आंतर राष्ट्रीय कामगार दिवस
“भारतीय कामगार वर्ग हा ब्राह्मणवाद आणि भांडवलशाही या दोन्ही गोष्टींचा बळी आहे आणि या दोन्ही व्यवस्थांमध्ये एकाच सामाजिक गटाचे वर्चस्व आहे.”
कधीकधी कमी यश मिळवलेल्या लोकांना इतिहासाचे नायक बनवले जाते आणि इतिहासात त्याचे मूल्याकंन केले जाते पंरतू महानायकांना त्यांचे वास्तविक स्थान शोधण्यासाठी शतके लागतात. आणि शतके लागत असले तरी हे महानायक असंख्य पिढ्याच्या हृदयात स्थान मिळवितात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा देखील अशा महान व्यक्तींमध्ये समावेश आहे. हे शतक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शतक म्हणून हळूहळू आपली ओळख भारतातील 21 वे शतक वाढवत आहे.
स्वतंत्र कामगार पक्षाने हा संप पुकारला
त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे आणि कृतज्ञतेचे नवीन परिमाण पुढे येत आहेत. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक प्रमुख परिमाण ओळख म्हणजे कामगार आणि शेतकरी नेता.त्यांनी स्वतंत्र कामगार पक्षाची स्थापना केली याविषयी फारच कमी लोकांना माहिती आहे, 7 नोव्हेंबर 1938 मध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही एक लाखांहून अधिक कामगारांच्या संपाचे नेतृत्व केले. या संपानंतर मेळाव्यास संबोधित करतांना त्यांनी विद्यमान विधानपरिषदेवर लोकप्रतिनिधींची निवड करुन सत्ता त्यांच्या हाती घेण्याचे आवाहन केले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 15 ऑगस्ट 1936 रोजी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र कामगार पक्षाने हा संप पुकारला होता.स्वत: डॉ बाबासाहेब आंबेडकर खुल्या मोटारीने कामगार क्षेत्राचा दौरा करत होते
7 नोव्हेंबर रोजी होणार्‍या संपाच्या अगोदर 6 नोव्हेंबर 1938 रोजी कामगार पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीत कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्वत: डॉ बाबासाहेब आंबेडकर खुल्या मोटारीने कामगार क्षेत्राचा दौरा करून संप यशस्वी करण्याचे आवाहन करीत होते. मिरवणुकीदरम्यान ब्रिटीश पोलिसांनी गोळीबार केला ज्यामध्ये दोन कामगार लोक जखमी झाले. मुंबईतील संप संपूर्णपणे यशस्वी झाला. यासह अहमदाबाद, अमळनेर, चाळीसगाव, पूना, धुलिया येथे संप काही प्रमाणात यशस्वी झाला.कामगारांचा संप करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी डॉ. आंबेडकर यांनी हा संप पुकारला होता. सप्टेंबर 1938 मध्ये कॉंग्रेस पक्षाच्या सरकारने मुंबई विधिमंडळात औद्योगिक वाद विधेयक सादर केले. या विधेयकांतर्गत कॉंग्रेस सरकारने हा संप फौजदारी कारवाईच्या श्रेणीत ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.
विधिमंडळात या विधेयकाला विरोध दर्शविणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, ‘संप करणे हा कामगारांचा मुलभूत अधिकार आहे हा गुन्हा कशा काय होवू शकतो तोही फौजदारी? कोणालाही त्याच्या इच्छेविरूद्ध काम करण्यास भाग पाडणे हे त्याला गुलाम बनवण्यापेक्षा कमी नाही, संपासाठी काम करणार्‍याला शिक्षा करणे म्हणजे त्याला गुलाम बनविण्यासारखे आहे. ‘
संप एक मूलभूत स्वातंत्र्य आहे, ज्यावर तो कोणत्याही परिस्थितीला आळा घालू देणार नाही
ते म्हणाले की, हे (संप) एक मूलभूत स्वातंत्र्य आहे, ज्यावर तो कोणत्याही परिस्थितीला आळा घालू देणार नाही. त्यांनी कॉंग्रेस सरकारला सांगितले की जर स्वातंत्र्य हा कॉंग्रेस नेत्यांचा हक्क असेल तर संप हा देखील कामगारांचा पवित्र हक्क आहे. डॉ. आंबेडकरांचा विरोध असूनही कॉंग्रेसने बहुमताचा फायदा घेत हे विधेयक मंजूर केले. त्याला ‘ब्लॅक बिल’ असे म्हटले गेले. या विधेयकाचा निषेध म्हणून डॉ. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात कामगार पक्षाने 7 नोव्हेंबर 1938 ला संप पुकारला.
