हिंदू स्त्रियांच्या मालमत्ता संदर्भात ; हिंदू कोड बिलाची पार्श्वभूमी भाग 2

हिंदू धर्मातील “दायभाग” आणि “मिताक्षर” या दोन वेगवेगळ्या पद्धतीमुळे अनेक अडचणी आणि वादविवाद निर्माण झाले होते. तत्कालिन न्याय खात्यातील कोर्टात जे ऋनिकाल देण्यात आले होते त्यात विसंगतपणा होता. काही निकाल तर्कसंगत ही नव्हते तसेच अन्यायकारक होते.तत्कालीन समाजसुधारकांना आणि तत्कालीन स्त्रियांच्या अनेक संघटनांना असे वाटू लागले होते की यामध्ये बदल होणे आवश्यक आहे.कायद्यामध्ये ते बदल असणे आवश्यक आहे आणि या आवश्यकतेमधूनच ब्रिटिशकालीन कायद्यामध्ये अनेक दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या होत्या.त्यासंबंधीची अनेक बिले आणण्यात आली होती पण त्या दुरुस्त्या आणि बिले तत्कालीन हिंदू स्त्रियांना न्याय मिळवून देण्यास असमर्थ असल्याचे चित्र दिसून येत होते.

हिंदू कोड बिलाची संकल्पना

हिंदु स्त्रियांच्या वारसा हक्कासाठी तसेच स्थावर आणि जंगम मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी एक मजबूत आणि संपूर्ण भारताला लागू होईल असा कायदा व्हावा अशी गरज निर्माण झाली होती.

या गरजेतूनच हिंदू कोड बिलाची संकल्पना पुढे उदयास आली. 1937 साली अखिलचंद्र दत्त, ए. एन. चटोपाध्याय, कैलास बिहारी ,न.वी. गाडगीळ, के. संतानम ,डॉक्टर व्ही. बी.देशमुख यासारख्या समाजसुधारकांनी तत्कालीन मध्यवर्ती कायदे मंडळात अनेक प्रयत्न केले.

हिंदू स्त्रियांच्या मालमत्ता संदर्भात

हिंदू स्त्रियांच्या मालमत्ता संदर्भात, हिंदू स्त्रियांना विभक्त तसेच स्वतंत्र राहण्याच्या संदर्भात,

वारसा हक्काच्या संदर्भात स्थावर आणि जंगम मालमत्ता त्यातून पोटगी मिळण्याच्या संदर्भात वरील समाजसुधारकाने अनेक प्रयत्न केले होते.

त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले नाही.सरकारद्वारे केलेल्या प्रयत्नांनी समाजसुधारकांचे समाधान झाले नाही. समाजसुधारकांनी याबाबत चळवळ सुरू केली.

द हिंदू कोड कमिटी

सरकारकडे याबाबत अनेक वेळा मागणी केली. या सर्वाचा विचार करून ब्रिटिश सरकारने 1941 साली “द हिंदू कोड कमिटी” नेमली. त्यामध्ये हिंदू धर्मामध्ये असलेल्या सर्व कायद्यांचे एकत्रीकरण करून त्याचे संगती करून करून एकच कायदा लागू करावा आणि हिंदू स्त्रियांना समान हक्क देण्यात यावेत हेच या कमिटीचे प्रमुख काम होते. वारसाहक्क, विवाह, पोटगी आणि इतर हक्क याबाबत ही कमिटी नेमण्यात आली होती. यामध्ये द हिंदू कोड कमिटीने समाजसुधारकांची, जीर्णमतवाद्यांची, स्त्रियांच्या अनेक संस्थांची सूचना मते आणि अभिप्राय मागवले होते.

या सर्व सूचनांचा अभिप्राय यांचा विचार करून समितीने एक मसुदा तयार केला होता. आणि त्या मसुद्याच्या अंतर्गत हिंदू स्त्रियांना वारसाहक्क आणि विवाह तसेच इतर हक्कांवर समितीने भाष्य केले होते. सनातनी हिंदूनी विशेषतः ब्राह्मण वर्गातील हिंदुनी “द हिंदू कोड कमिटी” यावर कडक ताशेरे ओढले. सनातनी हिंदूंना असे वाटत होते की ब्रिटिश सरकार अशा पद्धतीचे कायदे करून सनातनी हिंदू धर्माचा नि:पात करत आहे. 1943 च्या मध्यवर्ती कायदे मंडळात मांडलेल्या या मसुदा समितीचा ब्राह्मण वर्गाने कडाडून विरोध केला.”द हिंदू कोड कमिटी” च्या मसुद्यामध्ये अनेक बदल करण्यात आले पण ते बदल मंजूर झाले नाहीत.

