सध्या ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न देश पातळीवर गाजतो आहे. महाराष्ट्रामध्ये तर तो आणखीच गुंतागुंतीचा झालेला आहे. त्यातच भाजपचे खासदार उदयन भोसले यांनी मराठ्यांना आरक्षण देत नसाल, तर सर्वांचे आरक्षण बंद करा, अशी महान भूमिका मांडली आहे. तो त्यांचा अधिकार आहे ! पण ही गोष्ट त्यांच्या पक्षाला मात्र मनापासून आवडली असणार ! भाजपा मधील ओबीसी नेते चूप का आहेत ?
भाजपा मधील तथाकथित ओबीसी नेतेही आरक्षण विरोधी आहेत का?
या पार्श्वभूमीवर भाजपा मधील तथाकथित ओबीसी नेते, भोसले यांचे स्वागत करणार आहेत, की निषेध करणार आहेत ?
त्यांच्या तोंडातून अजुन तरी निषेधाचा आवाज आलेला दिसत नाही. जसा त्यांचा पक्ष आरक्षण विरोधी आहे,
तसेच हे भाजपा मधील तथाकथित ओबीसी नेतेही आरक्षण विरोधी आहेत का?
हे भाजपा मधील ओबीसी सेल वाल्यांनी, ओबीसी लोकांनी समजून घ्यायला हवे !
जी अवस्था भाजपा वाल्यांची तीच राष्ट्रवादी वाल्यांची सुद्धा ! आता तर खा. भोसले त्यांच्या पक्षातही नाहीत. तरीही मग ते भोसले यांच्या भूमिकेचा निषेध का करत नाहीत ? मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला आमचा विरोध नाही, अशी व्यापक भूमिका सारेच परिवर्तनवादी, आरक्षणवादी लोक घेत आहेत. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार नेहमीच आरक्षण समर्थक भूमिका घेत आलेत. मंडल आयोगाच्या लढाईत त्यांचा सहभागही नाकारता येणार नाही. असं असूनही त्यांचे आमदार, खासदार मात्र अशा नाजूक प्रश्नावर गुळणी घेवून का बसले आहेत ? भोसले यांच्या भूमिकेचा निषेध का नाही करत ? की त्यांच्याही मनात आरक्षण हटाव, अशी अशीच भावना आहे ?
मराठा समाजाला बळजबरीने घुसवण्याचे प्रयत्न
ना. भुजबळ, खा. अमोल कोल्हे या लोकांनी तर ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला बळजबरीने घुसवण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. मुळात मराठा समाज जर ओपन मध्ये राहिला तर केवळ १५ टक्के समाजाला जवळपास ५० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र ओबीसी मध्ये आल्यास त्याला केवळ १९ टक्के मधून काही हिस्सा मिळणार आहे. पण तरीही त्याचा इकडे घुसण्याचा एवढा आग्रह का असावा ? हे आश्चर्यजनक नाही का ? बरं, शिक्षणसंस्था, बँका, साखर कारखाने ह्यावर तर त्यांचीच सत्ता आहे ना ? तिथे गरीब मराठा समाजाला हे लोक का नाही सामावून घेत ? आर्थिक गरिबीचे निमित्त पुढे केले जाते, पण त्यासाठी तर १० टक्के आरक्षण आहेच ना ?
खरं तर मराठा नेत्यांची सत्तेची हाव काही सुटत नाही. तीच छुपी निती मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण मिळावे, यामागे असावी, असे समजायला आधार आहे. सद्या स्थानीय स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला १९ टक्के का होईना पण आरक्षण आहे. त्यामुळे तेवढ्या जागा मराठा नेत्यांच्या हाती लागत नाहीत. ओपन मध्ये तर ते कुंडली मारून बसले आहेतच. पण इकडे ४९ टक्के जागा मागासवर्गीयांना राखीव आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मोकाट सत्ताकारणाला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यांना एकदा का ओबीसी म्हणून प्रवेश मिळाला, की ह्या १९ टक्यामध्ये घुसखोरी करणे सोपे जाणार आहे.
अर्थात आम्हाला राजकीय आरक्षण नको, अशी त्यांची मांडणी म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. आधी ते ओबिसीला धक्का नको, असेही म्हणत होते. आता तर थेट त्यातच हिस्सा मागतात. अर्थात हे सारे राजकारण केवळ प्रस्थापित मराठा नेत्यांच्या फायद्याचे आहे. गरीब मराठ्यांना असल्या राजकारणाचा आधीही फायदा झाला नाही. पुढेही हाती काही लागणार नाही. कारण मोदी, शहा, फडणवीस हेच या प्रस्थापित नेत्यांचे सख्खे मावसभाऊ आहेत, गरीब मराठ्यांशी त्यांना काहीही देणंघेणं नाही, हे वेळोवेळी सिद्ध झालेलं आहेच !
