तामिळनाडू : द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या राज्य सरकारने गुरुवारी गांधी जयंती दिवशी (2 ऑक्टोबर) आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस RSS) च्या ‘रूट मार्च’ रॅलींना परवानगी देण्यास नकार दिला आहे,राज्यभरात 51 ठिकाणी हे मार्च/रॅली काढण्यात येणार होते. विदुथलाई चिरुथीगल काची यांच्या 2 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या जातीय सलोखा रॅलीलाही सरकारने परवानगी नाकारली आहे. अशा वेळी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार खबरदारीच्या उपाययोजनांव्यतिरिक्त कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस आणि इतर संघटनांच्या रॅलीला परवानगी नाकारली आहे. 2 ऑक्टोबर रोजी रॅली काढण्यास आणि जाहीर सभा घेण्यासही परवानगी नाकारण्यात आलीय,
राज्यात जातीय भावना भडकावण्याच्या अनेक घटना
सरकारने या पार्श्वभूमीवर एक प्रसिद्धी पत्रक प्रकाशित केलं असून त्यात असेही म्हटले आहे की, पीएफआयवर बंदी घातल्यापासून इस्लामिक संघटना या निर्णयाला विरोध करत आहेत. याशिवाय अलीकडच्या काळात राज्यात जातीय भावना भडकावण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.त्याशिवाय काही संघटनांनी राज्य सरकारकडे जातीय सलोख्याच्या मिरवणुका काढण्यासाठी आणि मानवी साखळी तयार करण्याची परवानगी मागितली होती, नेमके त्याच दिवशी आरएसएसने देखिल रूट मार्च’साठी परवानगी मागितली होती.
गेल्या आठवड्यात, मद्रास उच्च न्यायालयाने काही अटींच्या अधीन राहून
2 ऑक्टोबर रोजी आरएसएसला मिरवणूक काढण्याची परवानगी दिली होती.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस RSS) च्या कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकांच्या बॅचच्या सुनावणीनंतर ही परवानगी देण्यात आली होती.
संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे घोर उल्लंघन?
यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएसने न्यायालयात म्हटलं होतं की, पोलिसांनी मिरवणूक काढण्याची परवानगी नाकारल्याने भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. मिरवणुकांचे नियमन करण्याचे अधिकार केवळ पोलिसांना आहेत आणि मिरवणुकांवर बंदी घालण्याचा अधिकार विभागाला नाही, आरएसएसने म्हटले आहे की, “अशा मिरवणुकांचे नियमन करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे आणि कोणतेही अवास्तव निर्बंध हे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे घोर उल्लंघन ठरेल.
दलित आणि डाव्या संघटनांचा आरएसएस रॅलीला विरोध
बर्याच राजकीय पक्षांनी, विशेषत: दलित संघटना व्हीसीके आणि डाव्या संघटनांनी 2 ऑक्टोबर रोजी आयोजित केलेल्या आरएसएसच्या कोणत्याही प्रकारच्या मार्च संचलनास विरोध केला आहे. या पक्षांनी जातीय सामंजस्यासाठी मानवी साखळी तयार करून आरएसएस रॅलीला विरोध करण्याचा प्रस्ताव दिला. व्हीसीके, सीपीआय आणि सीपीएमने असे म्हटले आहे की आरएसएसने 2 ऑक्टोबर रोजी मार्च केल्यास आम्ही त्याच दिवशी आरएसएस विरूद्ध मानवी साखळी करू.
माध्यमांशी बोलताना कुलगुरू प्रमुख थोल तिरुमावलवन म्हणाले, “व्हीसीके 2 ऑक्टोबर रोजी आरएसएस मार्चला दिलेल्या परवानगीच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहे.” ते म्हणाले की, आरएसएस ही एक विभाजन करणारी संघटना असून ते सांप्रदायिक असंतोष निर्माण करत आहेत आणि तमिळनाडूमध्ये त्याला परवानगी दिली जाणार नाही. व्हीसीके प्रमुख म्हणाले, “भाजप पक्ष मार्च किंवा राजकीय मोर्चा काढू शकतात पण इथे आरएसएसला परवानगी दिली जाणार नाही.”
ठाकरे आणि शिंदे वाद: लोकशाहीमध्ये “राजकीय हुकूमशाही”चं अस्तित्व
PFI Full Form पीएफआय म्हणजे काय? संघटनेवर कारवाई का केली जात आहे?
fact check भिकारी के रूप में ५०० लोग,किडनी निकाल ले रहे है, व्हायरल व्हिडिओ मागील सत्य
फॅक्टचेक: धोनी बौद्ध भिक्खू बनला? कारण जाणून घ्या..
फॅक्टचेक – न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदींच्या जागी मगरीचा फोटो छापला का?
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on SEP 30,2022, 17:03 PM
WebTitle – Tamil Nadu Chief Minister Stalin denied permission to the RSS to hold a route march