Delhi court grants bail to activist Disha Ravi in toolkit case
टुलकिट प्रकरणी अटक झालेल्या पर्यावरणवादी कार्यकर्ती दिशा रवी ला आज मंगळवारी दिल्लीच्या पटियाला कोर्ट ने एक लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचकल्यावर जामीन दिला.तसेच दिल्ली पोलिसांच्या चार दिवस आणखी कस्टडी देण्याच्या मागणीलाही कोर्टाने नाकारले.
Toolkit case: Session Court of Patiala House Court allows the bail plea of Disha Ravi; Additional Session Judge Dharmender Rana grants bail to her on furnishing a bail bond of Rs 100,000 with two surety in like amount.
यावेळी कोर्टाने जे निरीक्षण मांडले आहे.ते इथून पुढे देशातील जनतेसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे.
त्यामुळे सामान्य जनतेही या निर्णयातील मुद्दे स्वत:कडे जतन करून ठेवावेत जेणेकरून
उद्या तुम्ही भाजप सरकारचा न पटलेल्या धोरणावर विरोध कराल
आणि तुमच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होईल तेव्हा हे जजमेंट तुमच्या मदतीला येणार आहे.
कोर्टाने म्हटले की लोकशाहीप्रधान देशात देशातील नागरिक देशातील सरकारच्या धोरणांवर नजर ठेवतात.ते यासाठी की ते सरकारच्या धोरण नीतीशी असहमत आहेत.अशा नागरिकांना तुरुंगात ठेवता येणार नाही.त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप यासाठी लावला जाऊ शकत नाही की त्यांनी सरकारला दुखावले आहे.
कोर्टा ने असेही म्हटले आहे की, असहमती,वेगळे विचार,मतभेद,असंतोष अगदी नापसंती देखील राज्यांच्या नीतीमध्ये निष्पक्षता आणण्यासाठी आवश्यक साधने आहेत.एक जागरूक आणि टिकात्मक नागरीकता एक उदासीन आणि विनम्र नागरिकाच्या तुलनेत निर्विवादपणे निरोगी आणि जीवंत लोकशाहीचे संकेत आहेत.
कोर्टाने मांडलेले चार महत्वाचे मुद्दे
- व्हाटसेप ग्रुप बनविणे हा गुन्हा नाही.
- टुलकिट बनविणे हा गुन्हा नाही.
- प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसेबाबत,ट्रॅक्टर परेड ला सरकारने परवानगी दिली होती,त्या विरोध प्रदर्शनात भाग घेणे ,त्याचे समर्थन करणे हा गुन्हा नाही.
- पोएटिक जस्टीस फाउंडेशन सोबत असणारे दिशा रवी चे संबंध बेकायदेशीर अथवा आपत्तीजनक म्हणता येत नाहीत.
दिल्ली पोलिसांचे आक्षेप
दिशा रवीने इंटरनॅशनल फारमर्स नावाने एक व्हाटसेप ग्रुप बनवला होता,
आणि या ग्रुपच्या माध्यमातूनच टुलकिट शेअर करण्यात आली होती.
पोलिसांचे असेही म्हणने होते की खलिस्तानवादी चळवळीशी जोडलेले लोक या ग्रुपमध्ये होते.परंतु कोर्टाने हा दावा अमान्य केला.
दिल्ली पोलिसांचे असे म्हणने होते की टुलकिट दिशा रवीने बनविली
आणि ती सगळीकडे शेअर करण्यात आली.आणि याच आधारावर 26 जानेवारी 2021 प्रजासत्ताक दिनी हिंसाचार घडला होता.
पोएटिक जस्टीस कॅनडा चे एक एनजीओ आहे,आणि दिल्ली पोलिसांचा असा दावा होता की
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त झालेल्या हिंसेचे कनेक्शन या संघटनेशी असून यामध्ये खलिस्तानी सुद्धा जोडले गेले आहेत.
दिल्ली कोर्टाने हे सर्व दावे नाकारले असे या निकालात दिसते आहे.
26 जानेवारीचा हिंसाचार या पोलिसांच्या दाव्यात कितपत तथ्य?
टुलकिट प्रकरण घडले 3 फेब्रुवारी ला या दिवशी जगात ,किंवा भारतात तरी टुलकिट हा शब्दप्रयोग प्रथमच समोर आला,तोही ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विट डिलिट केल्याने,त्यावर काहीतरी तमाशा क्रिएट करता येईल असे आयटीसेल ला वाटले.यात जर नीट शांतपणे पाहिले तर 26 जानेवारी आणि 3 फेब्रुवारी यात तब्बल 8 दिवसांचे अंतर आहे. तरीही त्याचा संबंध या टुलकिटशी जोडला गेला.जर तुम्हाला हे प्रकरण समजून घ्यायचे तर हे असेच प्रकरण आहे. जसे की 31 तारखेची पुण्यातील एल्गार परिषद आणि त्यांनंतर दुसऱ्या दिवशी घडवण्यात आलेला हिंसाचार,याचाही असाच संबंध लावून ते प्रकरण ट्विस्ट करण्यात आले.वास्तविक या एल्गार परिषदेच्या अगोदर पासूनच भीमा कोरेगांव येथे घटना घडत होत्या.गावात बंद पाळण्याचे ग्राम पंचायतीने जाहीर केले होते.तसे पत्रक काढण्यात आले होते.
काय आहे टुलकिट प्रकरण ?
प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी मोर्चाच्या वेळी स्वीडनची पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिने कथित ‘टूलकिट’ Toolkit आपल्या ट्विटर खात्यावर प्रसारित केले होते. परंतु नंतर तिने ते डिलिट करून टाकले होते.दिल्ली पोलिसांच्या ‘सायबर सेल’च्या अधिकाऱ्यांनी दिशा रवी हिला तिच्या घरातून प्रथम चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. ‘टूलकिट गूगल डॉक्युमेंट’ तयार करण्यात आणि ते प्रसारित करण्यात तिचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर तिला अटक करण्यात आल्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.दिशा रवीवर 124 ए अंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.मात्र कोर्टाने आता तिला जामिनावर मुक्त केले आहे.
देशद्रोहाच्या कलमाखाली अटक केली जाते मात्र गुन्हा सिद्ध होत नाही
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो म्हणजे एनसीआरबी ही केंद्र सरकारची एजन्सी आहे. ही एजन्सी 2014 पासून 124 ए अंतर्गत अटक केलेल्या लोकांचा डेटा ठेवत आहे. नवीनतम आकडेवारी 2019 पर्यंतची आहे. एनसीआरबीच्या म्हणण्यानुसार 2014 ते 2019 या काळात 124 ए अंतर्गत 559 लोकांना अटक करण्यात आली होती, परंतु त्यापैकी केवळ 10 जणांना दोषी ठरविण्यात आले आहे.याचा अर्थ कायद्याचा सरकारकडून मोठ्याप्रमाणावर गैरवापर होताना स्पष्ट दिसत आहे.तसेच या कलमाखाली अटक करण्यात येणाऱ्यांमध्ये विद्यार्थी ते पत्रकार, विचारवंत, लेखक, कलाकार, पर्यावरण कार्यकर्ते यांची संख्या लक्षणीय आहे.
टीम जागल्या भारत
हेही वाचा.. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याची गरज
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
First Published on February 24, 2021, 12:10 am
Web Title: Delhi court grants bail to activist Disha Ravi in toolkit case four main point