तत्पूर्वी, 12 जानेवारी 1938 रोजी स्वतंत्र कामगार पक्षाच्या बॅनरखाली डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतकऱ्याच्या संघर्षाचे आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
या दिवशी ठाणे, कुलाबा, रत्नागिरी, सातारा आणि नाशिक जिल्ह्यातील 20,000 शेतकरी मुंबईत निषेध करण्यासाठी जमले होते.
या मिरवणुकीचे नेतृत्व स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले.
सदर आंदोलनात शेतकरी यांची मुख्य मागणी म्हणजे महार जमीन वतन व्यवस्था आणि खोत प्रथा निर्मूलन करणे ही होती.
1 सप्तेबंर 1937 त्यांनी महारांना अधीनतेच्या गुलामगिरी स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी महार ‘जमीन व्यवस्था’ संपविण्याचे विधेयक मांडले.
ही पद्धतीत महारांना संपूर्ण गावाला काम करावे लागले व थोड्याशा जागेच्या बदल्यात इतर सेवा पुरवाव्या लागल्या. एक प्रकारे ते संपूर्ण गावचे वेठबीगारी होते.
जमीन वतनदारी
मुंबईच्या १७ मार्च १९३८च्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या सर्वधारण सभेत डॉ. आंबेडकर म्हणाले, ‘गरिबांच्या पक्ष गरिबांनी चालविला पाहिजे.’ हा निर्लेप आशावाद क्षितिजापलीकडचा होता यात शंका नाही. सामाजिक अन्याय, अत्याचाराविरूद्ध, आर्थिक विषमतेविरूद्ध कामगारांनी लढा दिला पाहिजे तेव्हाच कामगार संघटनेच्या बळावर प्रश्न सुटतील. तसेच ‘परावलंबी असण्यापेक्षा स्वावलंबी व्हा’ असा संदेश डॉ. आंबेडकरांनी दिला होता.
गावातील सेवेच्या मोबदल्यात मोबदला म्हणून त्यांना मिळालेल्या जमिनीतून महारांना हुसकावून लावू नये, अशीही विधेयकात तरतूद केली आहे. शाहू जी महाराजांनी आपल्या कोल्हापूर राज्यात 1918 मध्ये ‘जमीन वतनदारी ‘ प्रणाली संपवण्यासाठी कायदा केला आणि जमीन सुधारणे लागू केल्या आणि महारांना जमीन मालक होण्याचा हक्क बनविला. या आदेशाने महारांच्या आर्थिक गुलामगिरीवर मोठ्या प्रमाणात मात झाली.डॉ. आंबेडकर यांनी खोत व्यवस्था संपविण्याचे विधेयकही सादर केले. या व्यवस्थेअंतर्गत एक मध्यस्थ अधिकारी भाडे वसूल करायचा. त्याला खोत असे म्हणत . हे खोत स्थानिक राजांसारखे वागू लागले. ते कमाईचा मोठा हिस्सा त्यांच्याकडे ठेवत असत. हे खोत बहुतेक वेळेस उच्च जातीचे होते.
कम्युनिस्ट आणि समाजवादी भांडवलशाहीला शत्रू मानत होता.पण तो ब्राह्मणवादाविरूद्ध लढायला अजिबात तयार नव्हता.
