आरटीई ‘दान’ नव्हे, तर विद्यार्थ्यांचा ‘संविधानिक अधिकार’: महाराष्ट्र शासनाचे निर्बंध आणि उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप

विशेष प्रतिनिधी, नागपूर: भारतीय संविधानाने कलम २१-ए (Article 21A) अंतर्गत प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार बहाल केला आहे. या अधिकाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९’ (RTE Act) अस्तित्वात आला. मात्र, अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने या प्रवेश प्रक्रियेत आणलेल्या काही जाचक निर्बंधांमुळे हा अधिकार धोक्यात आला असून, हे प्रकरण आता कायदेशीर लढाईच्या केंद्रस्थानी आले आहे.

कायद्याची चौकट आणि २५% आरक्षणाचे महत्त्व

आरटीई कायद्याच्या सेक्शन १२(१)(c) नुसार, सर्व खाजगी विनाअनुदानित शाळांना त्यांच्या प्रवेश स्तरावर (Entry Level) किमान २५% जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील मुलांसाठी राखीव ठेवणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. या तरतुदीचा मूळ गाभा ‘शिक्षणाचे लोकशाहीकरण’ करणे हा आहे, जेणेकरून गरिबातील गरीब विद्यार्थ्यालाही उच्च दर्जाच्या खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळून समान संधी उपलब्ध व्हावी.

शासनाचे वादग्रस्त निर्बंध: १२ फेब्रुवारी २०२६ चा निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक नवीन शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला, ज्याद्वारे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत काही कडक अटी लागू करण्यात आल्या:

१ किमी अंतराची मर्यादा: पालकांना केवळ १ किलोमीटर अंतराच्या आतील शाळांसाठीच अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली.

शाळा निवडीची अट: एका विद्यार्थ्याला जास्तीत जास्त केवळ १० शाळांची निवड करण्याची मर्यादा घालण्यात आली.

या निर्बंधांमुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील पालकांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.

अनेक ठिकाणी ५-६ किलोमीटरच्या परिघात एकही खाजगी शाळा उपलब्ध नसते,

अशा परिस्थितीत १ किमीची अट म्हणजे वंचित मुलांसाठी शिक्षणाचे दरवाजे कायमचे बंद करण्यासारखे आहे.

उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका आणि कायदेशीर युक्तिवाद

शासनाच्या या भूमिकेला आव्हान देण्यासाठी नागपूर येथील आशिष फुलझेले, वैभव कांबळे आणि अनिकेत कुत्तरमारे यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेद्वारे शासनाच्या ‘प्रशासकीय नियमन’ करण्याच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

याचिकेत मांडलेले प्रमुख मुद्दे:

१. अनिवार्य तरतूद: आरटीई अंतर्गत २५% प्रवेशाची तरतूद ही बिनशर्त आणि अनिवार्य आहे, ती शासनाच्या सोयीनुसार बदलता येणार नाही.
२. मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन: सरकारला प्रक्रिया सुलभ करण्याचा अधिकार असला तरी, अटी लादून मुलांच्या मूलभूत अधिकारांवर (Fundamental Rights) गदा आणण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला नाही.
३. भौगोलिक वास्तव: १ किमीच्या अटीमुळे भौगोलिक विषमतेचा विचार केला गेलेला नाही, ज्यामुळे हजारो मुले प्रक्रियेतून बाहेर फेकली जातील.

न्यायालयाचे निर्देश आणि सामाजिक न्याय

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, शासनाला त्यांच्या निकषांचा पुनर्विचार करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

आरटीई अंतर्गत मुलांचा प्रवेशाचा हक्क केवळ कागदावर न राहता तो प्रत्यक्षात उपलब्ध व्हावा,

यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे न्यायालयाने सुचवले आहे.

“शिक्षण हा केवळ कायद्याचा तांत्रिक विषय नसून तो सामाजिक न्यायाचा (Social Justice) कणा आहे.

समाजातील वंचित कुटुंबांसाठी आरटीई ही त्यांच्या मुलांचे भविष्य बदलणारी एकमेव संधी आहे.

हे विसरता कामा नये की,

‘आरटीई हे सरकारकडून दिले जाणारे “दान” नसून समाजातील उपेक्षित वंचित वर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांना संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे’.”

या अधिकाराचे रक्षण करणे ही केवळ न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी नसून, ती संपूर्ण सुजाण समाजाची आणि प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे.

द्वारा ॲड. पायल गायकवाड ( सर्वोच्च न्यायालय )

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

आरएसएस ज्या पद्धतीने गुरुदक्षिणा स्वीकारतो—ना व्यक्ती, ना नोंदणीकृत संघटना—त्याच धर्तीवर, तुम्हीही जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.