मणिपूर च्या भाजपा आमदार राजकुमार इमो सिंह यांनी सोमवारी केंद्र सरकारला विनंती केली की, जर केंद्रीय दलांच्या उपस्थितीमुळे हिंसा थांबत नसेल, तर 60 हजार जवान राज्यातून परत बोलावावे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात सिंह यांनी म्हटले आहे की, जर केंद्रीय दल यशस्वी ठरले नाहीत, तर जातीय संघर्षाने प्रभावित राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य सुरक्षा दलांना जबाबदारी स्वीकारण्याची परवानगी द्यावी.
सिंह म्हणाले की मणिपूर मध्ये सुमारे 60 हजार जवान केंद्रीय दलांच्या माध्यमातून उपस्थित असूनही शांतता आलेली नाही. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चे आमदार सिंह, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांचे जावई आहेत. त्यांनी सांगितले, ‘मणिपूरमध्ये सुमारे 60,000 केंद्रीय दलांच्या उपस्थितीमुळे शांतता प्रस्थापित होत नाही, त्यामुळे हे दल काढून टाकणेच योग्य ठरेल, जे बहुतेक वेळा केवळ मूकदर्शकाच्या भूमिकेत असतात.’
हिंसा थांबवू शकत नसतील तर परत बोलवा
सिंह यांनी मान्य केले की राज्य सरकार आणि जनतेच्या सहकार्याच्या अभावामुळे अलीकडे काही असम रायफल्सच्या युनिट्सना परत बोलविण्यात आले आहे.
सिंह म्हणाले, ‘आम्ही असम रायफल्सच्या काही युनिट्सना हटवण्याच्या कारवाईबद्दल आनंदी आहोत,
ज्या राज्य सरकार आणि जनतेसह सहकार्य करत नव्हत्या, परंतु जर या आणि इतर केंद्रीय दलांची उपस्थिती हिंसा थांबवू शकत नसेल,
तर त्यांना हटवणे चांगले आणि राज्य दलांना जबाबदारी स्वीकारू देणे आणि शांतता प्रस्थापित करू देणे उचित आहे.’
सिंह यांनी प्रस्ताव ठेवला की केंद्र सरकारने एकत्रित कमांड प्राधिकरण मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करावे.
त्यांनी हिंसा रोखण्यात विद्यमान व्यवस्थेला अप्रभावी ठरल्याचे सांगून त्यावर टीका केली
आणि या वेळेला एकत्रित कमांड निवडून आलेल्या सरकारकडे हस्तांतरित करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे म्हटले.
हिंसेला आणखी खतपाणी
भाजपा आमदार म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य सरकारकडे एकत्रित कमांड सुपूर्त करावे आणि राज्यात शांतता आणि सामान्य स्थिती प्रस्थापित करण्यासाठी कायद्याने निर्धारित प्रक्रियांनुसार कार्य करण्याची परवानगी द्यावी.’ गेल्या वर्षी राज्यात हिंसा भडकल्यानंतर गृह मंत्रालयाने CRPF च्या माजी महासंचालक कुलदीप सिंह यांची मणिपूर सरकारचे सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती.
विविध एजन्सी आणि दलांच्या अहवालांचे निरीक्षण करणारी एकत्रित कमांड मणिपूर सरकारच्या सल्ल्याने ऑपरेशनल आवश्यकता समन्वयित करते. सिंह यांनी केंद्र सरकारकडे त्या बंडखोर आणि विद्रोही गटांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचे आवाहन केले, ज्यांनी अभियान स्थगन (SOO) कराराच्या मूलभूत नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यांनी शाह यांना या गटांसोबत केलेले SOO करार रद्द करण्याचे आवाहन केले, ज्यांच्यावर त्यांनी आरोप केला की ते हिंसेला आणखी खतपाणी घालत आहेत.
तसेच, सिंह यांनी शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळ्यांच्या निधी आणि पुरवठ्याच्या तपासणीची विनंती केली, ज्यामुळे संघर्ष वाढत असल्याचे त्यांचे मत आहे.
सिंह यांनी केंद्र सरकारकडे ‘सर्व भागधारकांमधील राजकीय चर्चा आणि सहभागिता’ सुरू करण्याचे आवाहन केले,
ज्यामुळे स्थायी आणि शांततापूर्ण समाधान मिळू शकते.
मी राजीनामा का देऊ?
विशेष म्हणजे गुरुवारी ‘पीटीआय व्हिडिओ’ सोबतच्या एका मुलाखतीत मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांनी राज्यात केंद्राच्या मदतीने सहा महिन्यांत पूर्णपणे शांतता प्रस्थापित करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यांनी पद सोडण्यासही नकार दिला आणि सांगितले की, त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही किंवा कोणत्याही गैरव्यवहारात सहभागी नाहीत.मग मी राजीनामा का देऊ? सिंह यांनी असेही म्हटले की, त्यांनी कुकी-जो आणि मैतेई नेत्यांसोबत संवाद साधण्यासाठी एक दूत नियुक्त केला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, मे 2023 पासून कुकी-जो आणि मैतेई जातीय गटांमधील संघर्षात 226 जण मरण पावले आहेत.
शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी स्वत:साठी कोणती वेळ निश्चित केली आहे, असे विचारले असता,
सिंह यांनी संकेत दिले की शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहभागाची गरज आहे – गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातून किंवा इतर एजन्सींच्या माध्यमातून.
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on SEP 03,2024 | 08:32 AM
WebTitle – Manipur 60 thousand soldiers can’t bring peace, recall them CM’s son-in-law’s letter to Amit Shah