द हिंदु लॉ कमिटी

तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने 1944 साली द हिंदु लॉ कमिटीचे पुनरुज्जीवन केले. या कमिटीने हिंदू कायद्याचा पुन्हा एकदा मसुदा तयार केला . तोच मसुदा हिंदू कोड म्हणून प्रसिद्ध झाला. त्या मसुद्याचे विधेयकात रुपांतर करण्यात आले.ते विधेयक पूर्वीच्या जॉइंट सिलेक्ट कमिटीने तयार केलेल्या मुद्द्यावरच निर्माण केले होते. तरीही हिंदू सनातन्यांनी या विरोधात पुन्हा चळवळ सुरू केली आणि याला पुन्हा विरोध केला.

“हिंदू कोड बिल” यावर तत्कालीन वर्तमानपत्रातून जेव्हा जेव्हा बातम्या छापून येत असत

तेव्हा तेव्हा हिंदू कोड बिलाला “आंबेडकर स्मृती” असे संबोधण्यात येत असे.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाला कायदेशीर भाषा देऊन आणि अत्यंत काळजीपूर्वक बनवण्याचे काम केले.

आंबेडकरांच्या सातत्याच्या प्रयत्नाने, अभ्यासाने,सचोटीने आणि इतर कामांच्या गराड्यातून हिंदू कोड बिलाला खूप सारा वेळ दिला.

हिंदू कोड बिल तत्कालीन संविधान सभेत मंजूर होण्यासाठी खूप सारे कष्ट घेतले.

जीर्णमतवादी, सनातनी हिंदूनी हिंदू कोड बिलाविषयी जाहीर विरोधी चळवळ सुरू केली

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हजारो विरोधकांशी चर्चा करून त्यांची बाजू चुकीची कशी आहे हे अगदी ठणकावून सांगितले.

विरोधकांना हिंदू कोड बिलाचे महत्त्व पटवून दिले.

भारतीय राज्यघटना आणि हिंदू कोड बिल ही दोन चिरंतन मुल्ये असलेली देण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला दिली आहेत.

“हिंदू कोड बिल” यामध्ये कसलीही चूक राहू नये, त्रुटी राहू नये किंवा इतर कोणतीही कमतरता राहू नये यासाठी

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रत्येक कलम पुन्हा पुन्हा नीट तपासून पुन्हा पुन्हा लिहून काढत असत.

बिल लोकसभेमध्ये पास होऊ नये असे सनातन्यांना वाटत असे

बिलाचा मसुदा तयार झाल्यानंतर तत्कालीन लोकसभे समोर मांडण्यासाठी श्री जवाहरलाल नेहरू आणि इतर पुढाऱ्यांनी संमती दिली. हिंदू कोड बिल लोकसभेत येणार असा गाजावाजा तत्कालीन वर्तमानपत्रांतून होऊ लागल्याने जीर्णमतवादी, सनातनी हिंदूनी हिंदू कोड बिलाविषयी जाहीर विरोधी चळवळ सुरू केली.डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सनातनी विरोधकांना जाहीर सभांमधून तसेच खाजगी चर्चेतूनही उत्तरे दिली.श्री.जवाहरलाल नेहरू हे ” *काही झाले तरी हिंदु कोड बिल आम्ही मंजूर करणारच*”अशी जाहीर सभांमधून घोषणा करू लागले. जसे जसे वातावरण तापू लागले तसे तसे सनातनी हिंदूंना जीर्णमतवादी लोकांना याबद्दल अधिक कटूता निर्माण झाली. त्यांचे म्हणणे असे होते की हिंदू कोड बिल म्हणजे हिंदू धर्मावर ती कायदेशीररित्या ब्रिटिश सरकारने घातलेला घाला आहे. दुसरी गोष्ट अशी होती की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे अवर्ण होते.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सवर्ण समाजातून येत नसल्याने अस्पृश्याच्या हातातून हिंदूंच्या पवित्र ग्रंथांच्या विरोधात एक हिंदू कोड बिल तयार होत आहे ही त्यांची सल होती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे अस्पृश्य असल्याकारणाने त्यांनी हिंदु सनातनी धर्मामध्ये ढवळाढवळ करू नये, आणि परंपरेने चालत आलेल्या रूढींना तसेच वेद ,स्मृति, श्रुती या सर्वांना डावलू नये आणि हिंदू धर्माच्या कोणत्याही ग्रंथाच्या विरोधात असे कोणतेही विधेयक अथवा बिल तयार करू नये. ते बिल लोकसभेमध्ये पास होऊ नये असे सनातन्यांना वाटत असे.

यासंदर्भात तत्कालीन वर्तमानपत्र “टाइम्स”मध्ये एक लेख प्रसिद्ध झाला होता त्या लेखामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बद्दल तसेच हिंदू कोड बिलाबद्दल बरेचसे विरोधाभासी छापून आले होते.त्या टाइम्स वर्तमानपत्राचा जो लेख होता त्या लेखामध्ये बिलासंदर्भात बरेचसे वार्तांकन करण्यात आले होते.

क्रमशः