आक्रसलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न अपुरे

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत देशाचा जीडीपी ७.७ टक्क्याने घसरेल असा अंदाज राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेने व्यक्त केला आहे. या अगोदर रिझर्व्ह बँकेने जीडीपी ७.५ टक्क्याने घसरेल असा अंदाज वर्तवलाच होता. तर जागतिक बँकेने ९.६ टक्क्याने जीडीपी घसरेल असे सांगितले होते. पण सरकारने गुरुवारी अधिकृतपणे जीडीपी घसरेल असे आता सांगितले आहे.आक्रसलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत.

गेल्या ४० वर्षांतली सर्वांत मोठी ही घसरण आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत कृषी क्षेत्र वगळून अन्य सर्व क्षेत्रांमध्ये ही घसरण असल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेचे म्हणणे आहे.२०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत जीडीपी १२३.३९ लाख कोटी रु. राहील असा अंदाज होता. तर २०१९-२०मध्ये जीडीपी १३३.०१ लाख कोटी रु. इतका होता. ही आकडेवारी महत्त्वाची आहे कारण आता जीडीपी वाढण्याच्या अनुषंगाने सरकारला आपला आगामी अर्थसंकल्प मांडावा लागणार आहे.

कोरोना महासाथीचा जबर फटका

कोरोना महासाथीचा जबर फटका गेल्या वर्षी अर्थव्यवस्थेला बसला होता. असंघटित क्षेत्रातील उलाढाल पूर्ण थांबली होती. कारखानदारी व अन्य व्यवसायही कोरोना महासाथीमुळे अडचणीत आले होते. आता गेल्या तीन महिन्यापासून अर्थव्यवस्थेची चक्रे फिरण्यास सुरूवात झाली आहे. काही क्षेत्रांमध्ये तसे परिणामही दिसू लागले आहेत. डिसेंबर २०२० मध्ये जीएसटी संकलन ११.६ टक्क्याने वाढून १.१५ लाख कोटी रु. इतके झाले होते.

वाढलेली महागाई, बेरोजगारी आणि पगार कपात झाल्याने लोकांच्या खर्च करायच्या क्षमतेवर परिणाम होतोय. सध्यातरी सणासुदीचा काळ असल्याने अर्थव्यस्थेतली वस्तूंची मागणी वाढलेली आहे. पण ही तेजी जानेवारी – फेब्रुवारीपर्यंत संपेल आणि त्यानंतर खरी परिस्थिती समोर येईल.

आक्रसलेली अर्थव्यवस्था

“महागाईचा सध्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर थेट परिणाम होतोय, यामागे अनेक कारणं आहेत. पण जेव्हा खर्च करायची पाळी येते तेव्हा महागाई महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. जर महागाई पुढच्या काही तिमाहींपर्यंत वाढलेलीच राहिली तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होईल.”महागाई वाढणं याचा अर्थ प्रत्यक्षात व्याज दर अजूनही कमी होणं.

सध्या लोक पैसे वाचवण्याचा, बचत करण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि पैसे बँकेत ठेवतायत. पण जर त्यांच्या व्याजात कपात झाली तर त्यांचं नुकसान होईल. आणि ज्यांच्याकडे बँकेतून मिळणाऱ्या व्याजाखेरीज मिळकतीचे इतर पर्याय नाहीत अशा वयोवृद्धांचं आणि पेन्शनर्सचं अशावेळी काय होईल?”

आर्थिक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली

म्हणूनच तज्ज्ञांच्या मते या परिस्थितीमध्ये वाढलेली महागाई आटोक्यात आणणं गरजेचं आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्थाही रुळावर आणता येऊ शकेल.कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडॉऊन लागू करावं लागलं. या काळात आक्रसलेली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. भारतासहित जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला.

लॉकडॉऊनमुळे ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने मे महिन्यात 20 लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं. या पॅकेजमध्ये प्रामुख्याने छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि वीज वितरण कंपन्यांना मदतीसाठी 5.94 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली.

याशिवाय स्थलांतरित कामगारांना दोन महिने मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी वापरण्यात यावे यासाठी 3.10 लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. शेतीच्या पायाभूत सुविधा दुरुस्त करण्यासाठी आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्रांवर खर्च करण्यासाठी दीड लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली.

या पॅकेजची घोषणा करून आता सात महिने उलटले आहेत.बहुतेक ठिकाणी बाजारपेठाही उघडल्या आहेत.

जनतेचाच पैसा जनतेला परत

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही मार्चपासून व्याजदरात 1.15 टक्क्यांची कपात केली आहे.

लॉकडॉऊन दरम्यान बँकेकडून ग्राहकांना कर्जावर सवलत देण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं होतं.

हे सगळे प्रयत्न सरकारने केल्याचा दावा केला आहे पण प्रयत्नांना अपयश आले आहे.

या सर्व प्रयत्नांनंतरही अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर होताना का दिसत नाही ?

केंद्र सरकारने चालू वित्तीय वर्षात जीएसटी महसुलात 2.35 लाख कोटी रुपयांची घसरण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

बाजारपेठा उघडल्या असल्या तरी अजूनही अपेक्षित मागणी नसल्याने बाजारपेठांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा दिसत नाही.

सरकारने जी पावलं उचलली त्याचा बाजारांवर काहीही परिणाम का झालेला नाही?

असा प्रश्न तज्ज्ञांनी उपस्थित केलाय.नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य अर्थतज्ज्ञ संतोष मेहरोत्रा यांच्यानुसार,

लॉकडॉऊन लागू झाल्यानंतर जवळपास पावणे दोन महिन्यांनी सरकारने आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केलं.