भोळ्या भाबड्या लोकांची दिशाभूल कशासाठी ?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजवर २४ पैकी १४ मुख्यमंत्री केवळ मराठा समाजाचे झाले आहेत ( त्यात कुणबी समाजाचा एकही नाही..किंवा त्यावेळी मराठा समाजाला कुणबी हा आपलाच भाऊ आहे, याची आठवण चुकूनही झाली नाही. ) शिवाय, अर्ध्यापेक्षा जास्त मंत्री नेहमीच त्यांचे असतात. तरीही मग मराठा समाजाची अशी अवस्था का असावी ? जो मराठा समाज आरक्षणाच्या ( मोजके अपवाद वगळता ) विरोधात होता, त्याच्यावरच आरक्षण मागण्याची वेळ का यावी ?
बरं, ह्या परिस्थितीला जबाबदार प्रामुख्यानं सत्ताधारी जमात असते. आणि इथे तर सत्ताच मराठ्यांच्या हातात होती. आताही आहे. मग अशावेळी आपल्या दुर्दशेबद्दल जाब तर मराठा नेत्यांनाच विचारायला नको का ? पण त्यांना कुणी काहीही बोलतांना दिसत नाही. आरक्षण देण्याचे अधिकार अंतिमतः केंद्र सरकारकडे आहेत, त्यांच्याही बद्दलही कठोर भूमिका घेतली जात नाही. खरं तर भोसले यांनी पंतप्रधान मोदींना जाब विचारायला हवा होता ! किंवा पक्षाचा राजीनामा तरी द्यावा ! पण ह्यातलं काहीही करणार नाहीत ! मग उगीच भोळ्या भाबड्या लोकांची दिशाभूल कशासाठी ?
ओबीसी समाजाची अवस्था आहे त्यापेक्षा आणखी केविलवाणी होईल
मुळात भोसले यांच्या विधानाची दुसरी बाजू जास्त भयंकर आहे ! ती म्हणजे, मराठ्यांना आरक्षण देणार नसाल, तर सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा. इतरही पक्षातील सर्वच मराठा नेत्यांची हीच भूमिका आहे, असे मानायचे का ? नसेल तर त्यांनी भोसले यांच्या या विधानाचा निषेध का केला नाही ? खा. भोसले यांचे हे विधान अगदीच दुर्लक्ष करायला हवे, इतके फालतू आहे का ?
आणि जर हे लोक निषेध करणार नसतील, तर मग मराठा आरक्षणाचे समर्थन करणारे जे कुणी ओबीसी, मागासवर्गीय, आदिवासी नेते आहेत, त्यांनी आपल्या भूमिकेबाबत फेरविचार करायला हवा, अशी परिस्थिती निर्माण करणारे नाही का ? की महाराष्ट्रातील ओबीसी, मागासवर्गीय समाज आपला गुलाम आहे, वेठबिगार आहे, अशी या लोकांची समजूत झाली आहे ?
हे लोक सत्तेत असून ओबीसी, मागासवर्गीय महामंडळाना निधी देताना हात आखडता का घेतात ? मराठा महामंडळाला मात्र झटक्यात करोडो रुपये दिले जातात, असे का ? तिकडच्या कोंबड्या जरी मेल्या तरी लगेच भरपाई दिली जाते, पण आमचा इकडचा शेतकरी नापिकी किंवा कर्जापायी मेला, तरी त्याची किंमत नाही. एकंदरीत महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज हा दुय्यम दर्जाचा नागरिक आहे, अशीच वागणूक आजवर मराठा आणि इतरही सत्ताधाऱ्यांकडून दिली गेली आहे. ह्या अन्यायाच्या विरोधात सर्व ओबीसी, बहुजन लोकांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे, अन्यथा ओबीसी समाजाची अवस्था आहे त्यापेक्षा आणखी केविलवाणी होईल यात संशय नाही.
महाराष्ट्रातील फुले, शाहू, आंबेडकरांची पुरोगामी परंपरा आणि संतांची समतावादी विचारधारा तशीच कायम रहावी, असे वाटणाऱ्या सर्वांनी या गोष्टीचा विचार करायला हवा, काळजी घ्यायला हवी, असे मला वाटते. बघू या, कोण कोण निषेध करतात ते ! या निमित्ताने खरे चेहरे तरी समोर येतील ! निदान तेवढ्यासाठी तरी खासदार भोसले यांचे अभिनंदन करायला मला आवडेल !
तूर्तास एवढंच !
by – ज्ञानेश वाकुडकर
अध्यक्ष,
लोकजागर अभियान
हिंदू स्त्रियांच्या मालमत्ता संदर्भात ; हिंदू कोड बिलाची पार्श्वभूमी भाग 2
पुरग्रस्त विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात; शालेय वस्तूंचे वाटप
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
