सकस आहाराचा अभाव आणि वाढणारी बेरोजगारी

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड २०२२’ या अहवालानुसार २०२० पर्यंत जगभरात ३०७.४२ कोटी लोक असे होते ज्यांना सकस आहार मिळत नव्हता. म्हणजेच जगातील ४२ टक्के लोकसंख्येला सकस आहार घेता येत नाही. त्याचवेळी, भारतात सकस आहार न घेणाऱ्यांची संख्या 97.33 कोटी आहे. त्यानुसार 70 टक्के भारतीयांना सकस आहार मिळत नाही.या अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने दररोज सकस आहार घेतला तर त्याला किती खर्च करावा लागेल? भारतात दररोज सकस आहार घेतला तर त्याला यासाठी 2.9 डॉलर म्हणजेच 235 रुपये जास्त खर्च करावे लागतील. त्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला दररोज सकस आहार घेण्यासाठी दरमहा 7 हजार रुपयांहून अधिक खर्च येणार आहे. महागड्या अन्नामुळे लोक सकस आहार घेऊ शकत नाहीत.

देशातील प्रत्येक 10 भारतीयांपैकी 3 कुपोषित

आपण सकस निरोगी आहाराबद्दल बोललो तर, देशातील प्रत्येक 10 भारतीयांपैकी 3 कुपोषित आहेत,

अन्न पदार्थ इतके महाग आहेत की 97 कोटी लोक सकस आहार घेऊ शकत नाहीत.

गहू आणि तांदूळ उत्पादनात भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे हे खरे असले तरी

येथे ७० टक्क्यांहून अधिक लोकांना सकस आहार मिळत नाही हे खुप दुर्दैवी असून लक्षात घ्यायला हवे

तथापि, या अहवालात असेही म्हटले आहे की भारतातील परिस्थिती सुधारत होती, परंतु कोरोना महामारीने त्याला ब्रेक लावला.

2017 मध्ये 75% भारतीयांना सकस आहार मिळत नव्हता. 2018 मध्ये ही संख्या 71.5% आणि 2019 मध्ये 69.4% पर्यंत खाली आली,

परंतु 2020 मध्ये हा आकडा पुन्हा 70% च्या पुढे वाढलाआहे .

भारतीयांची संख्या 32% पर्यंत वाढली

भारतातील ही समस्या किती मोठी आहे, चीनमध्ये आपल्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे, हेही समजू शकते,

परंतु तेथे सकस आहार न घेणाऱ्यांची संख्या भारतीयांच्या तुलनेत ५ पट कमी आहे.

चीनमध्ये 170 दशलक्षपेक्षा कमी लोक आहेत जे निरोगी आहार घेऊ शकत नाहीत.

अहवालानुसार, 2004-06 मध्ये 24.78 कोटी लोक कुपोषित होते, ज्यांची संख्या 2019-21 मध्ये घटून 22.43 कोटी झाली.

परंतु 2004-06 मध्ये एकूण कुपोषित भारतीयांपैकी 31% भारतीय होते, तर 2019-21 मध्ये भारतीयांची संख्या 32% पर्यंत वाढली.

एवढेच नाही तर भारतात आजही ५ वर्षांखालील २ कोटींहून अधिक मुले आहेत, ज्यांचे वजन उंचीनुसार कमी आहे.

तर 5 वर्षांखालील 3.6 कोटींहून अधिक मुले खुंटलेली आहेत.

भारत जगात सर्वाधिक तांदूळ आणि गहू उत्पादन

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) अहवाल समोर आला होता. या अहवालात असे म्हटले आहे की 6 ते 23 महिने वयाची केवळ 11.3% मुले अशी आहेत, ज्यांना पुरेसे अन्न मिळते.यूएस फॉरेन अॅग्रीकल्चर सर्व्हिस (एफएएस) ने म्हटले आहे की, भारत जगात सर्वाधिक तांदूळ आणि गहू उत्पादन करतो, त्यानंतर चीनचा क्रमांक लागतो. कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2021-22 मध्ये भारताने 130 दशलक्ष टन तांदूळ आणि 110 दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन केले.