मुंबई प्रेसिडेंसीच्या विधानपरिषदेत कॉंग्रेस पक्षाला जबरदस्त बहुमत मिळाले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची जमीन वतनदारी आणि खोती व्यवस्था संपुष्टात येण्याची बिले त्यांनी होऊ दिली नाहीत. यामागचे कारण असे होते की कॉंग्रेसचे नेतृत्व संपूर्णपणे ब्राह्मण किंवा मराठा यांच्या नेतृत्वात होते, ज्यांना वतन प्रणाली व खोत व्यवस्थेचा सर्वाधिक फायदा मिळत असे. तो कोणत्याही प्रकारे आपले वर्चस्व आणि शोषण-उत्पीडन हक्क सोडायला तयार नव्हता. शेतकर्‍यांच्या या संघर्षात अस्पृश्यांसह मराठी कुणबी समाजही सामील होते.
कामगार आणि शेतकरी यांच्या या संघर्षाचे नेतृत्व करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजवादी आणि कम्युनिस्टांचा पाठिंबा देखील घेतला.
पण हे सहकार्य फार काळ टिकले नाही कारण कम्युनिस्ट आणि समाजवादी भांडवलशाहीला शत्रू मानत होता.
पण तो ब्राह्मणवादाविरूद्ध लढायला अजिबात तयार नव्हता.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ब्राह्मणवाद आणि भांडवलशाही या दोन्ही गोष्टींना भारतातील कष्टकरी लोकांचे शत्रू मानत.
भारतीय कामगार वर्ग हा ब्राह्मणवाद आणि भांडवलशाही या दोन्ही गोष्टींचा बळी आहे
12 ते 23 फेब्रुवारी 1938 रोजी मनमाड येथे झालेल्या अस्पृश्य रेल्वे कामगार परिषदेचे अध्यक्षस्थानावरुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की,
“भारतीय कामगार वर्ग हा ब्राह्मणवाद आणि भांडवलशाही या दोन्ही गोष्टींचा बळी आहे आणि या दोन्ही व्यवस्थांमध्ये एकाच सामाजिक गटाचे वर्चस्व आहे.”
त्यांनी बैठकीत उपस्थित अस्पृश्य कामगारांना सांगितले की,कॉंग्रेसचे खास शत्रू, समाजवादी आणि डावे अस्पृश्य कामगार ब्राह्मणवादाशी लढायला तयार नाहीत.
त्यांनी अस्पृश्यांच्या कामगार संघटनेला आपल्या पक्षाच्या स्वतंत्र कामगार पक्षाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले.
ऑगस्ट 1935 मध्ये ब्रिटीश संसदेने मंजूर केलेल्या भारत सरकार अधिनियमान्वये
विविध प्रांत व केंद्रांमध्ये भारतीयांच्या स्वायत्त राज्याची तरतूद करण्यात आली.
या कायद्यानुसार 1937 मध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या.
या निवडणुकांमध्ये भाग घेण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र कामगार पक्षाची स्थापना केली.
बॉम्बे प्रेसीडेंसीमध्ये या पक्षाने 17 उमेदवार उभे केले होते, त्यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांवर 11 उमेदवार उभे होते
आणि त्यामध्ये त्यांनी स्वतः डॉ.आंबेडकर यांच्यासह ११ जागा जिंकल्या.उर्वरित चार उमेदवार सर्वसाधारण जागेवर उभे होते, तीन विजयी.
मध्य प्रदेश आणि बिहारमध्ये अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या २० पैकी तीन जागा पक्षाने जिंकल्या.
या निवडणुकीत बॉम्बे प्रेसिडेंसीमध्ये कॉंग्रेस पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले.
मुस्लिम लीगनंतर बॉम्बे प्रेसिडेंसीमधील स्वतंत्र लेबर पार्टी हा दुसरा सर्वात मोठा विरोधी पक्ष होता.
मजुरांच्या आणि शेतकर्‍यांच्या कामांसाठी डॉ.बाबासाहेबांच्या कामाचे सर्वांगीण मूल्यांकन अद्याप बाकी आहे.
हे ही वाचा..भूक व शेतकरी यांचा जागतिक संघर्ष
हे ही वाचा..महिला शेतकरी व शेतकरी आंदोलन
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..@jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published on MAY 01, 2021 21: 10 PM
WebTitle – International Labor Day and Dr. Babasaheb Ambedkar 20214-05-01
