नवी दिल्ली: निवडणूक बॉण्डच्या माध्यमातून वसुलीचे आरोप, निर्मला सीतारामन यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल : बेंगलुरूतील एका विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर शनिवारी (28 सप्टेंबर) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आणि काही इतर व्यक्तींच्या विरोधात वादग्रस्त निवडणूक बॉण्ड योजनेच्या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही योजना आता रद्द करण्यात आली आहे.
हिंदुस्तान टाइम्सच्या अहवालानुसार, पोलिसांनी सांगितले की, भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या विविध कलमांनुसार एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे, ज्यात 384 (जबरदस्तीने वसुली), 120बी (गुन्हेगारी कट रचणे) आणि 34 (सामायिक उद्देशाने केलेली कृती) या कलमांचा समावेश आहे.
ही कारवाई बेंगलुरूच्या न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर झाली आहे, ज्यामध्ये तिलक नगर पोलिसांना केंद्रीय वित्त मंत्र्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशात त्यांच्यावर आता बंद झालेल्या निवडणूक बॉण्डच्या माध्यमातून निधी उभारण्याच्या आरोपाचे निर्दशन केले आहे.
या प्रकरणात कर्नाटक भाजपचे अध्यक्ष बीवाय विजेंद्र आणि पक्षाचे नेते नलिन कुमार कतील यांच्यासह काही प्रमुख भाजप नेते आणि प्रवर्तन निदेशालयाचे (ईडी) अधिकारी सहभागी असल्याचे सांगितले जाते.
निवडणूक बॉण्डच्या माध्यमातून 8,000 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची वसुली करण्यासाठी छापे मारले गेले.
जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) या गैर-सरकारी संस्थेच्या सह-अध्यक्ष आदर्श आर. अय्यर यांनी तक्रार दाखल केली की, आरोपींनी निवडणूक बॉण्डच्या नावावर जबरदस्तीने वसुली केली आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की, वित्त मंत्र्यांनी ईडी, जे वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते, आणि काही संवैधानिक पदावरील व्यक्तींनी मिळून कट रचला, ज्यामध्ये एल्युमिनियम आणि तांब्याच्या प्रमुख कंपन्या – वेदांता, स्टरलाइट आणि अरबिंदो फार्मावर निवडणूक बॉण्डच्या माध्यमातून 8,000 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची वसुली करण्यासाठी छापे मारले गेले.
इतकेच नाहीतर त्यांनी पुढे असाही आरोप केला की, निर्मला सीतारामन यांनी ईडी अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय मदतीने
राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील विविध व्यक्तींच्या फायद्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची फसवणूक केली.
हे संपूर्ण वसुलीचे षडयंत्र भाजप अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने विविध स्तरांवर केल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
सीतारामन यांच्या राजीनाम्याची मागणी
या प्रकरणामुळे दक्षिणेतील राज्य कर्नाटकात राजकीय वातावरण तापले आहे, जिथे सिद्धारमैया यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार विरोधी भाजपसोबत आमनेसामने आहे. माइसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन वाटप घोटाळा प्रकरणात चौकशीचा सामना करणारे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी सीतारामन यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे आणि निवडणूक बॉण्ड योजनेत त्यांचा संभाव्य सहभाग नाकारल्याबद्दल भाजपवर टीका केली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणूक बॉण्ड योजना 2017 मध्ये वित्त कायद्यातून आणली गेली होती
आणि फेब्रुवारी 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ती असंवैधानिक ठरवत तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाने मतदारांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत एसबीआयकडून निवडणूक आयोगाला
बॉण्डसंबंधित सर्व माहिती सुपूर्त करण्याचे निर्देश दिले होते आणि त्यानंतर आयोगाने ती आपल्याच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले होते.
हे ज्ञात आहे की, निवडणूक बॉण्ड हे एक प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र (promissory note) होते,
ज्यामध्ये दानदात्यांना स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) माध्यमातून हे बॉण्ड खरेदी करण्याची आणि राजकीय पक्षांना गुप्तपणे दान देण्याची परवानगी होती.
या बॉण्डवर दान देणाऱ्याचे नाव नोंदवले जात नव्हते आणि राजकीय पक्षांना या बॉण्डच्या स्रोताचा खुलासा करण्याची आवश्यकता नव्हती.
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on OCT 01,2024 | 21:07 PM
WebTitle – FIR Filed Against Nirmala Sitharaman in Electoral Bond Extortion Case
