लॉकडाउन आणि सरकार ,प्रशासन

लॉकडाउन आणि सरकार ,प्रशासन – लॉकडाउन नको असं आता सर्वांचेच मत आहे.काल जागल्या भारत वर याबद्दल लोकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या एकही व्यक्ती लॉकडाउन चे समर्थन करत नाही.सत्ताधारी पक्षातील घटक पक्षात सुद्धा लॉकडाउन बद्दल मतभिन्नता आहे.कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने विरोध केला आहे.वंचित बहुजन आघाडीचा लॉकडाउनला विरोध आहे.लॉकडाउन हा पाश्चिमात्य देशांचा उपाय होता,तो आपणही राबवला पण आपण फक्त वरवर अनुकरण केले. लॉकडाउन म्हणजे घर बंद करा आणि चूल पेटवू नका असा अर्थ केंद्र आणि राज्य सरकार ने घेतला.पाश्चिमात्य देशांनी लॉकडाउन करून लोकांच्या समस्या सोडवल्या आहेत.

सरकार नागरिकांचे देशाचे केअरटेकर

देशातील सरकार म्हणजे काय ? सरकार नागरिकांचे देशाचे केअरटेकर आहेत.असतात.आपल्याला काय हवं नको ते पाहणं हे सरकरचं काम आहे. लॉकडाउन मध्ये सरकार ने काही लोकांची काळजी जरूर घेतली.जसं की अत्यंत गरीब वर्गातील लोकान धान्य वाटप केले.आणि अत्यंत श्रीमंत वर्गांना सवलती दिल्या अभय दिले,म्हणजे उद्योग पतींची कर्जे माफ केलीच वर आपल्या उद्योगात असणाऱ्या लोकाना पगार देण्याची गरज नाही असेही सांगितले.हे खरतर जास्त घातक ठरलं.

आता असेही म्हणतात की मग उद्योग बुडाले आहेत ते पैसे कुठून देणार आहेत? मग ती जबाबदारी सरकारने उचलली पाहिजे होती.सरकारने ते केले नाही.उलट सरकारने नोकरदार वर्गाचा पगार आणखी कापला.कापलेला पगार पीएफ म्हणून जमा करून घेतला. हा पैसा सरकार वापरणार आहे.तुम्हाला मिळणार निवृत्त झाल्यावर,तोपर्यंत तुम्ही घामाने कष्टाने कमावलेला पैसाही सरकारच वापरणार असा गेम आहे हा.

केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यात लोकाना दिलासा दिला नाही.

मग सरकार केअर टेकर म्हणून काय करत आहे? लोकांचे बँकलोन आहेत. हप्ते थकले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यात लोकाना दिलासा दिला नाही.केंद्राने तर कहर केला.लोनचे हप्ते नंतर भरा असं जाहीर केलं पण व्याज मात्र भरावं लागेल असं सांगितलं.आता गंमत बघा कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्त संस्था जेव्हा कर्ज वाटप करून बसल्या आहेत.त्यांना त्यातून कर्ज फेडीतून त्यांचे काही पैसे आलेले आहेतच.आपण नियमित कर्जाबद्दल बोलत आहोत.आणि यातून वित्त संस्था व्यवस्थित तरुन गेल्या आहेत.मग हे जास्तीचे व्याज त्यांना आयते सरकारने दिले आहे.आणखी नफा कमवा म्हणून.साधी गोष्ट,कर्जदार असणारा कोणताही सामान्य कर्जदार हप्ते वेळेवर भरतो व्याज लागू नये म्हणून,दुसरीकडे भाड्याने घर घेऊन राहणारे लोक,त्यांचे भाडे लाखोंच्या घरात.

आश्वासने दिली गेली,प्रत्यक्षात काहीच केले नाही

गाडीचे हप्ते थकले आहेत.घरभाडे डिपॉझिट मधून कापून गेले,त्यामुळे मागचे वर्षे कसेतरी काढले. यावर्षी धंदा नाही,नोकरी नाही व्यवसाय नाही अशा परिस्थिती लोकांच्या डोक्यावर घरभाडे,बँकेचे हप्ते महिन्याचे रेशन , दररोजचा किराणा भाजीपाला, याचे ओझे आहे.त्यात सरकारने भरमसाठ लाईट बिले पाठवून आणखी कंबरडे मोडले.लोकानी आंदोलन केले मोर्चे काढले तेव्हा दिवाळीनंतर बघू आता बिल भरा नंतर कमी करू अशी आश्वासने दिली गेली,प्रत्यक्षात काहीच केले नाही.ना लोकांचे बिल कमी केले ना लोकांचे बिल माफ केले.बिल दर महिन्याला येतच राहिले.मग शेतकऱ्यांची वीज कापली,कमी तास केले.एकूण काय तर लोकाना त्रासच दिला केंद्र आणि राज्य सरकारने.यात भरिस भर म्हणजे दररोज वाढणारे पेट्रोल डिझेल चे भाव त्यामुळे वाढणारे इतर वस्तूंचे भाव गॅस सिलेंडर खाद्यतेल इत्यादी गगनाला भिडले आहे.यातून सामान्य माणूस तर प्रचंड भरडला गेला आहे.

