विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला.जगभरात कोरोनाने थैमान घातले आहे.अनेक देश यात प्रभावित आहेत.जीथे मोठमोठ्या महासत्ता कोलमडून पडल्या तीथे भारतासारखा गरीब विकसनशील देशात तर दारुण परिस्थिती निर्माण झाली.25 मार्च 2020 रोजी पहिला लॉकडाऊन जाहीर झाला आणि संपूर्ण देश आर्थिक संकटात गेला.आताही सर्वत्र कोरोनामुळे भीतीचे वातावरण आहे.माणसाचे आरोग्य प्रथम आहे,आरोग्य व्यवस्थित असेल तर आपण जगू शकतो,जगण्यासाठी प्रत्येकाला पैश्याची आवश्यकता आहे.
ज्यांचे हातावर पोट आहे,जे लोक नोकरदार वर्गात मोडतात त्यांची परिस्थिति खूप भयंकर आहे.
ह्या बिकट प्रसंगी सर्व राजकीय पक्षांनी आपले हेवेदावे दूर ठेऊन जशी जमेल तशी मदत सर्वसामान्यांना दिली व आजही देत आहेत,त्यात सेवाभावी संस्थांचा ही मोठा वाटा आहे.कोरोनासारख्या संसर्गजन्य रोगाशी लढताना आपण कमी पडतोय ते आर्थिकदृष्ट्या. ज्यांच्याकडे बक्कळ पैसा त्यांना दैनंदिन जीवनातील गोष्टी तसेच औषधपाणी,चैनिच्या वस्तु घेणे म्हणजे काही मोठी गोष्ट नाही.
ज्यांचे हातावर पोट आहे,जे लोक नोकरदार वर्गात मोडतात त्यांची परिस्थिति खूप भयंकर आहे.3 महीने झाले तरी अजून लोकांना पगार नाही.हातावर पोट असणारे गावी गेले तर काही लोक इथेच झुंज देत आहेत.
महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाची अवस्था पण दयनीय आहे. नागरिकांच्या शिक्षणाची व अरोग्यची सम्पूर्ण जबाबदरी ही सरकारची असली पाहिजे.इथे फक्त “बोलचा भात आणि बोलाचीच कढी” दिसते.शिक्षणाची समस्या ही भारतात ज्या दिवशी मिटेल तेव्हा आपण महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहू शकतो.
श्रीमंत लोकांच्या मुलांना सर्व सोयीसुविधा अगदी सहज प्राप्त होतात.
अगोदरच्या सरकारने शिक्षण व्यावस्थेची काय दयनीय अवस्था केली,ती आपण अनुभवली आहे.
सध्याचे महाविकास आघाडीचे सरकार पण त्याच भूमिकेत दिसते.
सरकार श्रीमंत वर्गाचा विचार करणारे अधिक आहे.असे आता म्हणावं लागत आहे.
ज्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे.
त्यांना शैक्षणिक आणि आरोग्य विषयक गोष्टींचा सामना करण्यात खूप अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.
गावागावांत,खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या लोकांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या सोयीसुविधा,
त्यात कोरोना सारखी महामारी व नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या घटनांनी मनुष्य अर्ध मेलेल्या अवस्थेत जीवन जगत आहे.
श्रीमंत लोकांच्या मुलांना सर्व सोयीसुविधा अगदी सहज प्राप्त होतात.
आधुनिक तंत्रज्ञान असो की इतर काही सोयी सुविधा असोत.
मध्यमवर्गीय व गरीब विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यात खूप अडचणी निर्माण होत आहेत.
पालकांची व मुलांची मानसिक स्थिती कोरोना ने बिघडली आहे
प्रगत देशांसोबत आपण आपल्या भारत देशाची तुलना करूच शकत नाही.पंतप्रधान मोदींनी छाती ठोकून डिजिटल इंडिया ची घोषणा केली परंतु अस्तित्वात ती आलीच नाही.दिल्ली मध्ये केजरीवाल सरकारने आधीपासूनच आरोग्य आणि शिक्षण या गोष्टींवर अधिक भर दिला परिणामतः त्यांच्या कामाचे कौतुक सर्वत्र झाले व त्यांना पुढील निवडणुकांमध्ये त्याचे फळ मिळाले.
महाराष्ट्र सरकार ची शिक्षणाबतात भेदभावाची भूमिका आपल्याला पाहायला मिळते,
इंजिनियरिंग च्या विद्यार्थ्यांना व इतर पदवीच्या मुलांची परीक्षा न घेता पास करण्याची घोषणा सरकारने केली
परंतु इयत्ता 9 वी व 11वीच्या विद्यार्थ्यांना सरासरी काढून उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण करा असा आदेश दिला गेला.
