डाळ वर्गीय पिकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज

डाळींच्या बाबतीत स्वावलंबनाचा नारा 1990 नंतर पुन्हा एकदा चर्चेत प्रसिद्धीस आला आहे. तथापि, कित्येक दशकांनंतर, 2015 पासून डाळींचे लागवडीची क्षेत्र वाढले असून उत्पादनही वाढले आहे , परंतू अजूनही वास्तविक मागणीपेक्षा 5-6 दशलक्ष टन डाळींची कमी आहे. देशातील डाळ उत्पादक राज्यांचे शेतकरी खरीप हंगामात डाळींच्या लागवडीसाठी उत्साह दाखवत नाहीत खरिपामध्ये तूरसह सोयाबीन सारख्या नगदी पिकांनी ज्या वेगाने भारतीय शेतीवर गेल्या 30 वर्षात प्रगती केली आहे. त्यामुळे तूर,उडदासह मूगं या डाळ वर्गीय पिकाकडे शेतकऱ्यानी दुर्लक्ष केले आहे.तूर, मूग, उडीद, चणा किरकोळ किमती 80 ते 120 रुपये प्रति किलो सामान्य माणसाच्या बजेटबाहेर आहेत. त्याचबरोबर सरकार पुढील पाच वर्षांसाठी डाळींच्या आयातीवर अवलंबून बनले आहे, ज्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना धक्का बसू शकतो. शेतीच्या पाण्याची उपलब्धता यामुळे शेती पिकांचे परिमाण अनेक वेळा बदलले असून , जे डाळ वर्गीय उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या मार्गात मोठा अडथळा ठरू शकते.

जगात डाळींच्या उत्पादनात 25 टक्के

1976 च्या राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशीनुसार आपल्या संतुलित आहारात प्रति व्यक्ती 70 ग्रॅम डाळींची गरज आहे असे नमूद केले , परंतु आजपर्यंत याची पूर्तता झालेली नाही. सध्या प्रति व्यक्ती प्रतिदिन डाळींची उपलब्धता केवळ 55 ग्रॅम आहे. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, जगात डाळींच्या उत्पादनात 25 टक्के (22-25 दशलक्ष टन) भारताचा वाटा आहे, उपभोगात 27 टक्के एवढा आहे.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत भोपाळच्या डाळी विकास संचालनालयाने संचालक एके तिवारी यांनी 2016 मध्ये “भारतातील डाळी: संधी आणि संभाव्यता” अहवालात सांगितले आहे की 1990 पासून गंगाच्या नदीच्या सुपीक भागातील शेतकरी डाळीऐवजी इतर पिकांकडे वळले होते. अनेक शेतकरी डाळींपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेत होते, जेव्हा गव्हाचे उत्पादन हेक्टरी 3,000 ते 4,000 किलो होते आणि डाळींचे उत्पादन हेक्टरी फक्त 800 किलो होते. उत्तर भारतातील प्रमुख राज्ये उत्तर प्रदेश, बिहार , हरियाणा, पंजाब ,ह्या प्रदेशात पाणी आणि सिंचनाची उत्तम व्यवस्था करताच शेतकरी इतर पिकांकडे वळले, ज्यामुळे डाळींची लागवड मध्य आणि दक्षिण भारताच्या दिशेने झाली. मात्र, उत्तर प्रदेशातील नीलगाय आणि जनावरांमुळे शेतकऱ्यांनी डाळींची लागवडही सोडली, कारण जनावरांमुळे डाळींचे जास्त नुकसान होते.

डाळींच्या संकटावर मात

सध्या सहा प्रमुख डाळी उत्पादक राज्ये आहेत ज्यात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. डाळींच्या एकूण उत्पादनामध्ये या राज्यांचा वाटा 80 टक्के आहे. डाळीमध्ये हरभरा (सुमारे 50 टक्के) नंतर खरिपामध्ये तूर आणि उडदाचा सर्वाधिक वाटा आहे. देशात मूग आणि मसूरचे उत्पादन खूप कमी आहे. कडधान्यांचे क्षेत्र, डाळींचे क्षेत्र आणि उत्पादन परिस्थिती अनेक दशकांपासून स्थिर आहे आणि गेल्या पाच-सहा वर्षांच्या किमान आधारभूत किंमती थोडी वाढ केल्याने शेतकर्‍यांच्या कल वाढला आहे .डाळींचे एकूण उत्पादन 1951 मध्ये 441 किलो प्रति हेक्टर होते, जे सुमारे 70 वर्षांनंतर प्रति हेक्टर 757 किलोपर्यंत पोहोचले आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीसीआय) च्या 2010 मध्ये जाहीर झालेल्या “डाळींच्या संकटावर मात” अहवाल सांगतो की 1951 ते 2008 पर्यंत डाळींचे उत्पादन फक्त 45 टक्क्यांनी वाढले, तर गव्हाचे उत्पादन 320 टक्के आणि तांदळाचे 230 टक्क्यांनी वाढले.ही आकडेवारी डाळ आणि ईतर पिके या मधील तफावत दिसून येत आहे.

