देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली असून मला विचाराल तर मी कुठल्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात मुळीच जाणार नाही, ्रतेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही, असे विधान माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेचे खासदार रंजन गोगोई यांनी शनिवारी केले.
न्यायालयात जाणे पश्चात्ताप करून घेण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणी माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांनी एका वृत्त वाहिनीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात केली आहे.
गोगोई यांनी त्यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपाचा निवाडा स्वत:च केला होता, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेत केल्याबद्दल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार का, या निवेदकाच्या प्रश्नावर गोगोई म्हणाले, की मोठय़ा कंपन्यांना न्यायालयात जाऊन संधी घेणे परवडते, इतरांना नाही. जर तुम्ही न्यायालयात गेलात तर तुमचेच मळलेले कपडे धूत बसता. तुम्हाला न्याय मिळत नाही.
महत्वाचे निकाल आणि वादग्रस्त कारकीर्द
अयोध्या प्रकरणी वादग्रस्त जागेच्या संदर्भात ती वादग्रस्त जागा राम मंदिराला देण्याचा ऐतिहासिक निकाल देण्यात आला होता, सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली असेलेल्या ५ न्यायाधीशांच्या पीठातर्फे देण्यात आला होता. या पीठात गोगोई यांच्या व्यतिरिक्त, न्यायाधीश एस. एस. बोबडे, न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश होता.
रंजन गोगोई हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होते.
ते ३ ऑक्टोबर २०१८ पासून १७ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत सरन्यायाधीश होते.
यापूर्वी ते पंजाब आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते.
त्यांनी दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ला राष्ट्रपती भवनात आपली पद व गोपनीयतेची शपथ घेतली होती.त्यांचा कार्यकाळ हा १३ महिनांचा होता.
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेऊन न्याय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या त्या चार न्यायाधीशात माजी न्यायाधीश रंजन गोगाई सुद्धा होते.
पत्रकार परिषद
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी 12 जानेवारी रोजी पत्रकार परिषद घेतली होती. या घटनेने देशभरात खळबळ उडाली होती. न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी पत्रकार परिषद घेत कोर्टाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
या चौघांपैकी एक असलेल्या न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषदेच्या आयोजनासंबंधी मोठा खुलासा करताना म्हटले की
“चारही न्यायमूर्तींना तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर बाहेरील लोकांकडून काहीतरी दबाव होता अशी शंका होती.
आम्ही सरन्याधीशांना पत्र लिहून न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याबाबत आग्रह केला होता.
मात्र स्थिती बदलली नाही, त्यामुळेच आम्ही पत्रकार परिषद घेतली,” असे न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी म्हटले होते.
तसेच ते पुढे म्हणाले की, “महत्वाच्या केसेस अशा न्यायाधीशांकडे दिल्या जात होत्या,
ज्यांच्या राजकीय संबंधाच्या चर्चा सर्वत्र होत्या. आम्हाला ही गोष्ट योग्य वाटली नाही.
न्यायपालिकेची विश्वासार्हता जपण्यासाठी आम्हाला समोर येणे गरजेचे होते.”
माजी न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप
माजी न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर न्यायालयाच्या एका माजी कर्मचारी महिलेनं लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले होते.
मात्र या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीकडून गोगोई यांना क्लीन चीट मिळाली होती.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे न्यायमूर्ती एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती एस ए बोबडे हे आता भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश आहेत.
( हेही वाचा.. किसान बिल: महूआ मोईत्रा यांचे संसदेतील व्हायरल भाषण )
या समितीवर सुद्धा सामाजिक संघटनांनी गंभीर आक्षेप घेतले होते
न्यायमूर्ती एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील या त्रिसदस्यी चौकशी समितीत न्या. बोबडे यांच्याशिवाय न्या इंदू मल्होत्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी या दोन महिला न्यायाधीशांचाही समावेश होता.तक्रारदार महिला समितीसमोर तीनदा सुनावणीसाठी हजर झाली होती. मात्र, 30 एप्रिल 2019 रोजी तिसरी सुनावणी अर्ध्यातच सोडून ती निघून गेली. त्यानंतर, न्या. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीकडून आपल्याला न्याय मिळण्याची कोणतीही अपेक्षा नसल्याचं सांगत महिलेनं या पॅनलच्या चौकशीत सहभागी होण्यास नकार दिला होता. ‘भीती’मुळे आपण हा निर्णय घेतल्याचंही तीनं एक पत्रक प्रसिद्ध करून म्हटलं होतं.या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्याचा ‘विशाखा गाईडलाइन्स’शी काहीही संबंध नव्हता.असं कायदेविषयक तज्ञ समितीने म्हटलं होतं.
मात्र,अनेक महिला सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणात सीजेआय रंजन गोगोई आणि सर्वोच्च न्यायालयानं सरळ-सरळ ‘विशाखा गाईडलाइन्स’चं उल्लंघन केल्याचं म्हटलं होतं.’विशाखा गाइडलाइन्स’नुसार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची तक्रार झाल्यानंतर संबंधित संस्थेत एक अंतर्गत समिती असणं आवश्यक आहे. या समितीची अध्यक्ष ही एक महिलाच असायला हवी. सोबतच या समितीत लैंगिक अत्याचार प्रकरणात काम करणाऱ्या एखाद्या एनजीओच्या सदस्याचा (जो संस्थेशी निगडीत नसेल) समावेश असायला हवा.परंतु, गोगोई यांच्याविरुद्धच्या या तक्रार प्रकरणात या सर्व नियमांना फाटा देण्यात आला. पीडित महिलेनं सीजेआय रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक अत्याचार, वारंवार बदलीसाठी दबाव आणि संबंधांना नकार दिल्यानंतर कामातून क्षुल्लक कारणासाठी कामातून बेदखल करण्याचा आरोप केला होता.
दरम्यान,सर्वोच्च न्यायालयाचे सेक्रेटरी जनरल यांच्या कार्यालयाच्या एका नोटिशीत,
न्यायमूर्ती एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल ‘सार्वजनिक केला जाणार नाही’ असं म्हटलं होतं.
आता पुन्हा माजी न्यायाधीश गोगोई यांनी असे वक्तव्य करून न्यायव्यवस्थे संबंधात सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण करण्याचे काम केले आहे. यामुळे समाज माध्यमात याविषयी चिंता व्यक्त करत चर्चा सुरू झाली आहे.
by – Team Jaaglyabharat
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)