संविधान दिन निमित्त एका शाळेत पाहुणा म्हणून गेलो असताना मुलांना प्रश्न केला,
“आपल्या देशाचे संविधान कोणी कोणी पाहिले आहे?”
जवळपास सगळ्यांचे हात वर झाले. मग मी पुढचा प्रश्न केला, “कोठे पाहिलेत?”
मुलांनी भिंतीकडे बोट केले. मी तिकडे पाहिले. भिंतीवर संविधानाची उद्देशिका फ्रेम करुन लावलेली होती.
मुले उद्देशिकेलाच संविधान समजत होती. मुलांची चूक नव्हती. कारण उद्देशिकेच्या प्रारंभी मध्यभागी महिरपीत मोठ्या अक्षरांत ‘भारताचे संविधान’ असे लिहिलेले असते. त्याखाली तुलनेने छोट्या अक्षरांत ‘उद्देशिका’ लिहिलेले आहे. मुलांनी संविधानाचे पुस्तक पाहिलेले नव्हते. त्यांना कोणी दाखवलेले नव्हते. शाळांमधून बव्हंशी हाच अनुभव येतो.
त्याचबरोबर संविधान पाहिलेले तरुण, प्रौढ लोकही खूप भेटतात. त्यांच्यापैकी काहींच्याकडे घरी संविधान असतेही. काय असते त्यात? असे विचारल्यावर कलमे, भाग, अनुसूची यांच्या संख्या सांगणारेही हुशार लोक त्यात असतात. काही तर ‘संविधान म्हणजे देशाच्या कारभाराची नियमावली’ असे नेमकेपणाने सांगण्याइतपत जाणकार असतात. ‘आमच्या रक्तातच संविधान आहे’ असे अभिमानाने सांगणारेही कमी नसतात.
संविधान दिन साजरा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे
अलीकडे २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन साजरा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
या दिवशी संविधान रथात ठेवून त्याच्या वाजत, गाजत, नाचत मिरवणुकाही निघतात. संविधान हा पूज्य, पवित्र ग्रंथ होऊ लागला आहे.
हे सगळे व्हावे, परंतु, संविधानाचे आपल्या जीवनातील महत्व व त्याचे मर्म आपल्याला ठाऊक असणे हेही त्याचबरोबर व्हायला हवे.
उद्देशिकेलाच संविधान समजणाऱ्या मुलांपासून, संविधान पाहिलेल्या, संग्रही असलेल्या,
रक्तातच असणाऱ्या, जोरदार मिरवणुका काढणाऱ्या सर्वांना हे कळणे गरजेचे आहे.
आता राजे नाहीत.‘आम्ही भारताचे लोक’ आमचे प्रतिनिधी निवडून देऊन त्यांच्यामार्फत देश चालवतो.
भारताचे संविधान ही केवळ देशाच्या कारभाराची नियमावली नव्हे.
देशाच्या विविध भागातील प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या आपल्या संविधान सभेने
सुमारे तीन वर्षांच्या विचारविनिमयाने संमत व स्वीकृत केलेला तो भारतीय नागरिकांचा सामायिक संकल्प आहे.
भारत कसा घडवायचा याचे ते मार्गदर्शन आहे. आपण निवडणुकीतून ज्यांच्या हातात कारभाराची सूत्रे देतो,
त्यांच्या कामाचे मापन करण्यासाठीचा तो मापदंड आहे. जीवन स्थिर नसते.
ते सतत बदलत असते. या बदलाला अनुसरुन संविधानातही दुरुस्त्या आवश्यक असतात.
नागरिक होण्याची पात्रता म्हणून संविधानाची ही किमान पायाभूत सूत्रे आपल्याला माहीत हवीच.
राज्यकर्ते करत असलेल्या या दुरुस्त्या संविधानाला पुढे नेणाऱ्या आहेत की मागे यावर देशाचे मालक म्हणून नागरिकांची नजर असायला हवी. अशा जागृत नागरिकाच्या कसोटीला उतरण्यासाठी अख्खे संविधान किंवा त्याचा बारीक तपशील नव्हे, तर किमान त्याची पायाभूत सूत्रे आपल्याला ठाऊक असायला हवीत. नोकरीधंद्यासाठी आपल्याला काहीएक प्रशिक्षण घ्यावे लागते. त्याचप्रमाणे नागरिक होण्याची पात्रता म्हणून संविधानाची ही किमान पायाभूत सूत्रे आपल्याला माहीत हवीच.
आपल्या अवतीभोवती आपल्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजकीय घटना घडत असतात. नवे प्रश्न, नवी आव्हाने उभी राहत असतात. केंद्र सरकारने मंजूर केलेले शेतीविषयक तीन कायदे रद्द करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर गेले दीड महिने तटून बसलेत. त्याआधी आलेला नागरिकता दुरुस्ती कायदा रद्द करण्यासाठी असेच दीर्घ काळ आंदोलन चालले.
