दिल्ली: दिल्ली अध्यादेश Delhi Ordinance च्या विरोधात देशातील बहुतांश विरोधी पक्ष एकवटले आहेत.तसं हा मुद्दा सकृतदर्शनी दिल्लीपुरता मर्यादित वाटू शकतो,अनुषंगाने सत्ताधारी पक्ष आप साठी अडचणीचा ठरू शकतो,असं वाटू शकतं पण तसं नाही,हा मुद्दा देशपातळीवर देशातील सर्वच पक्षांसाठी अडचणीचा ठरणारा आहे.हे समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण या लेखात करणार आहोत,
तत्पूर्वी काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत,लेख वाचताना सलग वाचने,मध्येच सोडून न देणे आवडला/महत्वाचा वाटला तर शेअर करणे,मित्रांना सांगणे.(खरंतर प्रत्येक लेख महत्वाचाच असतो अन तो शेअर केलाच पाहिजे.) गुगलमध्ये सर्च करणे अशा गोष्टी केल्याने आम्हाला मदत होऊ शकते.नाहीतर काही वाचक मध्येच सोडून देतात आणि त्याचे निगेटिव्ह सिग्नल गुगलकडे जाऊन गुगल आमचा रिच कमी करते,आटवते,आज सगळं डिजिटल झालेलं आहे.(फेसबुकवर रिच आटवणे हा तर आणखी एक गंभीर अन भयंकर प्रकार आहे.) आपण या समुद्रात एक अत्यंत छोटा नाममात्र मासा आहोत.अतिशय नाममात्र रिसोर्सेअसताना माध्यम चालवणं जिकिरीचे असते.त्यातूनही इथले अनेक मोठमोठे प्रस्थापित जायंट शार्क सुद्धा आपली धास्ती बाळगून आहे.परंतु आपल्याला इथं टिकून राहण्यासाठी काही तांत्रिक गोष्टी शिकणे गरजेचे आहे.त्यामुळे आम्ही तुम्हाला ही माहिती दिली आहे.ती द्यावी असं आम्हाला मनापासून वाटतं.कारण आपली जी काही ताकद आहे ती केवळ आणि केवळ वाचक आहेत.चला आता मुद्याला सुरुवात करतो.
11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल
दिल्ली अध्यादेश Delhi Ordinance नावाने भाजप सरकारने एक बिल आणले आहे.
दिल्ली अध्यादेश आणण्यासाठी भाजप एवढी उतावीळ का आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला मागे काय घडलं हे समजून घ्यावं लागेल.
11 मे ला सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याचा निर्णय दिला.जो निर्णय दिल्ली चे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी,
पक्षासाठी महत्वाचा मानला जातो. 11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल दिला
तेव्हा ज्येष्ठ पत्रकार आणि आम आदमी पक्षाचे माजी नेते आशुतोष यांनी हा ‘केजरीवाल सरकारचा विजय’ असल्याचं म्हटलं होतं.
केजरीवाल विरुद्ध केंद्र सरकार
आशुतोष म्हणाले होते की, “हे प्रकरण केजरीवाल विरुद्ध केंद्र सरकार असंच होतं.
एलजीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार दिल्ली सरकारला काम करू देत नव्हते, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवत होते,
आता या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे की दिल्लीतील नोकरशहांवर फक्त दिल्ली सरकारच लक्ष ठेवणार आहे.
11 मे ला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर,दुसऱ्याच दिवशी भाजपने लगेच दिल्ली अध्यादेश नावाने बिल आणलं.
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका देखील दाखल केली.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 13 मे शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर आरोप केले की
“केंद्र सरकारने आणलेला अध्यादेश पूर्णपणे बेकायदेशीर, असंवैधानिक आणि लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचे आहे.”
केजरीवाल म्हणाले, “आम्ही ऐकले आहे की केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात
आज पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, परंतु अध्यादेश आणल्यानंतर या याचिकेचे औचित्य काय आहे.
त्यांनी अध्यादेश मागे घेतल्यावरच या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकते.”
त्यानंतर,केजरीवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी ठरवले आहे की आता केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
केजरीवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी ठरवले आहे की आता केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
केंद्र सरकारने आणलेला दिल्ली अध्यादेश काय आहे?
केंद्र सरकारने 12 मे शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा हा दिल्ली अध्यादेश आणला.याबद्दल सोप्या शब्दात सांगायचं तर,
या अध्यादेशानुसार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार उपराज्यपालांना परत देण्यात आले आहे.
सरकारने नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 आणला आहे.