फेब्रुवारी, 2018 मध्ये निती NITI आयोगाने तयार केलेल्या डाळींवरील कार्यसमूह अहवालानुसार, 1980 मध्ये खरीप डाळींच्या क्षेत्रातील मुख्य तूर, उडीद, मूग वाढीचा दर 8 टक्के होता, जो 1990 पर्यंत कायम होता पण डाळीची वाढती मागणी लक्षात घेता शासनाने त्यानं हेक्टरी प्रती किलो उत्पादनाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे वर्ष 2000 पर्यंत उत्पादनात काही वाढ झाली.

उत्पादन आणि वितरण प्रदीर्घ संघर्ष

2017-18 हे वर्ष डाळीं साठी खूप महत्त्वाचे वर्ष होते कारण या वर्षात डाळीचे सर्वाधिक उत्पादन 254.1 लाख (25.41 दशलक्ष) टन होते आणि आता 2020-21 मध्ये देखील तिसऱ्या तिमाहीत अंदाजानुसार हे 255.7 लाख टन (25.5) विक्रमी उत्पादन होऊ शकते. परंतु येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एकूण आकडेवारीतील ही वाढ रब्बी हंगामात हरभऱ्यामुळे दिसून येते. डाळींच्या उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकाचे योगदान देणाऱ्या तूर उत्पादनाची परिस्थिती पाहिली तर त्यात वाढ होण्याऐवजी घट नोंदवण्यात आली आहे.

विक्रमी उत्पादन वर्ष 2017-18 मध्ये 113.8 लाख टन वाटा हरभरा होता तर 42.9 लाख टन तूर उत्पादन होते. जर आपण 2020-21 साठी तिसरा आगाऊ अंदाज पाहिला तर हरभऱ्याचा वाटा 126.1 लाख टन आहे, जो 2017-18 पेक्षा जास्त आहे. त्याचबरोबर तूरचा वाटा फक्त 41.4 लाख टन आहे, जो 2017-18 पेक्षा कमी आहे.तसे पाहिले तर हवामान बदलामुळे होणारा अतिवृष्टीमुळे शेतीच्या पीक चक्रावर परिणाम होत आहे. म्हणूनच कडधान्यांचे क्षेत्र, उत्पादन आणि वितरण प्रदीर्घ संघर्षाची दुःखद कहाणी अद्याप थांबलेली नाही. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने 16 जुलै 2021 रोजी जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीत खरीप हंगामात गेल्या सहा वर्षांपासून पेरणीची स्थिती स्पष्ट केली आहे. 12-14 जुलै 2021 पर्यंत सामान्य क्षेत्रापेक्षा कमी राहिली आहे.

सरकारला पुनर्विचार करावा लागला

खरीप हंगामात 12-14 जुलैपर्यंत सामान्य क्षेत्र 135.294 लाख हेक्टर आहे. 2017-18 मध्ये खरीप हंगामात विक्रमी पेरणी 100.044 लाख हेक्टर होती, ज्यामुळे विक्रमी उत्पादन झाले. खरीप हंगामात 2021-22 मध्ये पेरणी केवळ 70.643 लाख हेक्टर राहिली आहे. सर्व सहा प्रमुख डाळी उत्पादक राज्यांमध्ये पेरणी मागील वर्षांच्या तुलनेत घटली आहे. सर्वात मोठी कमतरता राजस्थानमध्ये होती, जिथे 2017 पर्यंत या कालावधीपर्यंत 27.228 लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती, तर या वर्षी केवळ 9.198 लाख हेक्टरवर पेरणी होऊ शकली.

खरीप पेरणीतील कमतरता पुन्हा एकदा उत्पादनाच्या आकडेवारीला हानी पोहचवू शकते आणि तूर आणि उडीद, मूग या प्रमुख डाळींचे उत्पादन आणखी कमी करू शकते. हे केवळ आयातीसाठीच नव्हे तर किमतींसाठीही निराशाजनक असल्याचे सिद्ध होते. या डाळींच्या उत्पादनाची कमतरता थेट किमतींमध्ये वाढ आणि आयात अवलंबित्व आणि कायदेशीर बदलांच्या स्वरूपात दिसून येते. डाळींच्या किमती नियंत्रित करण्याच्या नावाखाली सरकार सातत्याने हा मार्ग अवलंबत आहे. वर्ष 2015 पासून आतापर्यंतच्या गेल्या पाच वर्षांमध्ये, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती नियंत्रित करण्याच्या नावाखाली, सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा 1955 च्या विरोधात जाऊन दोनदा डाळींच्या साठवणुकीची मर्यादा निश्चित केली आहे. यावेळी 2 जुलै 2021 रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेला घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, गिरणी मालक आणि आयातदारांनी जोरदार विरोध केला. यामुळे सरकारला पुनर्विचार करावा लागला आणि पुन्हा साठवण मर्यादा वाढवावी लागली.

