एमएसपीच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सरकारने कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांवर कडक कारवाई करत त्यांची मालमत्ता आणि बँक खाती जप्त करण्यात येणार आहेत.अधिकृत माहितीनुसार, आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांची मालमत्ता आणि बँक खाती जप्त करण्यात येत आहेत. याशिवाय निदर्शनादरम्यान त्यांच्या मालमत्तेचे काही नुकसान झाले आहे का, याबाबत स्थानिक रहिवाशांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमेवर गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. यावेळी सरकार आंदोलकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर अश्रूधुराचे नळकांडे फोडले जात आहेत.दरम्यान, खनौरी हद्दीत निदर्शनादरम्यान एका तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. यानंतर शेतकऱ्यांनी दोन दिवसांच्या आंदोलनाला ब्रेक जाहीर केला होता.
एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याने संताप
दैनिक भास्कर हिन्दी ने दिलेल्या वृत्तानुसार,हरियाणा पोलीस तसेच निमलष्करी दलांच्या जवानांनी आंदोलक शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या तसेच शेतकऱ्यांवर रबरी गोळ्याही झाडल्या. ज्यामध्ये दोन शेतकरी जखमी झाले. भटिंडाच्या बल्ला गावातील 23 वर्षीय तरुण शुभकरणचा मृत्यू झाला. संगरूरच्या नवनगाव येथील प्रीतपाल सिंग या दुसऱ्या शेतकऱ्याला रोहतक पीजीआयमध्ये दाखल करण्यात आलं असून त्याची प्रकृतीही गंभीर असल्याची माहिती समोर येत आहे.
सध्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आजचा दुसरा दिवस ब्रेक लागला आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे जाण्याचा पूर्ण बेत आखल्याची माहिती समोर आली आहे.
यासाठी शेतकरी जेसीबी व इतर आवश्यक व्यवस्था सोबत घेऊन जात आहेत.
दुसरीकडे खनौरी हद्दीत एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
दरम्यान,सरकारही शेतकऱ्यांना आपली बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
त्याअंतर्गत बुधवारी रात्री ऊस खरेदीच्या दरात वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
आंदोलक शेतकऱ्यांवर कडक कारवाई ;मालमत्ता आणि बँक खाती जप्त
शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली उपद्रव निर्माण करणाऱ्यांविरोधात हरियाणा पोलीस कडक झाले आहेत. अंबाला पोलिसांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शेतकरी आंदोलनादरम्यान झालेल्या सरकारी मालमत्तेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी आंदोलकांची मालमत्ता जप्त करण्याची आणि बँक खाती जप्त करण्याची कारवाई सुरू करण्यात येत आहे.
आंदोलनादरम्यान आंदोलकाकडून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार,
सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा 1984 (PDP अधिनियम 1984) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
ज्यामध्ये आंदोलनाचे आवाहन करणारे लोक आणि त्या संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनाही आंदोलनादरम्यान
आंदोलकाकडून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याला जबाबदार धरले जाणार आहे.
त्याचप्रमाणे, हरियाणा सार्वजनिक व्यवस्थेतील विविध घटनांदरम्यान मालमत्ता नुकसान पुनर्प्राप्ती कायदा 2021 नुसार
सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास, नुकसान करणाऱ्या व्यक्तीच्या बँक खात्याची माहिती देण्याची
आणि सरकारी मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on FEB 23,2024 | 14:28 PM
WebTitle – Strict action against protesting farmers; confiscation of property and bank accounts