प्रत्येक शाळांमधून नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा फेरपरिक्षा ऑगस्ट मध्ये घेतल्या जातील
व त्यानंतर निकाल दिला जाईल असे सांगण्यात आले.
आधीच पालकांची व मुलांची मानसिक स्थिती कोरोना ने बिघडली आहे त्यात असे निर्णय घातक ठरू शकतात.
लॉकडाऊन झाले आणि शिक्षणाचा बोजवारा उडाला,इयत्ता 1 ते 9 वी च्या वार्षिक परीक्षाच झाल्या नाहीत,
10वी चा बोर्डाचा भूगोलाचा शेवटचा पेपर ही झाला नाही.
इयत्ता 1 ते 8 वी विद्यार्थ्यांना सरकारने दिलासादायक निर्णय दिला व इयत्ता 9वी च्या व 11वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्णय राखून ठेवला होता.
विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
आता विद्यार्थ्यांना online शिक्षण देण्यासंबंधी बोलले जात आहे.
काही ठिकाणी म्हणजे खाजगी शाळांनी याची सुरुवात सुद्धा केलेली आहे.
इंटरनेट इशू असणाऱ्या,आणि ज्यांच्या कडे वायफाय नाही त्यांचा प्रॉब्लेम शाळा कशी सोडवणार ?
हा प्रश्न समस्त शाळेतील संस्थाचालकांना आहे.
सध्या ऑनलाईन क्लासेस घेताना अशा अडचणी येत आहेत.
लोडशेडिंगमुळे मोबाईल चार्ज नाही,नेट पॅक आहे पण नेटवर्क नाही त्यात कोरोना असल्यामुळे मुलं बाहेर नेटवर्क शोधायला येत नाहीत,
चालू लेक्चरमध्ये कधी कधी शिकविणाऱ्या शिक्षक लोकांना पण हीच समस्या येते मग विद्यार्थ्यांना पुन्हा दुसऱ्या लेक्चर मध्ये सांगावं लागतं.
त्यामुळे माझी सरकारकडे विनंती आहे की एवढी घाई करू नये,1st sem घेऊन विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्षी प्रवेश द्यावा,
हीच 1 sem डिसेंबर मध्ये घ्यावी.सतत मोबाईल समोर बसून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची चिंता वाढणार आहे.
मानसिकतेवर देखिल परिणाम होणार आहे.विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
गावा गावात गरीब विद्यार्थ्यांना सरकारतर्फे टॅब व नेट सुविधा द्यावी लागेल,
त्यासोबतच गावात शाळेच्या वेळेत लोड शेडिंग होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
सध्या अनेक खाजगी शाळा ह्या सकाळी 7 ते दुपारी 1 या वेळेत सुरू झाल्या आहेत,एवढा वेळ विद्यार्थी मोबाईल समोर बसतो आहे,
या खाजगी शाळाना मुलांची फीस हवी आहे ,काही विद्यार्थी पालकांकडे मोबाईल ची मागणी करत आहेत,कोरोनामुळे आर्थिक संकट हे मध्यमवर्ग व अति गरीब कुटुंबावर अधिक आहे.शाळेची फीस,नेट पॅक, वह्या,ह्यांचा खर्च काहीच कामधंदा नसलेल्या लोकांना कसा झेपेल?
सरकार गरिबांचा विचार करणारे आहे की धनदांडग्या शिक्षणसम्राटांची झोळी भरणारे आहे? काही खाजगी शाळांनी इयत्ता 9 वी च्या विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देऊन नापास केले आहे.इंजिनिअरिंग च्या सर्व विद्यार्थ्यांना पास केले असा भेदभाव का बरे केला असावा? हे असं दुटप्पी धोरण कसं असू शकतं?
9 वी च्या विद्यार्थ्यांना खूप साऱ्या शाळेंतून सांगण्यात आले की 10 वी साठी ऑनलाईन लेक्चर अटेंड करू शकतात,नंतर त्यांना सरासरी गुण देऊन नापास केले गेले आता परत ऑगस्ट महिन्यात री एक्झाम घेतली जाणार.
पुढील निर्णय नंतर ठरवू असे सांगण्यात येते, त्यात पण जर विद्यार्थी आजारी पडला आणि परीक्षेसाठी केलेली मेहनत वाया गेली तर त्याची मानसिक अवस्था जी होईल त्याला जबाबदार कोण?
शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाकडे गांभिर्याने पाहत दखल घेतली पाहिजे.यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या करीयरवर तर परिणाम होणारच आहे परंतु त्यांच्या मानसिकतेवर देखिल परिणाम होणार आहे.यांची गंभीरपणे नोंद घेतली पाहिजे.
by शरद बागवे
अवतार सिंह पाश…. सबसे ख़तरनाक होता हैं अपने सपनो का मर जाना..
महाश्वेता देवी, शोषित-उत्पीडित वंचिताच्या वेदनेचा आवाज
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