सगळीकडे आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत

लॉकडाउन ची भीती अशी की संपूर्ण कुटुंब उपाशी मरु शकते याशिवाय कर्जाचा डोंगर आणि या इतर गोष्टी कशा चुकवायच्या असा प्रश्न लोकांसमोर आहे.माझे काही मित्र, खाजगी कंपनीत होते त्यांच्या नोकऱ्या सुटल्या काही खाजगी कोचिंग क्लासेस चालवतात,आज ते ऑनलाइन शिकवत आहेत. त्यात फक्त एक दोन मुले असतात ते फी सुद्धा देत नाहीत.कारण वरीलप्रमाणे सगळीकडे आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

सरकारला याचे भान आहे का? हा खरा प्रश्न आहे, त्यामुळे लॉकडाउन करायचा असेल तर अगोदर नागरिकांना थेट आर्थिक मदत देवू केली पाहिजे.ती करता येत नसेल तर नागरिकांना लॉकडाउन च्या डेथचेंबर मध्ये टाकणे योग्य नाही सरकार प्रशासन काय करत आहे?

धर्माची अफु

एकीकडे बेरोजगार मोठ्याप्रमाणावर आहेत दुसरीकडे सरकार प्रशासन यांच्याकडे मनुष्यबळ कमतरता आहे.तिसरीकडे विरोधी पक्ष गर्दी जमवत आहे.तो लोकाना धर्माची अफु चारण्यात जास्त आघाडीवर दिसतो आहे.होळीसाठी बंदी असताना “‘आम्ही परंपरा जपली, आम्ही श्रद्धेला बळकटी दिली, ठाकरे सरकारच्या फतव्याला केराची टोपली दाखवत आम्ही होळी साजरी केली.’ अशी पोस्ट करत विरोधी पक्षातील भाजपच्या नेत्यांनी सरकारला आव्हान उभे केले आहे.

म्हणजे राजकीय पक्ष त्यांचे नेते या काळात नागरिकांच्या जीवन मरणाचे प्रश्न सोडून त्यांना धर्माची नशा देण्यात व्यस्त दिसतात.

समजा यावर्षी नाही साजरा झाला सण मागील वर्षी नाही झाला.काय फरक पडला?

धर्म पातळ झाला का? धर्माची गुणवत्ता घटली काय? धर्माचा दर्जा ढासळला का? नेमकं काय झालं?

नागरिकांचा जीव महत्वाचा नाही का?

धर्म कोणताही असो.त्याच्याशी संबंधित नागरिक जगला तर तो आणखी पुढची पन्नास वर्षे सण उत्सव साजरे करत राहील,

मोठ्या उत्साहात मोठ्या प्रमाणात साजरे करेल.पण तोच नागरिक गर्दीत कोरोनाग्रस्त झाला तर अगोदर त्याला सरकारी हॉस्पिटल गाठावे लागेल,

तिकडे बेड आहे धावपळ करावी लागेल,औषधे मिळवावी लागतील.स्वत:ची जरा जास्त काळजी घ्यावी लागेल.

यात त्याचे कुटुंब उद्ध्वस्त होईल.मग सांगा शहाण्या विचारी माणसाने कोणती कृती केली पाहिजे?

या गर्दी जमवणाऱ्या नेत्यांवर सरकार कारवाई का करत नाही?

प्रशासन दंड का आकारत नाही? खरी संख्या हे लोक वाढवत आहेत असे म्हणायला हवे का?

तरुण काय करत आहेत?

सरकार प्रशासन राजकीय नेत्यांना वेगळा न्याय लावते आणि सामान्य नागरिकांना वेगळा.सामान्य नागरिकांना वीस रुपयांच्या मास्क साठी पाचशे रुपये दंड वसूली करण्यात येते त्यातून एकट्या पुण्यात 13 कोटी जमा झाले आहेत.एवढा अमाप पैसा लोकांच्या हितासाठी वापरला जातो का? याच पैशातून नागरिकांना मास्क का वाटू शकत नाही आपण? याच पैशातून गरिबांना मदत का देवू केली जात नाही?

या पैशातून आरोग्य सुविधा का सुधारल्या जात नाहीत? आता पुन्हा व्हेंटीलेटरचा तुटवडा जाणवू शकतो. बेडस् ची कमतरता जाणवू शकते.अशावेळी आपण काय उपाययोजना केल्या? गरीब आजारी माणसाला सरकारी दवाखान्याशिवाय पर्याय नसतो.कोरोना येवून वर्षे झाले.मूलभूत उपाय म्हणून कोणत्या ठोस उपाययोजना दोन्ही सरकारांनी केल्या आहेत? हा प्रश्न भारताच्या आताच्या पिढीसाठी गंभीर आहे.कारण भारत हा तरुणांची मोठी संख्या असणारा देश मानला जातो.त्यामुळे एकप्रकारे देशाचा स्वभाव देशाची दिशा अप्रत्यक्षपणे या तरुण वर्गावर आहे.मात्र तरुण काय करत आहेत? हाही एक प्रश्न आहेच.

अशा सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता लॉकडाउन परवडणारा नाही हेच अधोरेखित होते आहे.

राज्याचे सचिव सनदी अधिकारी सल्लागार यांनी राज्याला योग्य सल्ले

आणि उपाय योजना सुचवणे त्या राबवणे गरजेचे आहे.तसे काही राज्यात दिसत नाही.