नवी दिल्ली: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना नुकतेच केंद्र सरकारला लैंगिक संमतीचे वय सध्याच्या 18 वर्षांवरून 16 वर्षे करण्याची विनंती केली आहे, फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायद्यांतर्गत वाढलेल्या वयामुळे “तोटे” निर्माण झाले आहेत. यामुळे सामाजिक फॅब्रिक खराब होत असून परिणामी ‘किशोरवयीन मुलांवर ‘अन्याय’ होतो.असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती दीपक कुमार अग्रवाल Deepak Kumar Agarwal Judge एका 23 वर्षीय तरुणाविरुद्धचा खटला रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, घटनेच्यावेळी अल्पवयीन असणाऱ्या मुलीला सकाळी 7 वाजता कोचिंगसाठी आल्यावर ज्यूस मध्ये गुंगीचे औषध देऊन बेशुद्ध केले नंतर तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप होता.पीडितेने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने त्यावेळी व्हिडीओ सुद्धा बनवले आणि ते व्हायरल करण्याची धमकी देत तिच्यासोबत अनेकवेळा शारीरिक संबंध ठेवण्यास सुरुवात केली.यातून तिला गर्भधारणा देखील झाली,त्यानंतर तरुणाने तिला गर्भपात करण्याची गोळी देऊन गर्भपात केला.
आरोपी राहुल जाटव हा कोचिंग सेंटर चालवत असून सदर तरुणीवर त्याने बलात्कार केल्याचा आरोप आहे.
तरुणावर भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या विविध कलमांखाली बलात्कार,
लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायदा यासह गुन्हा दाखल करून
राहुलला 17 जुलै 2020 रोजी अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार प्रकरणी राहुल जाटव ला अटक झाली.तेव्हापासून तो तुरुंगात आहे.
एफआयआर रद्द करण्याचे निर्देश
27 जून 2023 रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती अग्रवाल Deepak Kumar Agarwal Judge म्हणाले, “साधारणपणे किशोरवयीन मुले-मुली मैत्री करतात आणि नंतर आकर्षणामुळे शारीरिक संबंध बनवतात. पुढे त्या मुलाला समाजात गुन्हेगारासारखे वागवले जाते.आज बहुतेक गुन्हेगारी खटले ज्यात फिर्यादी 18 वर्षाखालील आहे,वरील विसंगतीमुळे किशोरवयीन मुलांवर अन्याय होत आहे.त्यामुळे मी भारत सरकारला विनंती करतो की,लैंगिक संमतीचे वय संबंधित खटला चालवण्याचे वय 18 वरून 16 वर्षे करण्याबाबत विचार करावा,जेणेकरून अन्याय दूर करता येईल.
कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, सोशल मीडियाच्या संपर्कामुळे किशोरवयीन मुले ‘लहान वयातच ‘तारुण्य’ (puberty) प्राप्त करत आहेत’ आणि ते प्रौढ होण्यापूर्वी संमतीने लैंगिक संबंध ठेवतात.
कोर्टाने म्हटले आहे की,”आजकाल, सोशल मीडिया जागरूकता आणि सहज उपलब्ध इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमुळे,
प्रत्येक स्त्री किंवा पुरुष लहान वयात म्हणजे 14 वर्षांच्या आसपास तारुण्य (puberty) गाठत आहे.”
त्यामुळे मुला-मुलींमध्ये आकर्षण वाढत असून, हे आकर्षण संमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या रूपाने समोर येत आहे.
या प्रकरणांमध्ये पुरुष दोषी नसतात.केवळ वयाच्या मुद्याची गोष्ट आहे, जेव्हा ते स्त्रीच्या संपर्कात येतात आणि शारीरिक संबंध बनतात.
तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने म्हटले होते की, या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात सात महिन्यांचा विलंब झाला आहे.
“शिवाय, जर कोणतेही लैंगिक संबंध झाले असतील तर ते मुलीच्या संमतीने होते, त्यात कोणतीही जबरदस्ती समाविष्ट नव्हती,”
बचाव पक्षाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला.
याचिका फेटाळण्यासाठी प्रार्थना करताना, सरकारी वकिलाने असा युक्तिवाद केला की ‘एफआयआर उशिरा नोंदवला गेला हे खरे आहे,
परंतु घटनेच्या वेळी फिर्यादी अल्पवयीन होती’.
अलीकडच्या काळात मुलींच्या वयाचा मुद्दा न्यायालयात सतत अधोरेखित केला जात आहे,तसेच मुलींचे वय कमी करण्याच्या,मुली कमी वयातच “वयात” येतात असे सातत्याने दावे करण्यात येत आहेत,यामागे नेमकं कारण काय आहे? हा विचार वाचकांनी करावा.
click here
मनुस्मृती वाचा, वयाच्या 17 व्या वर्षी मुली मुलांना जन्म द्यायच्या, कोर्टाच्या वक्तव्याने खळबळ
फ्रान्स का जळत आहे? 17 वर्षीय Nahel M नाहेल ला पोलिसांनी का मारलं?
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा....
First Published by Team Jaaglya Bharat on 03 JULY 2023, 12:55 PM
WebTitle – Juveniles are being treated unfairly, Center should make age of consent for sexual intercourse 16 years – Court
