अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाच्या मुद्यावर राज्यात वातावरण तापले; सरकारचा निर्णय अद्याप नाही, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण

मुंबई : अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात विविध शहरांमध्ये मोर्चे काढले जात असून, पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट केले.

मुंबईत अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाच्या विरोधात मोठा मोर्चा

मुंबईत अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाच्या विरोधात मोठा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात मोठ्या संख्येने समाजबांधव सहभागी झाले होते. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक केल्याशिवाय आणि सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा केल्याशिवाय कोणतेही विधेयक आणू नये, अशी मागणी केली.

वडेट्टीवार म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींना आरक्षणाचा घटनात्मक अधिकार दिला आहे.

या आरक्षणात ५८ जातींचा समावेश असून, उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजात फूट पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

समाजात तीव्र भावना असताना सरकारने घाईघाईने निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसताना

त्यावर हरकती आणि सूचना मागविणे हे पारदर्शकतेच्या तत्त्वाला बाधक असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

या विषयावर विरोधकांना सभागृहात पुरेशी चर्चा करण्याची संधी न मिळाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सरकारची भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. उपवर्गीकरणाची संकल्पना ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून समोर आली असून, राज्य सरकार त्यासंदर्भात प्रक्रिया राबवत आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला असून त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.

यावेळी फडणवीस यांनी तेलंगणामध्ये काँग्रेस सरकारने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा कायदा केल्याचाही उल्लेख केला.

महाराष्ट्रात मात्र सर्व बाजूंचा विचार करून आणि व्यापक चर्चा झाल्यानंतरच सरकार भूमिका घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून,

पुढील काळात सरकार कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.