार नाही.

न्याय मिळण्यापुर्वीच त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला

खैरलांजी घटनेचा अन् नंतरचा क्रम पाहिला तर, अनेक बदल होत गेले. एकाकडून दुसर्‍याकडे अन् दुसऱ्याकडून तिसऱ्याकडे तपास फिरत गेला. तपास यंत्रणेत महत्त्वाचे काम करणार्‍या अनेकांच्या ऐनवेळी बदल्या झाल्या. काही जण निवृत्त झाले तर, काही जण निलंबित झाले. पण, ज्या माणसाचे ज्या प्रकारे कुटुंब उध्वस्त झाले ते पाहता, त्याला नोकरी व घर दिल म्हणजे त्याला न्याय मिळाला असे म्हणता येईल का ? न्याय मिळण्यापुर्वीच त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्व आरोपींना फाशी होण्यासाठी भैय्यालाल भोतमांगे सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यांच्या पश्चात तिथे तरी सीबीआयने अधिक पुराव्यासह लढणे अत्यावश्यक आहे. भोतमांगे वंश संहार प्रकरणी आरोपींना शिक्षा जरुर होईल, पण न्याय मिळेल का ? हा प्रश्न अनुत्तरीत असून, खैरलांजी प्रकरणी सर्व आरोपींना फाशीच झाली पाहिजे एवढीच सर्वसामान्यांची माफक इच्छा आहे.