नवी दिल्ली: एका शाळा व्यवस्थापनाविरुद्धचा देशद्रोहाचा खटला रद्द करून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,प्रधानमंत्र्यांच्या विरोधात वापरलेले शब्द अपमानास्पद आणि बेजबाबदार अपशब्द होते,परंतु ते देशद्रोहाचे प्रमाण नाही.प्रधानमंत्र्यांना अपशब्द वापरणे निंदनीय,पण तो देशद्रोह ठरत नाही.असं कर्नाटक हायकोर्टाने म्हटलंय.Using abusive words against PM is reprehensible, but not sedition Karnataka High Court
हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या कलबुर्गी खंडपीठाचे न्यायमूर्ती हेमंत चंदनगौदार यांनी शाहीन स्कूल, बिदरच्या व्यवस्थापनातील अलाउद्दीन, अब्दुल खालिक, मोहम्मद बिलाल इनामदार अन मोहम्मद महताब , या सर्वांविरुद्ध बिदरच्या न्यू टाऊन पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर रद्द केल्या आहेत.
भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 153A (धार्मिक गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणे) चे घटक या प्रकरणात सापडले नाहीत,
असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रधानमंत्र्यांना अपशब्द वापरणे निंदनीय,पण देशद्रोह नाही – कर्नाटक हायकोर्ट
न्यायमूर्ती चंदनगौदार यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, ‘प्रधानमंत्रीना जोडा मारावा असे अपमानास्पद शब्द उच्चारणे केवळ अपमानास्पदच नाही तर बेजबाबदारही आहे. सरकारी धोरणावर रचनात्मक टीका करण्यास परवानगी आहे, परंतु धोरणात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल अपमान केला जाऊ शकत नाही. सरकारच्या धोरणांवर काही लोकांचा आक्षेप असू शकतो.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (एबीव्हीपी) कार्यकर्ते नीलेश रक्षयाल याच्या तक्रारीनंतर या चौघांना अटक करण्यात आली होती.
आयपीसीच्या कलम 504 (एखाद्या व्यक्तीचा स्वेच्छेने अपमान करणे), 505(2), 124A (देशद्रोह), 153A सह आयपीसीच्या कलम 34 अन्वये आरोप निश्चित करण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाचा हा संपूर्ण निर्णय साइटवर नुकताच अपलोड करण्यात आला असून, लाईव्ह कायद्यानुसार १४ जून रोजी हा निर्णय सुनावण्यात आला आहे.
आपल्या निर्णयात उच्च न्यायालयानेही शाळांना सरकारच्या टीकेपासून मुलांना दूर ठेवण्याची सूचना केली आहे..
हे नाट्य शाळेच्या आवारात घडल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकांना हिंसा करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी किंवा सार्वजनिक विकृती निर्माण करण्यासाठी मुलांकडून कोणतेही शब्द उच्चारले गेले नाहीत.
एका आरोपीने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर अपलोड केल्यावर हे नाटक सार्वजनिक झाले, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
“म्हणून, हे कोणत्याही कल्पनेने म्हणता येणार नाही की
याचिकाकर्त्यांनी लोकांना सरकारविरुद्ध हिंसाचारासाठी किंवा सार्वजनिक विकृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने नाटक केले,”
असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्यामुळे, आवश्यक घटक नसताना कलम 124A (देशद्रोह) आणि कलम 505(2) अंतर्गत गुन्ह्यासाठी
एफआयआर नोंदणी करणे अस्वीकार्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अपशब्द वापरल्या प्रकरणी कर्नाटक येथे देशद्रोह अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता,काय आहे प्रकरण
हिंदुस्तान टाइम्सच्या बातमीनुसार, 21 जानेवारी 2020 रोजी इयत्ता 4, 5 आणि 6 वीच्या विद्यार्थ्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA)
आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) विरोधात एक नाटक सादर केले होते.
