आज उत्तराखंड विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी यूसीसी सरकार समान नागरी संहितेशी संबंधित विधेयक सभागृहात मांडणार आहे. यासाठी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे भारतीय संविधानाची प्रत घेऊन डेहराडून येथील त्यांच्या निवासस्थानातून रवाना झाले आहेत. उत्तराखंडसाठी आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे.
उत्तराखंड यूसीसी बिल लाइव्ह: समान नागरी संहितेचे प्रमुख मुद्दे
उत्तराखंड यूसीसी बिल लाइव्ह: समान नागरी संहितेचे प्रमुख मुद्दे
१- सर्व धर्मांसाठी घटस्फोटासाठी एकच कायदा असेल.
२-घटस्फोटानंतर पोटगीचा नियम सारखाच असेल.
३- सर्व धर्मांसाठी दत्तक घेण्यासाठी एकच कायदा असेल.
४- मालमत्तेच्या वाटपात मुलींना समान अधिकार सर्व धर्मात लागू होतील.
५- मुलीने दुसऱ्या धर्मात किंवा जातीत लग्न केले तरी तिच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही.
६-सर्व धर्मात मुलींचे लग्नाचे वय १८ वर्षे असेल.
7-लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी आवश्यक असेल.
8- राज्यातील जमाती या कायद्याच्या बाहेर राहणार आहेत.
9-एक पती-पत्नीचा नियम सर्वांना लागू, बहुपत्नीत्वाची प्रथा संपेल.
समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर सर्व समाजातील लोकांना समान अधिकार मिळतील.
स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन दिले जाईल.
समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीमुळे भारतातील महिलांची स्थिती सुधारेल.
कायद्यानुसार सर्वांना समान अधिकार दिले जातील.
मुलींचे लग्नाचे वय वाढवले जाईल जेणेकरून त्या किमान पदवीधर होऊ शकतील.
गावपातळीवर विवाह नोंदणीची सुविधा असेल. नोंदणी न केल्यास शासकीय सुविधा बंद होतील.
घटस्फोटासाठी पती-पत्नी दोघांना समान आधार आणि अधिकार असतील. सध्या पर्सनल लॉ बोर्डात वेगवेगळे कायदे आहेत.
बहुपत्नीत्वावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल.
मुला-मुलींना वारसामध्ये समान वाटा असेल (वैयक्तिक कायद्यात, मुलाचा वाटा जास्त आहे).
नोकरी करणाऱ्या मुलाच्या मृत्यूनंतर पत्नीला मिळणाऱ्या भरपाईमध्ये पालकांच्या देखभालीची जबाबदारीही समाविष्ट असेल.
पत्नीच्या मृत्यूनंतर महिलेचा पती तिच्या एकट्या पालकांचा आधार बनतो.
मुस्लिम महिलांना दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळेल, प्रक्रिया सुलभ होईल.
हलाला आणि इद्दत यांवर पूर्णपणे बंदी असेल.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपची घोषणा द्यावी लागेल.
मूल अनाथ असल्यास पालकत्वाची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.
पती-पत्नीमध्ये भांडण झाल्यास मुलाचा ताबा आजी-आजोबांकडे दिला जाईल.
लोकसंख्या नियंत्रणावरही चर्चा होणार आहे.
उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते हरीश रावत यांनी आज विधानसभेत मांडल्या जाणाऱ्या UCC विधेयकावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते मंजूर करून घेण्यासाठी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री कमालीचे उत्सुक असून नियमांचे पालन होत नसल्याचे ते म्हणाले. कोणाकडे मसुदा प्रत नाही आणि त्यावर तात्काळ चर्चा हवी आहे. केंद्र सरकार उत्तराखंडसारख्या संवेदनशील राज्याचा वापर प्रतीकात्मकतेसाठी करत आहे, त्यांना यूसीसी आणायची असेल तर ती केंद्र सरकारने आणायला हवी होती.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on FEB 06,2024 | 12:04 PM
WebTitle – CM Dhami introduced the UCC Bill in the Uttarakhand Legislative Assembly
