नवी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडे ‘रेवडी संस्कृती’ वर टीका केली होती.आम आदमी पक्षाने (आप) मोफत भेटवस्तूंच्या रेवडी संस्कृती मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत म्हटले आहे की, पात्र आणि वंचित लोकांच्या सामाजिक-आर्थिक कल्याणासाठीच्या योजनांचे वर्णन ‘मोफत भेटवस्तू’ (रेवडी संस्कृती) असे करता येत नाही.
निवडणुकीदरम्यान मोफत भेटवस्तू (रेवडी संस्कृती) देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला विरोध करताना, आप म्हंटलं की, पात्र आणि वंचित लोकांसाठीच्या योजनांना मोफत भेटवस्तू मानल्या जाऊ शकत नाहीत.
याचिकाकर्ते (उपाध्याय) विशिष्ट राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यासाठी जनहित याचिका माध्यमाचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आपने केला आहे.
याचिकाकर्त्याने आपले नाते उघड केले नाही
अर्जात असे म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याने कोणत्याही विशिष्ट सत्ताधारी पक्षाशी आपले वर्तमान किंवा पूर्वीचे संबंध उघड केलेले नाहीत
आणि त्याऐवजी त्याने स्वतःची ओळख ‘सामाजिक राजकीय कार्यकर्ता’ म्हणून केली आहे.
“याचिकाकर्त्याचे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाशी (भाजप) मजबूत संबंध आहेत आणि त्यांनी यापूर्वी दिल्ली युनिटचे प्रवक्ते
आणि नेते म्हणून काम केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या याचिका, जनहिताच्या नावाखाली,
अनेकदा पक्षाच्या राजकीय अजेंडाने प्रेरित असतात आणि यापूर्वी या न्यायालयाकडून त्यांच्यावर टीकाही झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 3 ऑगस्ट रोजी केंद्र, NITI आयोग, वित्त आयोग आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासह सर्व भागधारकांना
निवडणुकीदरम्यान मोफत सुविधा देण्याच्या मुद्द्यावर विचार करण्यास आणि त्यावर उपाय योजना करण्यासाठी “रचनात्मक सूचना” देण्यास सांगितले होते.
मोफत रेशन, मोफत लस.. हा शब्द बंद झाला पाहिजे
आरजेडी नेते आणि राज्यसभा सदस्य मनोज झा यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली होती.प्रधानमंत्री मोदींचे नाव न घेता ते म्हणाले की, जे काही नेते म्हणतात की ते अमकी गोष्ट फुकटात देत आहेत, तमकी गोष्ट फुकटात देत आहेत. तर तसं काही नाही. सरकार देशातील कोणत्याही नागरिकाला मोफत काहीही देत नाही. देशातील नागरिकांनी प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे दिले आहेत आणि देत आहेत.ते म्हणाले की, संसद भवनाजवळ सेंट्रल व्हिस्टा बांधण्यात येत आहे, त्यातही गरिबांचा पैसा गुंतवण्यात आला आहे. मनोज झा यांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांना विनंती केली की, जनतेला मिळणाऱ्या फायद्यांमध्ये फ्री आणि मुफ्त (रेवडी संस्कृती ) असे शब्द वापरू नयेत.
मनोज झा म्हणाले की फ्री आणि मुफ्त (रेवडी संस्कृती ) सारखे शब्दप्रयोग आपल्या देशाच्या लोकशाहीचे चारित्र्य आणि प्रतिष्ठेला लाजवतात. त्यामुळे हा शब्द फेकून द्यावा.मुफ्त शब्दाचा वापर हा नागरिकांचा अपमान असल्याचे राजदचे खासदार मनोज झा म्हणाले. अन्नधान्य आणि लस पुरवणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. केंद्राला सल्ला देत मनोज झा म्हणाले की, तुमच्या जबाबदारीचे रूपांतर खैरात मध्ये करू नका. ते म्हणाले की दायित्व आणि खैरात यात मोठा फरक आहे.
१६ आदिवासींच्या हत्येची चौकशी करण्याऱ्या हिमांशू कुमारला दंड ठोठावला होता
छत्तीसगडमध्ये प्रदीर्घ काळापासून सक्रिय असलेले सामाजिक कार्यकर्ते हिमांशू कुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यातील गोमपाड येथे २००९ मध्ये झालेल्या १६ आदिवासींच्या हत्येची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती,तसेच ही याचिका फेटाळण्यासोबतच याचिकाकर्ते हिमांशू कुमार यांना ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने सामाजिक कार्यकर्ते हिमांशू कुमार यांना दंड भरण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
हिंदू तरुणाला दाढी पाहून मारहाण; धर्म जाणून घेण्यासाठी अंतर्वस्त्रे काढली
28 तास लटकलेल्या अवस्थेत साधू चा मृतदेह; भाजप आमदारासह तिघांवर गुन्हा दाखल
पा रंजित यांच्या धम्मम चित्रपटात दाखवलेला बुद्ध वादाचा विषय का ठरू लागलाय?
गुगल जाहिरातीसाठी क्षमस्व! साईट मेंटेनन्ससाठी त्या गरजेच्या आहेत,आशा आहे आपण समजून घ्याल.सहकार्य कराल.
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on AUG 09,2022, 10:10 AM
WebTitle – ‘Schemes for deserving and underprivileged people cannot be treated as ‘revadi culture”,
