किमान मासिक वेतन ही शेतकर्‍यांची गरज

काही वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्वमिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करु शकत नाही म्हणून असमर्थता दर्शविली, सरकारचे म्हणणे होते की, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू केली तर बाजारातील संतुलन चक्र बिघडून जाईल व खळबळ माजेल अशा दावा सरकारने केला होता. नुसता एम एस पी समर्थन मुल्य वाढवून शेतकर्‍यांचे जिवनमान उंचावणार नाही तर त्याला किमान मासिक वेतन मिळाले तरच शेतकरी सुखी होवून त्याचा आर्थिक स्थिती सुधारेल तेव्हाच “सबका साथ, सबका विकास “म्हणण्यात अर्थ आहे.

परंतु आता सरकारला कळून चुकले आहे की एमएसपी समर्थन मुल्य वाढविणे गरजेचे असून एमएसपी ला विरोध म्हणजे एक प्रकारचा आत्मघात झाला असता.आता निवडणुका तोंडावर ठेवून समर्थन मुल्य वाढवून सरकारने एकुण खर्चाच्या उत्पादन खर्च वगळून ५०टक्के नफा मिळवून दिला म्हणून आपली पाठ थोपटत आहे.

शेतकर्‍यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित केले

परंतु खरी वास्तविकता ही आहे की सरकार ने शेतकर्‍यांच्या शेतमालाचे मुल्य निर्धारित निकष बदलवून

उत्पादन खर्च कमी दाखविले असुन या मध्ये शेताच्या खर्चात व्याज व जमिनीचे भाडे,

बियाणे, कीटकनाशक, मंजुरी, सिंचन याचा उत्पादन खर्चात समावेश न करता सरकारने शब्दाचे बुडबुडे टाकले आहे.

शेती हा देशातील अर्थ व्यवस्थेवर एक बोझ, संकटं आहे असे धोरणे योजनाकर्त्याना वाटतोय

आणि म्हणून मागील काही दशकांत विशेषतः मोदी सरकारने शेतीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून

शेतकर्‍यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित केले जात आहे

यातील दुसरा महत्त्वाचा विषय की, शेतकर्‍यांना शेतीपासून बेदखल करुन

त्यांचे शहरी भागाकडे पलायन करवून शहरात श्रमाचा पुरवठा करणे,

तोही श्रमाचा कमी मोबदला देवून शहरातील श्रमाची गरज पूर्ण करण्यासाठी,

देशात अर्थिक सुधारणा यशस्वी होण्यासाठी शेतीचा बळी दिला जात आहे.

शेतकर्‍यांविषयी एवढा आकस का?

शिवाय आणखी एक धारणा आहे की शेतकर्‍यांच्या शेतमालास उचित योग्य भाव दिल्यास

जीवनावश्यक वस्तू महाग होवून देशातील आर्थिक विकास दरात घसरण होईल

देशातील उपभोक्ता वर्ग नाराज होवून विरोध करेल म्हणजे शहरी उपभोक्ता वर्गाला

खुष ठेवण्यासाठी त्यांच्या संपूर्ण भार शेतकर्‍यांवर शासन टाकत आहे

एमएसपी समर्थन मुल्य वाढ झाली तर १५,००० करोड रुपयांचा अतिरिक्त भार अर्थव्यवस्थेवर पडुन अर्थिक शिस्त बिघडेल व राजकोषीय तुट वाढेल ,कुठून पैसा येईल असे अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात,मग हे जर खरे असेल तर जेव्हा ४५ लाख केंद्रिय कर्मचारी, व ५० लाख पेंशनधारी यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अमलबजावणी नुसार सरकारी तिजोरीवर १.०२ लाख कोटी रुपयांचा बोझा वाढेल तेव्हा कुणीही आर्थिक शिस्त,कुठुन पैसा येईल, राजकोषीय तुट या बद्दल कोणताही अर्थशास्त्रज्ञ प्रश्न उपस्थित करीत नाही मग शेतकर्‍यांविषयी एवढा आकस का? असा प्रश्न निर्माण होतो.

एम एस पी चा फायदा शेतकर्‍यांना होणार नाही.

