तारीख पे तारीख: तारखेच्या जंजाळातून न्यायाला सोडविण्याची गरज

तारीख पे तारीख: तारखेच्या जंजाळातून न्यायाला सोडविण्याची गरज आहे.आपली न्यायपालिका नागरिकांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार आणि त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे ,मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची हमी देत असली तरीही सामान्य नागरिकाला न्यायालयाच्या नावाची भीती वाटते. वाद न्यायालयात गेल्यावर न्याय कधी मिळेल याची शाश्वती नसते, असा सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये खोलवरचा विश्वास बसत आहे. त्यामुळे जलद व स्वस्त व सुलभ न्याय मिळण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.

सामान्य माणसाच्या मनात ‘तारीख पे तारीख’ ची भीती

जलद , सुलभ न्याय मिळवून देण्याची दृष्टी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी देशातील न्यायिक अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्यासोबतच चांगल्या सुविधा असलेल्या न्यायालयीन खोल्यांची संख्याही वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. खटल्यांची सुनावणी विनाकारण पुढे ढकलली जाणार नाही याचीही काळजी घेतली पाहिजे. लवकर न्याय न मिळण्याची भीती नागरिकांच्या मनात घर करून आहे. दिवाणी आणि फौजदारी खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणे हेही त्याचे कारण आहे.सामान्य माणसाच्या मनात कोर्टातील ‘तारीख पे तारीख’ ची भीती असते.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच एक जलद न्याय मिळण्याबाबदची याचिका फेटाळली . पश्चिम बंगालमधील एका महिलेने 1971 मध्ये 3000 हजार रुपयांच्या वसुलीसाठी दाखल केलेला खटला सुमारे 50 वर्षे चालला. सुप्रीम कोर्टानेही त्याला ‘कधीही न थकलेला विक्रमादित्य’ असे म्हटले आहे. रमा देवी नावाच्या या महिलेने 1974 मध्ये खटला जिंकला होता पण त्यानंतरही वाद संपला नाही, जो सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये संपवला. यासोबतच कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी कायद्याच्या अभ्यासक्रमात या भागाचा समावेश करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यात याचिकाकर्त्या सामान्य नागरिकाला न्याय मिळण्यासाठी 20 ते 45 वर्षे वाट पाहावी लागली आहे.

अनेक याचिकाकर्ते किंवा प्रतिवादी आतापर्यंत मरण पावले असतील

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनाही या वस्तुस्थितीची जाणीव आहे.

आणि त्यामुळेच त्यांनी गेल्या आठवड्यात एका कार्यक्रमात या न्यायाच्या दिरंगाईच्या मुद्यावर भर घातला होता की,

सामान्य माणसाने न्यायालयात येण्यास अजिबात संकोच करू नये

कारण जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ही लोकशाहीची सर्वात मोठी गोष्ट आहे

आणि लोकशाहीची ताकत सुध्दा पण यात शंका नाही.

पण नॅशनल ज्युडिशिअल ग्रिडच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर तीच सामान्य नागरिकांच्या शंकांना जन्म देणारी आहे.

नॅशनल ज्युडिशियल ग्रिडच्या आकडेवारीनुसार

देशातील न्यायालयांमध्ये किमान 32,57, 580 खटले दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.

त्यापैकी फौजदारी खटल्यांची संख्या 25,63,616 असून दिवाणी प्रकरणांची संख्या 6,93,964 आहे.

या आकडेवारीपैकी 36,214 दिवाणी आणि 63,509 फौजदारी खटले 30 वर्षांहून अधिक काळ न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

यातील अनेक याचिकाकर्ते किंवा प्रतिवादी आतापर्यंत मरण पावले असतील.

तसेच 20 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या दिवाणी खटल्यांची संख्याही 1,13,998 असून

फौजदारी प्रकरणांची संख्या 3,61,714 आहे.

न्याय देण्यास अपयशी ठरल्यास त्याचा परिणाम देशावर होतो.

एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात 421 प्रकरणे पाच, सात आणि नऊ सदस्यीय घटनापीठांसमोर विचाराधीन आहेत. त्यापैकी 135 प्रकरणे नऊ सदस्यीय घटनापीठाकडे आणि 15 प्रकरणे सात सदस्यीय घटनापीठाकडे तर 271 प्रकरणे पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे विचाराधीन आहेत. अशी चिंताजनक आकडेवारी पाहता, कोणताही सामान्य माणूस आपल्या कोणत्याही वादासाठी न्यायालयात जाण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करतो की, त्याच्या निकालासाठी न्यायालयात जाणे कितपत योग्य आहे.

या परिस्थितीला प्रशासन कार्यकारिणीही बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहे, जी प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत नाहीत आणि न्यायालयीन खोल्या बांधण्याचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा पैशाची ओरड होते. सरन्यायाधीशांनी आपल्या नुकत्याच केलेल्या भाषणात या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे की देशातील एकूण न्यायिक अधिकाऱ्यांची संख्या 24,280 आहे आणि 623 भाड्याच्या जागेसह न्यायालयाच्या खोल्यांची संख्या 20,140 आहे.

न्याय देण्याच्या प्रभावी व्यवस्थेसाठी न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्यक

देशातील न्यायालयांसाठी चांगल्या न्यायिक सुविधा उपलब्ध होणे खूप गरजेचे आहे न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले की,

न्याय देण्याच्या प्रभावी व्यवस्थेसाठी न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

कारण एक प्रभावी न्यायव्यवस्था अर्थव्यवस्थेच्या विकासात मदत करू शकते,

तर न्याय देण्यास अपयशी ठरल्यास त्याचा परिणाम देशावर होतो .

लोकअदालती तंटे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अंतर्गत लोकअदालती नियमितपणे आयोजित केल्या जातात. मात्र असे असतानाही कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणे अजूनही मोठी समस्या आहेत. जिल्हा पातळीवर खटले निकाली काढणे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा राज्य पातळीवरील न्यायपालिकेचे प्रमुख म्हणजेच उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती कनिष्ठ न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने व्हावी, यासाठी ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करतील. अनावश्यक कारणांमुळे सुनावणी तहकूब करणे म्हणजे न्यायाला तारखेच्या जंजाळात अडकवून ठेवने आहे.