सादरीकरणानंतर बीदरमधील शाहीन शाळेच्या अधिकाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
मुलांनी सादर केलेल्या या नाटकात सरकारच्या विविध कायद्यांवर टीका करण्यात आली होती
तसेच असे कायदे लागू केल्यास मुस्लिमांना देश सोडावा लागेल, असे दाखविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
ऑर्डरमध्ये असे म्हटले आहे:
मुलांची अभ्यासात आवड निर्माण करण्यासाठी आकर्षक आणि सर्जनशील विषयांचे नाट्य रूपांतर करणे अधिक चांगले आहे. सध्याच्या राजकीय मुद्द्यांभोवती फिरणे तरुणांच्या मनावर छाप पाडते किंवा भ्रष्ट करते. त्यांना (मुलांना) ज्ञान, तंत्रज्ञान इ. प्रदान केले पाहिजे, ज्याचा त्यांना आगामी काळात शैक्षणिकदृष्ट्या फायदा होईल.
त्यामुळे शाळेने ज्ञानाची गंगोत्री मुलांसाठी त्यांच्या कल्याणासाठी आणि समाजाच्या भल्यासाठी वाहावी आणि मुलांना शासनाच्या धोरणांवर टीका करण्यास शिकवू नये आणि कोणताही विशिष्ट धोरणात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांचा अपमान करू नये. , जे शिक्षण देण्याच्या चौकटीत समाविष्ट नाही.
आयोगाने फटकारल्यानंतरच अल्पवयीन विद्यार्थ्यांची चौकशी थांबली
2020 मध्ये एफआयआर नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी या नाटकाबद्दल अल्पवयीन असलेल्या 85 हून अधिक विद्यार्थ्यांची कथितपणे चौकशी केली होती. त्यानंतर पोलिसांच्या वागणुकीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. ‘पोलीस विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत प्रतिकूल वातावरण निर्माण करत असून, त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर आणि मानसिक स्थितीवर परिणाम होईल,’ असे सांगण्यात आले होते.
कर्नाटक राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने पोलिसांना फटकारल्यानंतरच अल्पवयीन विद्यार्थ्यांची चौकशी थांबली होती.
30 जानेवारी 2020 रोजी, पोलिसांनी नाटकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींबद्दल डायलॉग बोलणाऱ्या विद्यार्थ्याची आई नजबुन्निसा आणि शाळेच्या मुख्याध्यापिका फरीदा बेगम यांना अटक केली. सुमारे दोन आठवड्यांनंतर त्यांना जामीन मिळू शकला. यादरम्यान नजाबुन्निसा या सिंगल पॅरेंट्स असल्यामुळे त्यांच्या मुलीला नातेवाइकांकडे राहावे लागले.
मार्च 2020 मध्ये, बिदर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने, शाळेच्या व्यवस्थापनाचा भाग असलेल्या
पाच जणांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना, नाटकाचा मजकूर देशद्रोहाच्या श्रेणीत येत नाही असा निर्णय दिला.
Read Also ..डॉ. कफील खान वर आजन्म पोलिसांची पाळत ; कफील नी दिलं चोख उत्तर
न्यायमूर्ती म्हणाले, “माझ्या मते, हा संवाद सरकारबद्दल द्वेष, तिरस्कार आणि कोणतेही मतभेद दर्शवत नाही.ते म्हणाले होते की देशभरात सीएए-एनआरसीच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ मोर्चे आणि निदर्शने होत आहेत आणि प्रत्येक नागरिकाने हे केले पाहिजे. कायद्याच्या कक्षेत राहून सरकारच्या कार्यपद्धतीवर असहमती व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. शाळेतील एका नाटकाच्या रंगमंचावर हे संवाद व्यक्त झाले.
कायदा सामाजिक वातावरणाशी सुसंगत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र
हे विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे की,11 मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका अभूतपूर्व आदेशात
देशभरातील राजद्रोहाच्या खटल्यांवरील सर्व कार्यवाही ‘योग्य’ सरकारी मंचाने पुन्हा तपासणी होईपर्यंत स्थगिती दिली होती.
कारण भाजप संबंधित लोक उठसुठ देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करत सुटले होते,
जो विरोध करेल तो देशद्रोही अशी मानसिकता निर्माण केली जात होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना या स्वातंत्र्यपूर्व कायद्यांतर्गत कोणताही नवीन एफआयआर नोंदवू नये,असे निर्देश दिले होते.
हा कायदा सध्याच्या सामाजिक वातावरणाशी सुसंगत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते.
हा कायदा कायम ठेवावा आणि तो अधिक कडक करावा, अशी सूचना विधी आयोगाने नुकतीच केली आहे.
click here
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 09,2023 18:00 PM
WebTitle – Using abusive words against PM is reprehensible, but not sedition: Karnataka High Court