कोरोनामुळे ते स्थगित झाले.एका बाजूला आरक्षण केवळ आर्थिक निकषांवर द्या अशी मागणी होते,तर दुसरीकडे मराठा,पटेल,जाट असे नवे विभाग आरक्षण मागतात.मराठा समाजाला राज्यात मिळालेल्या आरक्षणाला आव्हान मिळून ते प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. त्यात एक मुद्दा ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षणाचे प्रमाण जाता कामा नये, असा आहे.लव्ह जिहाद ही एक नवी संकल्पना जन्माला घातली गेली आहे.
धर्मनिरपेक्ष देशात पंतप्रधानांनी मंदिराच्या भूमिपूजनाचे यजमान बनणे हे धर्मनिरपेक्षतेत बसते का?
या लव्ह जिहादला अटकाव करायला उत्तर प्रदेश सरकारने वटहुकूम काढला.मध्य प्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक ही राज्ये असेच कायदे करायच्या तयारीत आहेत. कोणी राष्ट्रगीताला उभा राहिला नाही म्हणून, कोणी भारतासहित पाकिस्तान व अन्य देश झिंदाबाद म्हटले म्हणून त्यांना राष्ट्रद्रोही मानले गेले व त्यांच्या विरोधात तक्रारी दाखल झाल्या.
काहींना अटकही झाली.राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्राभिमान हे सगळे एकच की यात अर्थाचे ठळक फरक आहेत? धर्मनिरपेक्ष देशात पंतप्रधानांनी मंदिराच्या भूमिपूजनाचे यजमान बनणे हे धर्मनिरपेक्षतेत बसते का? केंद्र सरकारने संवैधानिक रीतीने कायदे केले, पण त्यांत सांविधानिक नैतिकता पाळली गेली नाही असा आरोप होतो. याचा अर्थ काय?
….अशा तमाम बाबी, मुद्दे आपल्या सार्वजनिक जीवनात उसळत असतात. या सगळ्याचा घटनेशी संबंध काय, त्यांच्या सोडवणुकीसाठी घटनेत काही मार्गदर्शन आहे काय, की घटनाच याला प्रतिसाद द्यायला अपुरी पडते आहे, की घटनाच धाब्यावर बसवली जाते आहे, याचा वेध आपण या सदरातील लेखांमधून घेणार आहोत. वर उल्लेख केलेल्यांपैकी काही तसेच नव्याने घडणाऱ्या घटनांचा घटनेतील मूल्यांच्या संदर्भात अन्वयार्थ लावणार आहोत.
संविधान दिन
संविधान अमलात आल्याला या गणतंत्र दिनी एकाहत्तर वर्षे पूर्ण होतील. संविधान मंजूर होण्याच्या आदल्या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशवासीयांना इशारा देणारे शेवटचे भाषण केले. त्याची सविस्तर चर्चा पुढे कधीतरी आपण करुच. इथे त्यातील फक्त एक उल्लेख करतो. ते म्हणतात –
‘२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उदध्वस्त करतील.’
संविधानाच्या शिल्पकाराची ही भविष्यवाणी खरी व्हायची नसेल, तर आपल्याला गतीने हालचाल करावी लागेल.
आपल्या आसपास डोळे उघडून आपण पाहिले, तर हे शब्द आजही तीक्ष्ण सुरीसारखे आपल्या काळजात घुसतात. हे भाषण करणारे बाबासाहेब तसेच घटनेला आकार देणारे इतर कोणी आज हयात नाहीत.आज आपण आहोत. संविधानाच्या शिल्पकाराची ही भविष्यवाणी खरी व्हायची नसेल, तर आपल्याला गतीने हालचाल करावी लागेल.
या हालचालीची दिशा कळण्यासाठी संविधानातील तांत्रिकता वगळून त्यातील विचार समजून घेऊया. माणसे मरतात, तसे विचारही मरतात, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. त्यांच्या मते विचार टिकण्यासाठी त्यांना रोपासारखे जोपासावे लागते. वर्तमानाशी त्याचे नाते सांगणारे भाष्य करावे लागते. संविधान हाही एक विचार आहे. म्हणूनच संविधान डोक्यावर नव्हे, तर डोक्यात राहायला हवे.
भारताचे संविधान: मानवी हक्कांचा प्रखर जाहीरनामा
हेही वाचा.. संविधानामुळे भारतीय स्त्रिया गुलामीतुन मुक्त
हेही वाचा.. मैं रहूं या ना रहूं संविधान ये रहना चाहिए
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..@jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