ही सरकारची सर्वात मोठी चूक म्हणावी लागेल.सरकारचं आर्थिक पॅकेज पुरेसं नसून ते मर्यादित असण्याबाबतही ते बोलतात,

“आर्थिक पॅकेजमध्ये म्हटले आहे की, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचा पैसा परत केला जाईल.

पण हे त्यांचेच पैसे आहेत, तेव्हा हे पाऊल अपेक्षितच होते.

त्यामुळे आर्थिक पॅकेजमध्ये त्याचा समावेश करण्याला काय अर्थ आहे?

याशिवाय इन्कम टॅक्सअंतर्गत अतिरिक्त निधीचा आर्थिक पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला.

हे म्हणजे जनतेचाच पैसा जनतेला परत करण्यासारखं आहे. त्यामुळे हे कोणत्या प्रकारचं आर्थिक पॅकेज होतं?” असा प्रश्न त्यांनी केलाय.

अर्थव्यवस्था तांत्रिकदृष्ट्या मंदीत आहे

बाजारात मागणी कमी आहे कारण लोकांकडे पैसा असेल तेव्हाच बाजारातली मागणी वाढेल. आताच्या परिस्थितीत कॉर्पोरेट्स वगळता कुणाकडेही पुरेसे पैसे नाहीत. सरकारने कॉर्पोरेट कर 30 टक्क्यांनी कमी करून 25 टक्के केला आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीला 1 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावं लागलं. याऐवजी कॉर्पोरेट्ने आपला खर्चही वाढवला नाही ना आपली गुंतवणूक वाढवली. त्यामुळे सरकारने आधीच कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेचे आणखी नुकसान केलं.जेव्हा जीडीपीचे आकडे कमी होतात तेव्हा प्रत्येकजण आपले पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न करतो. लोक कमी पैसे खर्च करतात आणि गुंवणूकही कमी करतात. यामुळे आर्थिक वाढ आणखी मंदावते.

अशा परिस्थितीमध्ये सरकार अधिक पैसे खर्च करेल अशी अपेक्षा असते.

सरकार उद्योगपती आणि लोकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून पैसा देऊ करते जेणेकरून लोक या माध्यमातून पैसे खर्च करतील.

यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. पण सध्या सरकारकडून केवळ आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातूनच मदत केली जात आहे.

आर्थिक प्रोत्साहन याचा अर्थ कर कमी करणं आणि खर्च वाढवणं असा असतो. वैयक्तिक आयकर आणि कॉर्पोरेट कर दोन्हीत घसरण झाली.

वैयक्तिक आयकर सरकारने 2019 निवडणुकीपूर्वीच अडीच लाखांवरून पाच लाख केला होता.

त्यामुळे आयकर देणाऱ्यांची संख्या सहा कोटीवरून अडीच कोटीपर्यंत खाली आली.

सरकारला मनरेगा शहरी भागांमध्येही सुरू करण्याची आवश्यकता आहे.

यामुळे कामगार वर्ग पुन्हा शहरांकडे वळेल. शिवाय, यामुळे मनरेगावर येणारा ताण कमी होईल.

खाद्यपदार्थ विषयक महागाईचा दर दोन आकडी झालाय. अंडी, मांस-मासळी, तेल, भाज्या आणि डाळींच्या किंमती वाढल्याने खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर 11.07% झालाय.बटाट्याच्या किंमतींमध्ये गेल्या महिन्याच्या 102 टक्क्यांच्या वाढीच्या तुलनेत 104.56 टक्के वाढ झालीय.

“सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरचा टॅक्स वाढवलाय आणि घरीच थांबणं आणि वर्क फ्रॉम होम करण्यामुळे रोज लागणाऱ्या वस्तूंसाठीची मागणी वाढलेली आहे.”अनेक कंपन्यांनी कॉस्मेटिक्स किंवा साफसफाईचं सामान आणि मनोरंजनासाठीच्या वस्तूंच्या किंमतीही वाढवलेल्या आहेत. या सगळ्यामुळे महागाई वाढलेली आहे.”
जीडीपीचे आकडे जाहीर झालेले आहेत आणि सलग दुसऱ्या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा दर नकारात्मक असल्याने आक्रसलेली अर्थव्यवस्था तांत्रिकदृष्ट्या मंदीत आहे.जून ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या काळात जीडीपी उणे (-)7.5 टक्के होता.

दुष्टचक्रात अडकलेली अर्थव्यवस्था कशी सावरणार?

सरकार पीएम किसान योजनेसारखी किमान उत्पन्न हमी योजना आणू शकते. यामध्ये 70 टक्के ग्रामीण आणि 30 टक्के शहरी भागांचा समावेश केला जावा.लोकांना खर्च करण्यासाठी किमान रक्कम थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. त्यांच्या खिशात पैसे असतील तरच ते खर्च करण्याची तयारी दाखवतील आणि बाजारात मागणी वाढेल.”बाजारांमध्ये ग्राहकांची संख्या वाढणं गरजेचं आहे. मागणी आणि खरेदीमध्ये वाढ झाल्यास बाजारपेठांमध्ये उभारी येईल.

दुष्टचक्रात अडकलेली अर्थव्यवस्था कशी सावरणार? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न सरकार समोर आहे.

लेखन – विकास परसराम मेश्राम
मु+पो,झरपडा
ता अर्जुनी मोरगाव जिल्हा गोदिया

09 जानेवारी 2021

हेही वाचा…हवामान बदल व कृषी

हेही वाचा…कामगार कर्मचाऱ्यांना जे जमले नाही ते शेतकऱ्यांनी करून दाखविले

हेही वाचा…भांवडलशाही आणि आर्थिक विषमता