या अंतर्गत, दिल्लीत सेवेत असलेल्या ‘दानिक्स’ DANICS संवर्गातील ‘गट-अ’ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी ‘राष्ट्रीय राजधानी सार्वजनिक सेवा प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात येईल.
आता दानिक्स म्हणजे काय? तर DANICS म्हणजे दिल्ली,अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली नागरी सेवा.
प्राधिकरणात कोण असेल?
प्राधिकरणात तीन सदस्य असतील.
- दिल्लीचे मुख्यमंत्री
दिल्लीचे मुख्य सचिव
दिल्लीचे प्रधान सचिव गृह
मुख्यमंत्र्यांना या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे.
सर्व ‘गट अ’ आणि दानिक्स अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला असेल, परंतु उपराज्यपालांचा अंतिम शिक्का असेल.म्हणजेच, जर उपराज्यपालांना प्राधिकरणाने घेतलेला निर्णय आवडला नाही तर ते बदलासाठी तो परत करू शकतात.त्यानंतरही मतभेद कायम राहिले तर अंतिम निर्णय उपराज्यपालांचाच असेल.
अध्यादेश आणण्यामागे केंद्र सरकारचा तर्क
केंद्र सरकारने दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्याचे म्हटले आहे. ‘यावर संपूर्ण देशाचा हक्क आहे’ आणि काही काळासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या ‘प्रशासकीय प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवली’.असा आरोप केंद्र सरकारने केला आहे.
“देशातील अनेक महत्वाची कार्यालये जसे की, राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि प्राधिकरणे आहेत. सर्व देशांचे मुत्सद्दी यांसारखे अनेक घटनात्मक अधिकारी दिल्लीत राहतात आणि त्यात काही प्रशासकीय चूक झाली तर संपूर्ण जगात देशाची प्रतिमा डागाळते.
केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की राजधानीत घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाचा किंवा घटनेचा परिणाम येथील स्थानिक लोकांवरच होत नाही, तर देशातील इतर नागरिकांनाही होतो.
यासगळ्याबद्दल कायदेतज्ज्ञाचे मत काय?
“दिल्लीची इतर केंद्रशासित प्रदेशांशी तुलना होऊ शकत नाही. येथे सरकार लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले आहे आणि घटनात्मकदृष्ट्या या निवडून आलेल्या सरकारला अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगशी संबंधित सर्व बाबींमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.” असं मत हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय लॉ युनिव्हर्सिटी चे प्रोफेसर चंचल कुमार मांडतात.केंद्र सरकारचा हा निर्णय पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे प्राध्यापक चंचल यांचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले?
11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल देताना दिल्ली सरकारला अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार असावेत, असे म्हटले होते.
उपराज्यपालांना दिल्लीतील सर्व प्रशासकीय बाबींवर देखरेख करण्याचा अधिकार असू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, उपराज्यपाल दिल्लीतील निवडून आलेल्या सरकारच्या प्रत्येक अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.खंडपीठाने म्हटले की, “अधिकार्‍यांची नियुक्ती आणि बदली करण्याचे अधिकार लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारकडे आहेत.”
दिल्ली अध्यादेश चं जो समर्थन करेल तो देश विरोधी राष्ट्र विरोधी आहे
आप नेते राघव चढ्ढा यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की , “दिल्ली अध्यादेश चं जो समर्थन करेल तो देश विरोधी राष्ट्र विरोधी आहे.” “तसेच ती प्रत्येक व्यक्ती आणि पक्ष जो देशाशी प्रेम करतो. देशाचे हित पाहतो. ते सगळे या काळ्या दिल्ली अध्यादेश च्या विरोधात उभे राहतील.हे बिल हरवण्यासाठी हरसंभव प्रयत्न करतील,आपलं योगदान देतील”
दिल्ली अध्यादेश विरोधात विरोधी पक्षाची एकजूट
दिल्ली अध्यादेश विरोधात विरोधी पक्षात सध्यातरी एकजूट होताना दिसते आहे.सगळे विरोधी पक्ष विरोध करण्यासाठी एकटवले आहेत.काँग्रेस ,तृणमूल काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस,आरजेडी, जेडियू ,डिएमके,बिआरएस,समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना,सीपीआय,सीपीएम,झारखंड मुक्ती मोर्चा,हे सगळे विरोधी पक्ष एकटवले आहेत.
हे सगळं आणखी थोडक्यात समजून घ्यायचं तर भगतसिंग कोश्यारी किंवा अन्य राज्यातील राज्यपाल यांना हाताशी धरून भाजपने काय केलं हे आपण पाहिलं अनुभवलं आहेच.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 16,2023 | 21:08 PM
WebTitle – What is in the Delhi Ordinance
