शेतकरी कायदा ; सहा प्रश्न :सोपी गोष्ट

शेतकरी कायदा : गल्ली ते दिल्ली सगळेच शेतकऱ्यांना नवे कायदे तुमच्या हिताचे कसे आहेत हे समजून सांगायला पुढ आलेत.या शेतकऱ्यांचा कळवळा असलेल्या लोकांना सोपे साधे प्रश्न आपण विचारूया.

शेतकरी कायदा

१.केंद्र आणि संघराज्य संबंधात कृषी संबंधी विषय समान सूची मध्ये आहेत, हे कायदे बनवताना राज्यांच मत का विचारत घेतलेलं नाही ? राज्यसभेत मागणी करूनही मतविभागणीचा पर्याय नाकारून आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर का करून घेतले ? कायदे चांगले असतील तर चर्चा का झाली नाही ?

एमएसपी चा अर्थ काय उरणार ?

२.राज्यांतर्गत व्यवहारावर कर लावण्याचा अधिकार राज्यांचा आहे, बाजारसमित्यांना सेस मिळाला नाही तर बाजारसमित्या मोडीत निघतील. बाजारसमितीच्या आवाराबाहेर खरेदीसाठी एमएसपी चे बंधन नाहीये, मग बाजारसमित्या मोडीत काढल्यावर एमएसपी चा अर्थ काय उरणार ?

३.खाजगी व्यापाऱ्याकडून फसवणूक झाल्यास, करार शेतीमध्ये तंटा झाल्यास कोर्टात जाण्याची परवानगी नाहीये, जिल्हा दंडाधिकारी अंतिम निकाल देणार , मग सरकारलाच कोर्टाची यंत्रणा विश्वासार्ह वाटत नाहीये कि सोयीची नाहीये ?

४.खाजगी उद्योगांना शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी कुठलेही बंधन नाहीये.मग कमी किमतीत घेतलेला आणि साठवलेला माल बाजारात मागणी असताना आणून नफेखोरी झाली आणि ग्राहकांना महागात माल मिळाला तर त्यावर सरकारच नियंत्रण कुठय ?

एमएसपी बद्दल अवाक्षर नाही

५.एमएसपी बद्दल कुठल्याही स्वरुपाची स्पष्टता किंवा सरकारची हमी नाहीये , मग हे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण नव्हे काय ?

६.करार शेतीची कलम उद्योगांना फायद्याची, अमर्याद साठवणुकीची मुभा, एमएसपी बद्दल अवाक्षर नाही , त्याविरोधात दाद मागायला कोर्टात जाण्याची सोय नाही हे सगळे निर्णय शेतकरी हिताचे आहेत अस कुणाला वाटतं ?

शेतकऱ्यांना अतिरेकी, खलिस्तानी, नक्षलवादी ठरवायला आतुर झालेल्या लोकांना एवढेच प्रश्न विचारा आणि उत्तर मागा.