मुंबई, दि. 8 : राज्यात शेतकऱ्यांकडील गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी लिंग विनिश्चित विर्यमात्रा (Sex Sorted Semen) वापर करून उच्च अनुवंशीकतेच्या कालवडी / पारड्यांची निर्मिती करण्यात येणार असून यामध्ये राज्यात आता ९० टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती होणार आहे. ही विर्यमात्रा फक्त ८१ रुपयांना उपलब्ध होणारा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.
लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रांचे उत्पादन व पुरवठा कार्यक्रमाचे पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांच्या हस्ते मंत्रालयात उद्घाटन झाले. यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा महासंचालक डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांची उपस्थिती होती. पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, अतिरीक्त आयुक्त धनंजय परकाळे हे ऑनलाईन उपस्थित होते. तर सह सचिव मानिक गूट्टे यांचीही उपस्थिती होती.
या उपक्रमामुळे आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होणार
श्री.केदार ऑनलाईन माध्यम प्रतिनिधीशी बोलतांना म्हणाले, या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील कष्टकरी शेतकरी यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होणार आहे. त्यांचे जीवनमान उंचावणारा हा पशुसंवर्धन विभागाचा निर्णय आहे. फिरते पशुचिकित्सालयांद्वारे व पशुसंवर्धन विभागाच्या प्रत्येक अधिकारी- कर्मचारी यांच्यामार्फत या उपक्रमाची माहिती शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी त्यांनी दिल्या.
सन 2017 च्या 20 व्या पशुगणनेनुसार राज्यामध्ये निसर्गनियमानुसार सरासरी ५० टक्के नर व ५० टक्के मादी वासरांचे प्रमाण होते. राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. तसेच, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरण यामध्ये वाढ झाल्याने शेती कामाकरिता उपयोगी असलेल्या बैलांची आवश्यकता कमी झालेली आहे. त्यामुळे कृत्रिम रेतनाद्वारे जन्मास येणाऱ्‍या अतिरिक्त नर वासरांचे संगोपन करण्यासाठी पशुपालकांना अनावश्यक खर्च सोसणे भाग पडत होते ते आता अत्यल्प होणार असल्याचे श्री.केदार यांनी सांगितले.
भविष्यात राज्याचे दूध उत्पादन वाढण्यास मदत
या पार्श्वभूमीवर नर वासरांची पैदास न्युनतम पातळीवर ठेवण्याच्या हेतूने
पारंपारिक वीर्यमात्राऐवजी लिंगविनिश्चित वीर्यमात्रा या नवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादित केलेल्या
वीर्यमात्रांचा क्षेत्रिय स्तरावर गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमाअंतर्गत वापर केल्यास
जवळपास ९० टक्के मादी वासरांची निर्मिती करणे शक्य होणार आहे.
लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रांची किंमत हजार ते एक हजार २०० रु. प्रती लिंगविनिश्चित वीर्यमात्रा एवढी असल्याने
पशुपालकांमध्ये त्याबद्दल उत्साह आढळून येत नव्हता.
तंत्रज्ञानामुळे खाजगी संस्थांकडून काही काळापासून अवलंब करूनही
क्षेत्रीय स्तरावर गाई-म्हशींच्या कृत्रिम रेतनासाठी वापर करणे शक्य होत नव्हते.
पशुसंवर्धन विभागाच्या महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाने लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रा Genus Breeding India Pvt. Ltd. (ABS India)
यांच्याकडून ५७५ रूपयांना प्रती मात्रा दराने खरेदी करून पाच वर्षात एकूण
सहा लाख ८० हजार रेतमात्रांचा वापर राज्यातील शेतकरी / पशुपालक गाई-म्हशींना कृत्रिम रेतनासाठी करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पामुळे राज्यात ९० टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची (कालवडी/पारड्या) निर्मीती होवून
भविष्यात राज्याचे दूध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत प्रति मात्र रु. ८१/- पेक्षा जास्त सेवाशुल्क आकारणी दूध संघाना करता येणार नाही
एका लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रेची किंमत रु.५७५ असून २६४ रू. केंद्र शासनाचा हिस्सा, १७४ रू. राज्य शासनाचा हिस्सा असून उर्वरित १४०/- पैकी रु.१००/- दूध संघामार्फत व जेथे दूध संघ कार्यरत नाही, अशा ठिकाणी सदरचा खर्च महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ करणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या गाई / म्हशींमध्ये लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रा वापरून कृत्रिम रेतन केलेले आहे. अशा शेतकऱ्यास उर्वरित रु.४० अधिक कृत्रिम रेतनासाठी शासनास देय असलेले सेवाशुल्क रु.४१/- असे फक्त ८१/- अदा करावे लागणार आहेत. म्हणजेच शेतकऱ्यांना ज्या लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रा रु.१,०००/- ते १,२००/- दरांमध्ये उपलब्ध होत होत्या. त्याच वीर्यमात्रा आता रु.८१ ला उपलब्ध होणार आहेत.
राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध संघाच्या सभासदाकडील गाई / म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमांतर्गत वापर करण्यासाठी संबंधित दूध संघांना लिंगविनिश्चित वीर्यमात्रा मागणीप्रमाणे रु. १८१ प्रति वीर्यमात्रा या दराने उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. गाई-म्हशींमधील कृत्रिम रेतनापोटी शेतकरी / पशुपालकांकडून कोणत्याही परिस्थितीत प्रति मात्र रु. ८१/- पेक्षा जास्त सेवाशुल्क आकारणी दूध संघाना करता येणार नाही, असे श्री. केदार यांनी यावेळी सांगितले.
कृषी संजीवनी : शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का पोहोचेल असे निर्णय घेणार नाही
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचक हो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,आपल्या मित्रांना सांगा)