भारतात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरिबांना परवडणाऱ्या दरात अन्नधान्य मिळते. मार्च 2020 पासून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार दरमहा 80 कोटी गरिबांना 5 किलो धान्य मोफत देत आहे. ही योजना सप्टेंबर २०२२ पर्यंत लागू आहे. यासाठी सरकारने 3.40 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

पीएम-पोषण योजना

इयत्ता 1 ते 8 किंवा 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना सर्व सरकारी शाळांमध्ये मोफत जेवण दिले जाते. आता या योजनेचे नाव मध्यान्ह भोजन योजनेवरून बदलून पीएम-पोषण योजना करण्यात आले आहे. PM-POSHAN अंतर्गत, 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत 1.31 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील.

सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांमध्ये लूट होत असल्याच्या बातम्या रोज मथळे बनवताना आपण पाहतो की, प्रशासकीय, राजकीय आणि मध्यस्थांच्या संगनमताने या लोककल्याणकारी योजनांची कशी तारांबळ उडवली जात आहे.अलिकडे प्रकाशित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या अहवालात वरून असे दिसून आले आहे की देशातील बेरोजगारीचा दर मासिक आधारावर 0.68% ने वाढून 7.80% वर पोहोचला आहे, हाच दर मे मध्ये 7.12% च्या पातळीवर होता. बेरोजगारीच्या दरातील ही वाढ मुख्यत्वे खेड्यांमधील बेरोजगारी दरात वाढ झाल्यामुळे असून जी मासिक आधारावर 1.41% ने वाढून 8.03% झाली आहे.

जूनमध्ये सुमारे 1.3 कोटी नोकऱ्या गेल्या

त्याच वेळी, संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, भारतात 22 कोटीहुन अधिक लोक कुपोषित आहेत. 97 कोटींहून अधिक लोकांना सकस आहार मिळत नाही. चीनमध्ये सकस आहार न मिळणाऱ्यांची संख्या भारतीयांच्या तुलनेत ५ पट कमी आहे.2022 मधील बेरोजगारीबद्दल बोलायचे झाल्यास, शहरी बेरोजगारीचा दर मासिक आधारावर 0.91% वाढून जूनमध्ये 7.30% झाला आणि मे मध्ये तो 8.21% च्या पातळीवर होता. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी ने म्हटले आहे की , जूनमध्ये सुमारे 1.3 कोटी नोकऱ्या गेल्या अजून बाकीचे कामगार बाजाराबाहेर असल्याने बेरोजगारांची संख्या ३० लाखांनी वाढली. यामुळे कामगार सहभाग दर जूनमधील सर्वात कमी 38.8% वर आला. गेल्या दोन महिन्यांत (एप्रिल-मे) ते ४०% होते.

रोजगारातील ही तीव्र घट चिंताजनक आहे. कृषी क्षेत्रात, जूनमध्ये सुमारे 8 दशलक्ष लोकांनी त्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत, कारण जूनमध्ये देशाच्या अनेक भागांमध्ये पाऊस सामान्यपेक्षा कमी झाला. त्यामुळे ग्रामीण भागात पिकांच्या पेरणीच्या कामाला वेग आलेला नाही. शेतमजुरांच्या वानवा होत असलेल्या दिरंगाईमुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी वाढली आहे.

पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या 25 लाख नोकऱ्या कमी झाल्या.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी आकडेवारीनुसार, बेरोजगारीचा सर्वाधिक दर हरियाणात 30.6 टक्के होता. त्यापाठोपाठ राजस्थान 29.8 टक्के, आसाम 17.2 टक्के, जम्मू आणि काश्मीर 17.2 टक्के आणि बिहार 14 टक्के आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने कामगारांना पावसाळ्याचा फटका बसणे चिंताजनक असल्याचे आहे. दुसरी चिंताजनक बाब म्हणजे जून 2022 मध्ये पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या 25 लाख नोकऱ्या कमी झाल्या.

जूनमध्ये पगारदार नोकऱ्यांमध्ये कपात झाल्यामुळेही चिंता वाढली आहे. सरकारने सशस्त्र दलांची मागणी कमी केली आणि खाजगी इक्विटी-अनुदानित नोकऱ्यांमधील संधी कमी होऊ लागल्या. या नोकऱ्या केवळ चांगल्या पावसाने वाचवता येणार नाहीत. अशा प्रकारच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी आणि निर्माण करण्यासाठी नजीकच्या भविष्यात अर्थव्यवस्थेला वेगाने वाढण्याची गरज आहे.

दुसरीकडे, सरकारच्या धोरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या मजबूत रोजगार रचनेचा तीव्र अभाव आहे.

केवळ सत्तेत राहण्यासाठी प्रत्येक प्रकारची अलोकतांत्रिक खेळी ही सरकारची प्राथमिकता बनली आहे.