एमएसपी प्रणाली तर्कसंगत करणे आवश्यक

केंद्र सरकारने कृषीविषयक कायदे मागे घेतले असले तरी शेतकरी अजूनही एमएसपीवरच हमीभावावर आंदोलन करीत आहेत . स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही, एमएसपीवर खरेदी काही पिकांपुरती मर्यादित आहे त्याच आता , एमएसपी प्रणाली तर्कसंगत करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एमएसपी प्रणाली प्रभावी ठरू शकते, यात शंका नाही.

एमएसपी प्रणाली

आधारभूत किंमतीवरील खरेदीची व्यवस्था केवळ काही पिकांसाठीच आहे ते खरेदीच्या कक्षेतून बाहेर काढावी लागेल. शेतकर्‍यांला आर्थिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचे लाखो दावे केले गेले असले तरी शेतकरी विकासाच्या प्रक्रिपासून कोसो दूर आहे शेतकऱ्याला अच्छे दिन तेव्हा जेव्हा देशातील शेतकरी त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या उत्पादनाची किंमत ठरवू शकतील. अनेक दशकांपासून सुरू असलेली एमएसपी पद्धत असूनही, आता शेतकरी गहू, तांदूळ, कापूस, ऊस, मोहरी, सोयाबीन, भुईमूग याबद्दल बोलू शकतात आणि एमएसपीच्या नावावर जी फसवणूक होत आहे त्याबद्दल आवाज उठवू शकतात.

आज जग भरडधान्याबाबत गंभीर झाले असून भरडधान्याला प्रोत्साहन देण्याची चर्चा आहे, तर बाजरीसारख्या भरडधान्याची खरेदी करण्यात सरकार दूरच आहे . राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, 2019 मध्ये देशात फक्त पाच पिकांचीच 10 टक्क्यांहून अधिक खरेदी झाली आहे. मात्र, गहू, तांदूळ, ऊस, कापूस यांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत एमएसपीच्या दरात वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे शेतीच्या खर्चातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे एमएसपी वाढूनही ती शेतकर्‍यांना फायदेशीर होत नाही.

एमएसपीबाबत देशात संभ्रम आहे.

हेच कारण आहे की नवीन कृषी कायद्यांमुळे सर्वात जास्त आवाज उठला आहे, तो म्हणजे किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करण्याच्या पद्धतीबाबत. सरकारचा दावा आहे की नवीन कायदे असूनही, एम एस पी वरील खरेदी प्रणाली सुरू आहे आणि चालू राहील, तर शेतकऱ्यांचे समर्थन करणार्‍या सर्व संघटना एम एस पी बद्दल अधिक आवाज देत आहेत. एमएसपीबाबत देशात संभ्रम आहे. तथापि, एमएसपीबद्दल लाखो शंका असूनही, देशात किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदी सुरू आहे.

हे खरे आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून पिकांचे किमान आधारभूत किमती

पिकांच्या पेरणीच्या वेळी किंवा त्याच्या जवळपास जाहीर केल्या जात आहेत.

याआधी, एमएसपीच्या उशिरा घोषणेबाबत वाद व्हायचे आणि असे म्हटले जायचे की

एमएसपी वेळेवर जाहीर न केल्यामुळे, शेतकरी चांगल्या मूल्याच्या पिकांच्या पेरणीपासून वंचित राहिले.

मात्र, आता परिस्थिती सुधारली आहे. पण प्रश्न अजूनही तिथेच आहे.

सावकारांवर अवलंबित्व

शेतकर्‍यांला बद्दल अजूनही जागरुकता नाही. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे शेतीसाठी देशातील संस्थात्मक पत व्यवस्था.

देशाच्या संस्थात्मक वित्तीय संस्था स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही सर्व शेतकर्‍यांच्या शेतीसाठी

आवश्यक अर्थसाह्य करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत

आणि त्यामुळेच आजही मोठ्या संख्येने शेतकर्‍यांची पैशाची गरज भागविण्यासाठी, विशेषतः सावकारांवर अवलंबित्व आहे.

लाख दावे केले जातात, पण आजही सहकारी पत व्यवस्थेत खडखडाट आहे.

तथापि, संसाधनांच्या कमतरतेमुळे, सहकारी बँका सर्व शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत.

त्यामुळे इतर स्रोतांवर शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व कायम आहे.

यामुळेच शेतकर्‍यांच्या कष्टाचा मोठा हिस्सा सावकारांकडे जातो आणि शेतकर्‍यांकडून शेतमाल खरेदी करण्याचा दावा करूनही शेतकर्‍याची फसवणूक झाल्याचे जाणवते. खरीप आणि रब्बी पिकांची किमान आधारभूत किंमत सरकारकडून जाहीर केली जाते. गहू इत्यादी अन्नधान्य खरेदीची जबाबदारी भारतीय अन्न महामंडळाकडे असताना डाळी आणि तेलबिया पिकांच्या खरेदीची जबाबदारी नाफेडने घेतली आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाची पुनर्रचना

भारतीय कापूस महामंडळाकडून कापूस खरेदी करण्यात येत असून, ऊस कारखान्यांकडून उसाची खरेदी करण्यात येत आहे. काही राज्यांमध्ये, राज्य संस्थांद्वारे बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत व्यावसायिक दरांसह खरेदी केली जाते, परंतु हे केवळ नाममात्र अटींमध्ये केले जाते. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि नाफेड या दोन्ही संस्था मात्र बदललेल्या परिस्थितीत उभ्या राहिल्या नाहीत आणि परीस्थिती नुसार बदल झाला नाही आणि त्यामुळेच नाफेड जशी डळमळत आहे, तशीच भारतीय अन्न महामंडळाची पुनर्रचना करण्याच्या चर्चा होत आहेत पण त्या कागदावर सुरू झाली.

देशात, गहू आणि तांदूळ केवळ एम एस पी वर अधिक आणि वेळेवर खरेदी केले जातात. त्याच्या खरेदीमागील आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे सरकारच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची सक्ती. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत सरकारने गहू आणि तांदूळ इ. यासाठी, सरकारकडे केवळ एम एस पी वर खरेदीसाठी एक मोठी समर्थन प्रणाली आहे.

मात्र, कोरोना महामारीच्या काळात अन्नधान्याची उपलब्धता पूर्णत: वर आली आहे. सरकारी गोदामांमध्ये गहू आणि तांदूळाचा साठा असल्याने केंद्र व राज्य सरकारने गरजू लोकांना मोफत रेशन साहित्य उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ केली आणि त्याचा परिणाम समोर आहे. देशात कोरोना लॉकडाऊन आणि त्यापुढील काळात रेशन साहित्य पुरवण्यात कोणतीही अडचण आली नाही. याचं श्रेय शेतकरी यांच्या मेहनतीला जाते प्रामाणिकपणे म्हणता येईल.