सरकारी नोकरी लागावी असं प्रत्येक तरुण तरुणीचं स्वप्न असतं.मात्र हजारोपैकी एखादा एखादीचच ते स्वप्नं पूर्ण होतं,त्याची अनेक कारणे आहेत परंतु सरकारी पातळीवरील अनास्था हा सुद्धा एक वादाचा विषय आहे.केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेली पदे भरण्यात हलगर्जीपणा सुरू आहे. अनेक विभागांमध्ये अनुशेष राखीव पदांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसींची पदे भरण्यात संरक्षण आणि गृह मंत्रालयेही मागे पडली आहेत. 1 जानेवारी 2021 पर्यंत, ‘SC’ उमेदवारांसाठी 1848 जागा रिकाम्या होत्या, त्यापैकी आतापर्यंत फक्त 45 पदे भरली गेली आहेत. एसटीच्या रिक्त पदांची संख्या ११८९ होती. त्यापैकी केवळ 22 पदे भरण्यात आली. ओबीसीसाठी 3986 पदे आरक्षित होती, त्यापैकी फक्त 98 पदे भरली गेली आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयात अनुसूचित जातींसाठी 6393 पदे आरक्षित होती, त्यापैकी केवळ 1108 पदे भरण्यात आली आहेत. एसटीच्या 3524 पदांपैकी 466 पदे भरण्यात आली आहेत. ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या 6610 पदांपैकी केवळ 717 पदे भरली आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे, केंद्रातील अनुशेष राखीव पदांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही एजन्सी नाही. ही पदे का भरली जात नाहीत, काय अडचण आहे, याचा शोध घेण्यासाठी कोणीही नाही.
या दहा मंत्रालये/विभागांमध्ये जास्तीत जास्त रिक्त पदे
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय विभागाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीच्या ११२व्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी या समितीचे अध्यक्ष आहेत. नुकताच त्यांनी हा अहवाल संसदेत मांडला होता. या समितीत लोकसभा आणि राज्यसभेतील 31 सदस्यांचा समावेश होता.
तथापि, केंद्र सरकारमधील दहा मंत्रालये/विभागांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींच्या अनुशेष आरक्षणावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी डीओपीटीकडे सोपवण्यात आली आहे. या मंत्रालये/विभागांमध्ये गृह, संरक्षण, संरक्षण उत्पादन, रेल्वे, वित्तीय सेवा, शिक्षण, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार, अणुऊर्जा, महसूल आणि टपाल विभाग यांचा समावेश होतो.

सर्व पदे भरली असं कोणतंही मंत्रालय/विभाग नाही..
केंद्रीय गृह मंत्रालयात अनुसूचित जातींसाठी 4450, अनुसूचित जमातीसाठी 2821 आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी 5479 आरक्षित पदांचा अनुशेष रिक्त होता. संरक्षणातील अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या पदांचा अनुशेष 1803, अनुसूचित जमातीसाठी 1167 आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी 3888 जागा रिक्त होत्या. रेल्वेमध्ये अनुसूचित जातींसाठी राखीव पदांचा अनुशेष 4445,अनुसूचित जमातीसाठी 4405 आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी 5403 पदे रिक्त आहेत. महसुली अनुशेषामध्ये अनुसूचित जातीसाठी 2762, अनुसूचित जमातीसाठी 2000 आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी 1465 आरक्षित पदे रिक्त आहेत.
यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कोणतीही नोडल एजन्सी नाही
आरक्षित पदांच्या अनुशेषावर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारमध्ये
अशी कोणतीही नोडल एजन्सी नसल्याचे संसदीय स्थायी समितीने नमूद केले आहे.
समितीने शिफारस केली आहे की सरकारने नोडल एजन्सी म्हणून डीओपीटीचे नामांकन करावे.
समितीने आपल्या 106 व्या आणि 108 व्या अहवालात शिफारस केली होती की संबंधित मंत्रालये आणि विभागांनी त्यांच्या डॅशबोर्डवर अनुशेष रिक्त पदांचा डेटा प्रदर्शित करावा.
किती रिक्त पदे भरली, किती शिल्लक आहेत आणि ती कधी भरली जाणार, ही माहितीही डॅशबोर्डवर असायला हवी.
विद्यमान संसदीय स्थायी समितीने देखील शिफारस केली आहे की डीओपीटीने स्वतःचा डॅशबोर्ड तयार करावा.
त्यावर कोणत्या मंत्रालयात किती अनुशेष रिक्त आहेत याची माहिती द्यावी. तो डॅशबोर्ड नियमितपणे अपडेट केला पाहिजे.
सरकारी नोकरी मिळावी हे प्रत्येक तरुण तरुणीचं स्वप्नं असतं मात्र केंद्रीय पातळीवरच अशी अनास्था दिसून येत असल्याने
यावर आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आलीय.
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
इतर वाचनीय लेख/अपडेट्स सुद्धा पहा
संभाजी भिडे सायकल वरून पडल्याने गंभीर जखमी; उपचार सुरू
..तर राज ठाकरे यांच्यावर UAPA लावा वंचितची बैठकीत मागणी
आसाम : काँग्रेस आमदार जिग्नेश मेवाणी यांची सुटका होताच पुन्हा अटक
नमाजच्या वेळी मशिदीत मोठा स्फोट,लहान मुलांसह 33 ठार
१४ एप्रिल:डॉ.आंबेडकर समता दिन,कॅनडा नंतर या देशात होणार साजरा
पुण्यात ब्राह्मण महासंघाचे आंदोलन; अंगावर आलात तर..-रूपाली पाटील
First Published by Team Jaaglya Bharat on APR 28, 2022 22:08 PM
WebTitle – Government Jobs: Union Ministries, Defense, Home Ministry Thousands of backlog reserved posts vacant