व्हॉट्सॲप ग्रुपमधील मेसेज फॉरवर्ड करणे अनुशासन भंगाच्या कारवाईचा आधार असू शकत नाही: उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: व्हॉट्सॲप ग्रुपमधील मेसेज फॉरवर्ड करणे अनुशासन भंगाच्या कारवाईचा आधार असू शकत नाही: एका सरकारी कर्मचाऱ्याला दिलासा देताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, व्हॉट्सॲप ग्रुपवर राजकीय संदेश फॉरवर्ड केल्याप्रकरणी राज्य सरकार त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करू शकत नाही.अलीराजपूर येथील एका सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध सिव्हिल सर्व्हिसेस (कंडक्ट) नियम, 1965 च्या नियम 3 अन्वये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये इतर अनेक कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये आक्षेपार्ह संदेश फॉरवर्ड केल्याबद्दल आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

मेसेज फॉरवर्ड करणे कोणत्याही तरतुदीच्या कक्षेत येत नाही

याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की त्यांची सहा वर्षांची मुलगी त्याचा मोबाईल वापरत होती आणि तिने नकळतपणे ग्रुपमध्ये संदेश फॉरवर्ड केला होता,

त्यामुळे ही जाणीवपूर्वक केलेली आणि खरी चूक नव्हती आणि माफी मागितली.

न्याय. विवेक रुसिया यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २८ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की,

‘तरीही, व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये कोणताही मेसेज फॉरवर्ड करणे हे १९६५ च्या नियम ३(१)(i) आणि (iii) च्या कोणत्याही तरतुदीच्या कक्षेत येत नाही.’

न्यायालयाने म्हटले की, ‘जर एखाद्या सदस्याने व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये मेसेज फॉरवर्ड केला तर त्याचा अर्थ ते त्याचे वैयक्तिक मत आहे, असे नाही. व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये पाठवलेला मजकूर, फोटो किंवा व्हिडिओ या स्वरूपात कोणताही संदेश या ग्रुपच्या सदस्यांपुरताच मर्यादित आहे. तो संदेश सार्वजनिक झाला असे म्हणता येणार नाही.

‘कॉन्टॅक्ट लिस्टमधून मित्र आणि समविचारी लोक नेहमी व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करतात‘, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

इंडियन एक्सप्रेस ने दिलेल्या वृत्तानुसार,आदेशात म्हटले आहे की, ‘पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीला ग्रुपमध्ये ॲड करता येणार नाही. जर ग्रुपचा कोणताही सदस्य पुढे चालू ठेवण्यास इच्छुक नसेल तर तो ग्रुपमधून बाहेर पडू शकतो किंवा त्याच्या मोबाईलवरून ग्रुप डिलीट करू शकतो.त्यामुळे हा वैयक्तिक व खाजगी गट असून त्याचा शासकीय कार्यालयाच्या कामकाजाशी काहीही संबंध नाही. सरकारने कोणतेही परिपत्रक जारी केलेले नाही किंवा सरकारी कर्मचारी/कार्यालयांसाठी व्हाट्सएप ग्रुप तयार करण्यासाठी कोणतीही वैधानिक तरतूद केलेली नाही, म्हणून, ग्रुपमधील सरकारी कर्मचाऱ्याची कोणतीही क्रिया गंभीर शिस्तभंगाच्या नियमांशी जोडली जाऊ शकत नाही.

याचिकाकर्त्याचे वकील अभिषेक शारदा यांनी त्यांच्या अशिलाविरुद्धच्या आरोपपत्राला आव्हान दिले होते की

त्यांनी ‘सार्वजनिकरित्या कोणतीही अपमानास्पद टिप्पणी केलेली नाही आणि हा गट केवळ समूहाच्या सदस्यांपुरता मर्यादित आहे.’

शारदा यांनी युक्तिवाद केला, ‘फॉरवर्ड केलेला मेसेज हे तिचे वैयक्तिक मत नाही, हा फक्त तिच्या मोबाईलवर दुसऱ्या ग्रुपवरून आलेला मेसेज होता, जो तिने कोणत्याही राजकीय पक्षाची, व्यक्तीची किंवा धर्माची बदनामी करण्याच्या हेतूशिवाय फॉरवर्ड केला होता.’

त्याचवेळी, राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की,

‘याचिकाकर्त्याने असे राजकीय संदेश व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्येही फॉरवर्ड करणे अपेक्षित नाही.’