स्वित्झर्लंड मधील क्रेडिट सुजी बँक च्याअहवालानुसार एक तथ्य समोर आले आहे की घटक राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास प्रत्येक वर्षी ४.५० ते ४.८० लाख कोटी रुपये चा अतिरिक्त भार राज्यातील शासनाला सहन करावा लागेल तेव्हा कुठल्याही अर्थशास्त्रज्ञ ला प्रश्न पडणार नाही की पैसा कुठून येईल व कर्मचारी चा वाढीव वेतनाचा प्रभाव महागाई वर होईल मग शेतकर्‍यांच्या एम एस पी बदल पैशांची विचारणा करणे ही शेतकरी विषयी भेदभावपुर्ण मानसिकता असून, शेतकर्‍यांच्या शेतमालास उचित योग्य भाव न देणे त्यांना कर्जात दाबून ठेवून शेतीवरील संकट आणखी बिकट करण्याचे प्रयत्न वारंवार होत आहेत.

एम एस पी समर्थन मुल्य वाढवून सरकारने शेतकर्‍यांचे कल्याण केल्याचे शासन दावे करित असला तरी उच्चस्तरीय शांताकुमार कमिटीने फक्त ६ टक्के शेतकरी यांना फायदा होईल असे आपल्या अहवालात म्हटले आहे शासनाकडे शेतमाल साठवून ठेवण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात साठवणूक क्षमता नाही त्या मुळे शेतकर्‍यांचे शेतमाल विकत घेण्यास शासन असमर्थ ठरतोय, त्यामुळे शेतकरी आपल्या शेतमाल बाजारभावापेक्षा २५ ते ४० टक्के कमी भावात विकतोय, शासन साठवणूक प्रणाली पुरेशा प्रमाणात विकसित करित नाही त्यामुळे एम एस पी चा फायदा शेतकर्‍यांना होणार नाही.

मंदीच्या चक्राच्या कचाट्यात

देशात ७६०० बाजार समित्या असून दर पाच किलोमीटर अंतरावर बाजारपेठ उभारण्याची झाल्यास ४२,००० बाजार समित्यांची गरज आहे. या शिवाय आपल्या देशातील शेतमालाच्या किंमतीत वाढ ही जगभरातील शेतमालाच्या किंमत कमी झाल्यावर वाढविण्यात आल्या आहेत.

अलिकडे जागतिक कृषी खाद्य संघटना एफ ए ओ च्या रिपोर्ट नुसार अशी आशंका व्यक्त केली आहे की पुढील काळात शेती करणे आणखी कठीण होईल, तांदूळ, कापूस, दुध, यांच्या किंमती (दर) जगात पुढील दशकात एकदम मंदीच्या चक्राच्या कचाट्यात राहतील, दुधाचे दर मागील चार वर्षात खूप कमी झाले आहेत. याचा परिणाम म्हणून अमेरिका युरोप मध्ये हजारो डेयरी फार्म बंद झाले आहेत.

किमान मासिक वेतन

मागील दशकात अमेरिकेत १७००० डेयरी फार्म युनिट बंद असून नयुझिलँड मध्ये कुशल डेयरी फार्म ला पुरेशा भाव दुधाला मिळत नाही. भारतामध्ये ही दुग्ध व्यवसाय गंभीर संकटात सापडले आहे. महाराष्ट्र मध्ये दुध हा बाटली बंद पाण्यापेक्षा कमी किंमतीत विकला जात आहे.

या परिस्थितीमध्ये जागतिक व्यापार संघटना भारतावर दबाव निर्माण करित असून अन्न धान्याची सार्वजनीक वितरण व्यवस्था ची सीमा ठरवा म्हणुन दबाव वाढविला आहे.

नुसता एम एस पी समर्थन मुल्य वाढवून शेतकर्‍यांचे जिवनमान उंचावणार नाही तर त्याला किमान मासिक वेतन मिळाले तरच शेतकरी सुखी होवून त्याचा आर्थिक स्थिती सुधारेल तेव्हाच “सबका साथ, सबका विकास “म्हणण्यात अर्थ आहे.