दरवर्षी तीन दशलक्ष टन डाळी आयात कराव्या लागतात

तथापि, सरकारने 19 जुलै रोजी परवाना देण्याची आवश्यकता, साठा मर्यादा आणि चळवळीवरील निर्बंध (सुधारणा) आदेश,

2021 मध्ये 19 जुलै रोजी सुधारणा केली आहे आणि असे म्हटले आहे की आता सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी,

तूर, उडदासह सर्व डाळींची साठा मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 31 ऑक्टोबर 2021.

या अंतर्गत, घाऊक विक्रेत्यांसाठी ही स्टॉक मर्यादा आता 200 एमटी ऐवजी 500 एमटी आहे.

बशर्ते की डाळींची विविधता आता 100 एमटी ऐवजी 200 एमटी पेक्षा जास्त नसावी.

किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 5 MT आणि कारखानदारांसाठी गेल्या 3 महिन्यांच्या उत्पादनाच्या 6 महिन्यांऐवजी 50 टक्के

किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या 25 टक्के, जे जास्त असेल.

नवीन बदलामध्ये आयातकांना या साठवण मर्यादेमधून वगळण्यात आले आहे.

याचा अर्थ सरकारला डाळींच्या आयातीवरही आता उदार राहण्याची इच्छा आहे.

डाळींची मागणी-पुरवठा गुणोत्तर सुधारण्यासाठी दरवर्षी तीन दशलक्ष टन डाळी आयात कराव्या लागतात.

अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 मध्ये करण्यात आलेली सुधारणा केंद्र सरकारला अत्यावश्यक वस्तूंवरील साठा मर्यादा त्वरित प्रभावाने निश्चित करण्याचे अधिकार देते. वास्तविक ही शक्ती कृषी व्यवसायाशी संबंधित व्यवसायिकांना लाभ देण्यासाठी आहे. त्याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला फायदा होणार नाही. ते म्हणतात की अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 मधील बदल बेकायदेशीर आहेत. या कायद्यामुळे देशव्यापी लॉकडाऊन दरम्यान अन्न महागाई स्थिर होती. सरकारला याची चांगली जाणीव आहे पण असे दिसते की साठवण मर्यादेबाबत त्याचा हेतू व्यावसायिक हिताचा आहे.

डाळींच्या साठवण मर्यादेबाबतच्या या अचानक अधिसूचनेपूर्वी, वर्ष 2020 मध्ये, सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा,

1955 च्या दुरुस्तीमध्ये म्हटले होते की आवश्यक वस्तू कायदा किंवा साठा मर्यादा

तेव्हाच लागू होईल जेव्हा डाळींची किंमत ५० असेल MSP पेक्षा टक्के जास्त.

किंवा देशात आणीबाणीची परिस्थिती असेल.अशी परिस्थिती नसतानाही सरकारने साठवण मर्यादेचा वापर केला.

कृत्रिम महागाई

घाऊक महागाईच्या बाबतीत असे दिसून आले आहे की सणासुदीच्या काळात मागणी वाढते.

अशा परिस्थितीत कृत्रिम महागाई निर्माण होते. तथापि, किरकोळ महागाई ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना अधिक त्रास देते.

जून 2016 मध्ये तूर 170 रुपये किलो आणि उडीद 196 रुपये किलोने विकली गेली.

2021 मध्ये यावर्षी तूर किरकोळ किमती 100 रुपयांवर पोहोचल्या आहेत.

तर चणा मूग आणि उडीदचे भाव 80 रुपयांच्या वर आहेत.

सरकारने डाळींचा बफर वापरला

2020-21 मध्ये किरकोळ किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने डाळींचा बफर वापरला. उदाहरणार्थ, मूग, उडीद, तूर राज्यांना सूट देऊन देण्यात आली. पुरवठ्याचा खर्च विभागांवर सोडण्यात आला आहे. अशाप्रकारे, किरकोळ हस्तक्षेप म्हणून 2.3 लाख टन डाळी खुल्या बाजारात विक्री अंतर्गत सोडण्यात आल्या आहेत. यावर्षी 1 एप्रिल ते 16 जून पर्यंत किमती स्थिर झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तथापि, संकटाची बाब अशी आहे की यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) च्या माध्यमातून एमएसपीवर जी काही डाळ खरेदी केली जाते, तोच साठा खुल्या बाजारात कमी किमतीत दिला जातो. यामुळे किमती कमी होतात आणि इतर डाळी शेतकरी बाजारात डाळींच्या विक्रीसाठी चांगली किंमत मिळवू शकत नाहीत.प्रमुख खरेदीदार असलेल्या नाफेडने 2014 पासून 38 लाख शेतकऱ्यांकडून 76.3 लाख टन डाळ खरेदी केली आहे- 2015 ते 2019-20 आणि बफर स्टॉक खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत तोट्यात विकला गेला आहे. यामुळे केवळ बाजारातील किमतींवर परिणाम होत नाही तर खाजगी उद्योगांना थेट शेतकऱ्यांकडून डाळ खरेदी करण्यापासून परावृत्त केले जाते.