अनुसूचित जमाती बाबत मोदी मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय घेण्यात आला, 12 जातींचा समावेश आता एसटी प्रवर्गात करण्यात आला आहे.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, आज छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशमधील अनेक आदिवासी समुदायांना अनुसूचित जमातीच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
अनुसूचित जमाती बाबत मोदी मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, 12 जातींचा एसटी मध्ये समावेश
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले, “वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आदिवासींशी संबंधित विविध प्रश्नांवर 5 राज्यांमध्ये निर्णय घेण्यात आले आहेत.” मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील 13 जिल्ह्यांमध्ये गोंड जातीच्या लोकांना अनुसूचित जातीतून काढून अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत या बदलाबाबत जनतेला निवडणुकीचे आश्वासनही दिले होते.
गोंड जातीचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी कायदा आणण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते.
मंत्रिमंडळाने हिमाचल प्रदेशातील सिरमौर जिल्ह्यातील ट्रान्स-गिरी प्रदेशाला आदिवासी दर्जा दिला. हा निर्णय ट्रान्स-गिरी प्रदेशाच्या चार ब्लॉकमध्ये हत्ती समुदायाचा समावेश करण्यात आला आहे. हत्ती हा एक समुदाय आहे, जो ‘हाट’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या छोट्या शहरातील बाजारपेठांमध्ये घरी उगवलेली पिके, भाजीपाला, मांस आणि लोकर विकून उदरनिर्वाह करतात.
भारतातील अनुसूचित जमातींची स्थिती?
1931 च्या जनगणनेनुसार, ‘वगळलेल्या’ आणि ‘अंशत: बहिर्मुख’ भागात अनुसूचित जमातींना ‘मागास जमाती’ म्हणून समजले गेले. 1935 च्या भारत सरकारच्या कायद्यानुसार, प्रथमच ‘मागास जमातींच्या’ प्रतिनिधींना प्रांतीय संमेलनांमध्ये आमंत्रित करण्यात आले होते.
घटनेच्या अनुच्छेद ३६६(२५) मध्ये अनुसूचित जमाती परिभाषित करण्याची प्रक्रिया सांगितली आहे: “अनुसूचित जमाती म्हणजे अशा जमाती किंवा आदिवासी समुदायांमधील काही वर्ग किंवा गट, जे या संविधानाच्या उद्देशाने, कलम ३४२ अंतर्गत परिभाषित केले आहेत. अनुसूचित जमाती.
342(1): राष्ट्रपती, कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या संबंधात, राज्यपालाशी सल्लामसलत केल्यानंतर, सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे, त्या राज्याच्या संबंधात जमाती किंवा आदिवासी समुदाय किंवा जमाती किंवा आदिवासी समुदायांचे गट अनुसूचित जमाती म्हणून नियुक्त करतील.
आतापर्यंत 705 हून अधिक जमाती अधिसूचित झाल्या आहेत. ओडिशामध्ये आदिवासी समुदायांची संख्या सर्वाधिक आहे.
पाचव्या अनुसूचीमध्ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम व्यतिरिक्त इतर राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमातींचे प्रशासन आणि नियंत्रण प्रदान केले आहे.
कायदेशीर तरतुदी:
अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा, १९५५
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम 1996
अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्कांची मान्यता) कायदा 2006
ज्ञानवापी मशिद मुद्यावर विरोधी पक्ष गप्प का आहे?
दिग्दर्शक पा रंजित यांना ओटीटी प्ले पुरस्कार देऊन गौरव
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on SEP 14,2022, 18:52 PM
WebTitle – Major decision of Modi Cabinet regarding Scheduled Tribes, inclusion of 12 castes in ST category
