भारतातील सुमारे 15 कोटी शेतकरी कुटुंबे 400 दशलक्ष एकर शेतजमिनीवर लागवड करतात, जी अमेरिकेनंतर सुमारे 20 दशलक्ष शेतकरी 900 दशलक्ष एकर जमीन शेती लागवडी खाली असून भारतात जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची जमीन शेती लागवडी खाली आहे . अमेरिका, कॅनडा, युरोप या देशांच्या बियाणांच्या बाजारपेठेत केवळ डझनभर बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्यांनी पूर्ण मक्तेदारी प्रस्थापित केली आहे, तर दुसरीकडे भारतातील शेतकरी ८० ते ८५ टक्के बियाणे त्यांच्या शेतात तयार करतात.
उर्वरित बियाणांमध्येही मका पीक वगळता बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्यांचा वाटा नगण्य राहिला आहे. कारण भारताच्या बियाणे उद्योगात प्रमाणित लेबल केलेल्या बियाण्यांचा वाटा सुमारे 95 टक्के आहे. कमी किमतीचे बियाणे शेतकरी, स्थानिक खाजगी बियाणे कंपन्या आणि सरकारी संस्था यांनी उत्पादित केलेल्या बियाणांचा हा वर्ग आहे. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्या आजपर्यंत भारतीय बियाणे बाजारात मक्तेदारी करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत!
परंतु आता बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्या जीएम क्रॉप तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बियाणे उद्योगाची मक्तेदारी करून शेतकऱ्यांचे शोषण करण्याचा गंभीर कारस्थान रचत आहेत. जीएम मोहरी तंत्रज्ञानाला परवानगी देण्याच्या बहाण्याने, बहुराष्ट्रीय कंपन्या लवकरच भात, गहू, तुर, वाटाणा, मूग, मसूर इत्यादी सर्व पिकांचे जीएम संकरित बियाणे बाजारात विक्रीसाठी आणणार आहेत. मग शेतकरी वापरत असलेले पारंपारिक बियाणे संपवून बीटी कॉटन सीड मार्केटसारखी मक्तेदारी निर्माण करतील!
ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना दरवर्षी कंपन्यांकडून जीएम पिकांचे महागडे बियाणे खरेदी करावे लागणार आहे! सध्या घरीच बनवलेल्या मोहरी, धान, गहू, हरभरा, मूग इत्यादी पिकांच्या बियाण्यांचा वापर करून शेतकरी बियाणे कंपन्यांच्या शोषणाच्या दुष्ट चक्रातून वाचतात पण महागडी जीएम संकरीत हायब्रीड बियाणे आल्यावर बीटी कापूस शेतकर्‍यांप्रमाणे बाकीच्या शेतकर्‍यांनाही आत्महत्या करायला भाग पाडले जाईल कारण तेव्हा पेरणीपासून ते बाजारात विकण्यापर्यंत शेती बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या शोषक व्यवसायाखाली जाईल. देशातील 500 हून अधिक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक कृषी संशोधन संस्था आणि विद्यापीठे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसमोर नतमस्तक झाल्यामुळे बीटी कापसाच्या बाबतीत घडल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत करणे शक्य होणार नाही. कारण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी जीएम तंत्रज्ञान आंतरराष्ट्रीय पेटंट कायद्यांतर्गत संरक्षित आहे.ज्या भारतीय संस्थांना भारी रॉयल्टी भरल्याशिवाय वापरता येणार नाहीत.
शेतकरी आणि पर्यावरण रक्षण संस्थांच्या विरोधाला न जुमानता मोहरीचे उत्पादन दुप्पट करणे आणि खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्णता मिळवण्याच्या नावाखाली जीएम तंत्रज्ञानाला भारतात परवानगी देण्यात आली आहे. जे वैज्ञानिक तथ्यांच्या विरुद्ध आहे कारण 1996 मध्ये जीएम तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत झालेल्या संशोधनात जीएम पिकांच्या उत्पादनात केवळ 6-22 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. जीएम पिकांमध्ये कीटक आणि तणांमुळे कमी नुकसान झाल्यामुळे आणि महागड्या संकरित बियाण्यांच्या उच्च उत्पादनामुळे नाही.
शेतकऱ्यांनी मका, बाजरी, ज्वारी, सूर्यफूल, भाजीपाला इत्यादी पिकांच्या महागड्या संकरित बियाण्यांचा अवलंब केला आहे,
कारण या संकरित बियाण्यांच्या उत्पादनात 100-500 टक्क्यांपर्यंत वाढ होते हे जाणून घेतले पाहिजे!
पण महागडी जीएम एच टी ,हायब्रीड बियाणे दरवर्षी विकत घेतात आणि सरासरी 10 टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पन्न वाढल्याने
शेतकऱ्याचीच पिळवणूक होते, त्यासाठी सरकार आणि शेतकरी दोघांनीही काळजी घेण्याची गरज आहे!
असो, पिकांच्या संकरित जाती, मोहरी आणि धान इत्यादींच्या बियाण गेल्या दशकापासून भारतात उपलब्ध आहेत.
ज्यांचे उत्पादन जास्त नसल्याने शेतकऱ्यांनी त्यांचा अवलंब केला नाही.
देशातील एकूण भाताच्या क्षेत्रापैकी केवळ ८ टक्के क्षेत्र संकरित भाताखाली येते.
काही शास्त्रज्ञ कॅनडा युरोपातील संकरित बियाणे मुळे उत्पादन वाढले म्हणून देशात संभ्रम निर्माण करत आहेत.
1980-1999 दरम्यान देशभरात झालेल्या संकरीत बियाणाच्या चाचण्यांमध्ये
ते भारतीय हवामानासाठी योग्य असल्याचे आढळले नाही. सध्याचे शेतकरी-स्नेही तंत्रज्ञान
आणि देशी बियाणाचे नवीन वाणांनी वर्षभरात देशाला स्वयंपूर्ण बनवता येईल!
Shraddha Murder Case दोन दिवस मृतदेहाचे तुकडे करत होता आफताब, श्रद्धा मर्डर केस
बजरंग दल चा नेता,टोल भरण्यास नकार, पत्नीची केस ओढत भर रस्त्यात मारहाण
VIDEO : गुजरात मध्ये केबल पूल कोसळला 400 लोक पाण्यात,काही लटकले
समान नागरी संहिता म्हणजे काय? गुजरात मध्ये समिती स्थापन करण्यास मान्यता
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on NOV 21,2022, 13:14 PM
WebTitle – A conspiracy to force the seed industry down the throats of multinational seed companies in the name of hybrid seeds
