एल्गार परिषद प्रकरण: व्हर्नन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा यांना जामीन मंजूर

मुंबई : एल्गार परिषद प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर नऊ दिवसांनी, कार्यकर्ते-वकील व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा शनिवारी, 5 ऑगस्ट रोजी नवी मुंबईच्या तळोजा कारागृहातून बाहेर पडले.शनिवारी दुपारी दोन्ही कार्यकर्ते नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहातून बाहेर पडले, कारण काही समर्थक आणि नातेवाईक त्यांना घेण्यासाठी तुरुंगाबाहेर थांबले होते, असे पीटीआयने एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सांगितले. गोन्साल्विस आणि फेरेरिया हे दोघेही बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 अंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये कथित सहभागासाठी ऑगस्ट 2018 पासून कोठडीत होते.

व्हर्नन गोन्साल्विस अरुण फरेरा Elgar Parishad case Vernon Gonsalves, Arun Ferreira granted bail — Elgar Parishad case Vernon Gonsalves, Arun Ferreira granted bail

व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांच्यासह या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या

१६ पैकी पाच आरोप असलेले सामाजिक कार्यकर्ते जामिनावर बाहेर आहेत.

16 जणांच्यापैकी एक स्टॅन स्वामी जुलै 2021 मध्ये न्यायालयीन कोठडीदरम्यान येथील एका खाजगी रुग्णालयात मरण पावले.

शुक्रवारी, राष्ट्रीय तपास एजन्सी (NIA) शी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीच्या विशेष न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेचा आदेश जारी केला,

असे या प्रकरणाशी संबंधित एका वकिलाने सांगितले.

जामीन नाकारता येणार नाही

28 जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आरोपींना जामीन मंजूर केला, जामीन मंजूर करताना असं निरीक्षण नोंदवलं की, “कोणत्याही दहशतवादी कृत्यामध्ये गोन्साल्विस आणि फरेरा यांचा प्रत्यक्ष सहभाग कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या समोर आलेला नाही.जामीन विशेष एनआयए न्यायालयाने ठेवलेल्या अटींच्या अधीन आहे. या अटींनुसार, फरेरा आणि गोन्साल्विस यांनी खटला पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्र राज्य सोडू नये. त्यांनी त्यांचे पासपोर्ट आत्मसमर्पण करणे आणि त्यांचे पत्ते आणि मोबाइल फोन नंबर एनआयएला देणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी आठवड्यातून एकदा तपास अधिकार्‍यांना अहवाल देणे आवश्यक आहे.

“या खटल्यात सुमारे पाच वर्षे उलटून गेली,त्यामुळे, जामिनासाठी खटला चालवल्याचे आम्हाला समाधान आहे.

आरोप गंभीर आहेत, यात शंका नाही, परंतु केवळ त्या कारणास्तव त्यांना जामीन नाकारता येणार नाही,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

जामीन अटींच्या अधीन

विशेष न्यायालयाने घातलेल्या इतर अटींनुसार, कार्यकर्त्यांना या प्रकरणाबाबत कोणत्याही माध्यमात, मग ते प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक किंवा सोशल मीडियावर कोणतेही विधान करता येणार नाही. त्याला वैयक्तिक हजेरीतून सूट न देता न्यायालयाच्या कामकाजात सहभागी होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दोघांनाही अशा कोणत्याही कृतीत सहभागी न होण्यास सांगण्यात आले आहे, ज्याच्या संदर्भात सध्या गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

त्याच प्रकरणात, इतर दोन, कवी वरावरा राव आणि वकील-कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज – यांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे आधी जामीन मंजूर करण्यात आला होता, तर शैक्षणिक गौतम नवलखा यांना नोव्हेंबर 2022 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरोग्याच्या कारणास्तव नजरकैदेची (house arrest) परवानगी देण्यात आली होती.

भीमा कोरेगाव प्रकरणी ॲड.प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली मोठी अपडेट