जाचक कायदे आणि चुकीच्या सरकारी धोरणांच्या विरोधात कुणी बोलले तर, त्यांच्यावर (देशद्रोहाचे कलम) देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून अटक करणाऱ्या केंद्र सरकारला दिल्ली न्यायालयाने तंबी दिली आहे.यामुळे भाजप सरकार तोंडघशी पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बातमीनुसार,ओमप्रकाश धतरवाल याने किसान आंदोलन राजस्थान या नावाने एक फेक फेसबुक आयडी तयार करून फेसबुकवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता.त्यामध्ये “200 दिल्ली पोलिसांनी बंडखोरी करत सामूहिक राजीनामा दिल्याचा दावा केला होता,हा व्हिडिओ एक युजरने ट्विटरवरही शेअर केला होता,त्यानंतर या दोघांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले.आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
मात्र,खटल्याची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही गोष्ट गांभीर्याने घेऊन पोलिसांचीच जोरदार कानउघाडणी केली.
सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवणाऱयांचे तोंड दाबण्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर करता येणार नाही,
असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी पोलिस आणि सरकारला बजावले.
देशद्रोहाचे कलम
असंतुष्टांचे तोंड दाबण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही. हिंसाचारातून सार्वजनिक शांतता बिघडवण्याच्या आणि अराजकता पसरवण्याच्या कोणत्याही कृत्याचा कायदा निषेध करतो. देशद्रोहाच्या 124 (अ) या भादंवि कलमाचा वापर हा गंभीरपणे चर्चा करण्याचा विषय आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी जामीन देताना म्हटलं आहे.
काय आहे आयपीसी १२४ अ कलम जाणून घ्या
१२४ अ. देशद्रोह : भारतात कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या सरकारविरोधात कोणीही, शब्दांनी, लिखित अथवा वाचिक, किंवा काही चिन्हांनी अथवा दृश्य प्रातिनिधिकतेने, किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे अथवा सरकारचा अवमान करणे किंवा सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न अथवा असंतोष निर्माण करणे , ही कृत्ये देशद्रोहाच्या श्रेणीत येतील
शिक्षा /दंड – आजीवन कारावास, आर्थिक दंड किंवा तीन वर्षांचा कारावास व आर्थिक दंड किंवा आर्थिक दंड
स्पष्टीकरण १ : ‘असंतोष’ म्हणजे सरकारप्रती अनास्था अथवा अप्रामाणिक असणे आणि शत्रुत्वाच्या भावना जपणे.
स्पष्टीकरण २ : सरकारबाबत द्वेषभावना निर्माण होईल, त्यांचा अवमान होईल अथवा त्यांच्याबाबत असंतोष निर्माण होईल, अशा पद्धतीचे कोणतेही वक्तव्य न करता सनदशीर मार्गाने सरकारच्या उपाययोजनांबाबत नापसंती व्यक्त करत त्यांचे लक्ष वेधून घेणे, हा या कलमांतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही.
कॉँग्रेस नेत्या आणि माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दुसऱ्याच दिवशी,
दोन व्यक्तींनी ‘खलिस्तान जिंदाबाद’ आणि ‘राज करेगा खालसा’, या घोषणा दिल्या होत्या.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने, काही वेळ काही घोषणा दिल्याने, ज्याला कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही
आणि ज्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होत नाही, त्यास कलम १२४ अ लागू होऊ शकत नाही,
असे सांगत आरोपींना दोषमुक्त केले होते.
हेही वाचा .. 26 जानेवारी हिंसा – दीप सिद्धू ला पोलिसांनी घेतले ताब्यात
स्त्रिया आणि राजकारण : पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलांचं राजकारणातील स्थान चिंताजनक
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
First Published on February 17 , 2021 15:10 pm
