धक्कादायक : 'जेलमध्ये जात पाहून काम देणे चुकीचे', CJI चंद्रचूड झाले कठोर

दिल्ली : धक्कादायक : ‘जेलमध्ये जात पाहून काम देणे चुकीचे’, CJI चंद्रचूड झाले कठोर : सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी (3 ऑक्टोबर 2024) रोजी जेलमधील कैद्यांना जातीनुसार काम देण्यावर ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की उच्च आणि निम्न जातीय भेदभाव कैद्यांसोबत केला जाऊ नये. सर्व राज्यांनी 3 महिन्यांच्या आत त्यांच्या जेल मॅन्युअलमध्ये सुधारणा करून याची अंमलबजावणी करावी.असे आदेश देण्यात आले आहेत.

जेलमध्ये जात पाहून काम

सामाजिक कार्यकर्त्या सुकन्या शांता यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल यांसारख्या 11 राज्यांचे उदाहरण दिले होते, जिथे कैद्यांना त्यांच्या जातीनुसार काम दिले जात होते आणि त्यांची राहण्याची व्यवस्था देखील जातीनुसार केली जात होती. अनेक राज्यांच्या जेल नियमावलीतच असे भेदभावपूर्ण नियम लिहिलेले आहेत. तथाकथित उच्च जातीतल्या कैद्यांना स्वयंपाक करण्याचे काम दिले जाते, तर तथाकथित निम्न जातीतल्या कैद्यांना साफसफाईसारखी कामे दिली जातात. काही जातींना गुन्हे करणाऱ्या जाती म्हणून देखील उल्लेख करण्यात आला आहे.

जेलमध्ये कैद्यांची जात नोंदवण्यास बंदी

चीफ जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या बेंचने हा महत्वाचा मुद्दा याचिकेच्या माध्यमातून पुढे आणल्याने याचिकाकर्त्याचे आभार मानले आणि म्हटले की, संविधान प्रत्येकाला समान अधिकार देते. अनुच्छेद 17 मध्ये अस्पृश्यतेवर बंदी घातली आहे, आणि अनुच्छेद 21 प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. ही सर्व कलमे जेलमध्येसुद्धा लागू होतात. त्यामुळे जेलमध्ये कैद्यांना दिले जाणारे काम किंवा त्यांची राहण्याची व्यवस्था जातीय ओळखीतून ठरवू नये. जेलमध्ये कैद्यांची जात नोंदवण्याचा कॉलम नसावा, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे.

CJI चंद्रचूड यांनी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांचा उल्लेख केला

कोर्टाने म्हटले की, ब्रिटिश सरकारने काही जमातींना गुन्हेगार घोषित केले होते,

परंतु स्वतंत्र भारतात अशा प्रकारच्या जातीय धोरणांना मान्यता देणे चुकीचे आहे.

त्यामुळे कोणत्याही राज्यात काही जातींना गुन्हेगार जाती मानणारे नियम असंवैधानिक ठरवले गेले आहेत.

यावेळी न्यायाधिशांनी संविधान निर्माते डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांचा उल्लेख केला आणि सांगितले की, समाजातील कोणत्याही वर्गाच्या व्यक्तीचे जन्माच्या आधारे,सामाजिक-आर्थिक स्थितीवरून त्यांचे शोषण अन्याय होणार नाही,असं म्हटलंय..संविधान सभेत केलेल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या भविष्याबाबत ज्या चिंता व्यक्त केल्या होत्या, त्या आजही खऱ्या ठरत आहते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले. “ भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज रोजी ७५ वर्ष झाली, पण तरीही आपण समाजातून जातीभेदाचं निर्मूलन करू शकलेलो नाही”, असं म्हणत न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.