हिंदू कोड बिल ( बाबासाहेब ) पार्श्वभूमी भाग 9

बाबासाहेबांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा आणि सभात्याग

चार ऑक्‍टोबरला ठरल्याप्रमाणे बाबासाहेबांनी लोकसभेमध्ये निवेदन करायचे आणि त्यानंतर राजीनामा देण्याचे ठरवले. निर्बंध मंत्री म्हणून बाबासाहेब मंत्रिपदाच्या राजीनामा विषयी भूमिका लोकसभेत मांडणार होते.निवेदन न करताच लोकसभेचा त्याग करण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर आला. लोकसभेचे उपसभापती अनंतशयनम अय्यंगार होते.हे महाशय बाबासाहेब यांच्या हिंदू कोड बिल च्या समर्थका पैकी नव्हते.

अय्यंगार यांनी सांगितले की आंबेडकरांनी राजीनाम्याचे निवेदन संध्याकाळी सहा पूर्वी करू नये आणि त्या आधी त्या निवेदनाची एक प्रत आपल्याला सादर करावी.डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे अय्यंगार यांच्या आडमुठ्या धोरणावर चिडले,बाबासाहेब म्हणाले,” लोकसभेत सादर करण्यासाठी निवेदन तयार करावे आणि लोकसभेत राजीनामा सादर करताना निवेदन वाचून मग राजीनामा द्यावा असे उपसभापती प्रधानमंत्री आणि मी यांच्यामध्ये निश्चित झाले होते त्यानंतर नेहमीच्या कामकाजातले नियम स्थगित करून लोकसभा अध्यक्ष मला निवेदन करण्यासाठी वेळ देतील असे निश्चित झाले होते मग आता समस्या काय आहे?”

अय्यंगारांच्या मागणीवर जोरदार आक्षेप

यावर लोकसभा उपसभापती अय्यंगार म्हणाले की,”नेहमीचे नियम स्थगित करून

निर्बंध मंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यास मी परवानगी देईल असे म्हटले होते ते जरी खरे आहे.

असे असले तरी नेहमीचा नियम असा आहे की राजीनामा दिलेल्या मंत्र्यांनी उपसभापती च्या परवानगीने

प्रश्नोत्तरे झाल्यानंतर आपले निवेदन सादर करावे. (यात महत्त्वाचा भाग असा आहे त्यादिवशी प्रश्नोत्तराचा तास नव्हता)

निर्बंध मंत्र्यांनी आपले निवेदन संध्याकाळी सहा पर्यंत लांबणीवर टाकावे आणि त्या निवेदनाची एक आगाऊ प्रत मला द्यावी.”

यावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जोरदार आक्षेप घेतला. अय्यंगार यांच्या विधानाचा निषेध केला.

“उपसभापतीनी निवेदनाची प्रत मिळाल्यानंतरच आपण परवानगी देऊ असे कधीच म्हटले नाही, आणि तसा नियम सुद्धा नाही.

तसा जर नियम असता तर मी तशी प्रत उपसभापतींना दिली असती.

प्रधानमंत्री आणि निवेदनाची एक प्रत माझ्याकडून मागितली त्यांना मी ती प्रत दिली.

तुम्हाला जर आगोदरच निवेदनाची प्रत हवी होती तर अगोदर सांगितलं तर मी दिली असती.

असे काही झाले नसताना हे केवळ माझी कुचंबना करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मला जाणवते.”

त्यावर अय्यंगार यांनी सांगितले की ,

“एखादा विषय बदनामीकारक, नींदात्मक किंवा अप्रासंगिक असेल तर तो सभागृहापुढे न ठेवण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे.

मंत्र्यांचे भाषण सुरू असताना त्यामध्ये काही आक्षेपार्ह आढळल्यास

अध्यक्षाला ते भाषण निश्चित सभागृहाच्या कामकाजातून काढता येते. निवेदन कशा प्रकारचे आहे हे मला समजावयास हवे होते.”

उपसभापती अय्यंगार यांचा समाचार

लोकसभा उपसभापती अय्यंगार यांच्या या विधानावर बाबासाहेबांनी लोकसभेत खरपूस समाचार घेतला.बाबासाहेब म्हणाले की ,”मी लोकसभेत राजीनामा का देत आहे याची कारणे जनतेला माहीत होऊ नये. म्हणून मी निवेदन करू नये अशी तुमची इच्छा आहे , असा मी अर्थ लावत आहे. आता यापुढे मी मंत्री नाही. मी सभाग्रह सोडत आहे.तुमच्या कोणत्याही प्रकारच्या हुकूमशाहीच्या समोर मी माझी मान तुकवणार नाही”

बाबासाहेब सभागृहाच्या बाहेर पडले. आणि बाबासाहेब जे निवेदन लोकसभेमध्ये देणार होते त्या निवेदनाच्या प्रती वार्ताहरांना वाटल्या. वार्ताहरांना विचारले की यात काय आक्षेपार्ह आहे ते सांगा. वार्ताहर यांच्यासमोर बाबासाहेबांनी आपली भूमिका स्पष्ट करून सांगितली. हिंदू कोड बिलाचा ‘खून’ करण्यात आला हेच या राजीनाम्याचे प्रमुख कारण आहे. राजीनामा देताना “हिंदू कोड बिलाला मिळालेल्या वागणुकीमुळे आपण राजीनामा देत आहोत” असे बाबासाहेबांनी सांगितले.

Cartoon published in Shankar’s Weekly on 20th February, 1949 showing a Brahmin dancing on woman while Dr Ambedkar with Hindu code bill in his hand and women who supported him question this. Drawn by Cartoonist Shankar — Cartoon published in Shankar’s Weekly on 20th February 1949 showing a Brahmin dancing on a woman while Dr. Ambedkar with Hindu code bill in his hand and women who supported him question this.
Drawn by Cartoonist Shankar

राजीनाम्याबाबत पडद्यामागिल कॉंग्रेसी कटकारस्थाने व तत्कालीन वास्तव

तत्कालीन लोकसभा उपसभापती अय्यंगार यांनी आडमुठेपणाची भूमिका का घेतली असावी? त्यांच्या या भूमिकेमुळे कोणाचा फायदा झाला असावा? हे तेव्हाच्या जागतिक तसेच स्वदेशी वर्तमानपत्रांनी अगदी स्पष्ट सांगितले आहे.परदेशातील वर्तमानपत्रांनी तत्कालीन काँग्रेस सरकारचा बुरखा फाडून टाकला होता.भारतीय वर्तमानपत्रांनी सुद्धा नेहरू सरकारवर बाबासाहेबांच्या मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याबाबत कठोर शब्दात टीका केली होती. मॅंचेस्टर गार्डियन, टाइम्स, सकाळ व नवशक्ती इत्यादी वर्तमानपत्रांनी नेहरू सरकार वरती टीकेची झोड उठवली होती.

उपसभापती अय्यंगार यांच्या लोकसभेतील भूमिके मागे तत्कालीन काँग्रेस होती असे म्हणायला हरकत नाही. त्याचे कारण असे की जर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना राजीनाम्याबाबत चे निवेदन सादर करण्यास परवानगी दिली असती तर ते संसदेच्या कामकाजामध्ये समाविष्ट करावे लागले असते. संसदेच्या कामकाजामध्ये जर ते निवेदन समाविष्ट केले गेले असते तर तत्कालीन काँग्रेस सरकारची नाचक्की झाली असती. सरकारला ही नाचक्की नको होती.

भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण सरकारमध्ये राहून काम करू शकतो

जेव्हा बाबासाहेबांनी काँग्रेस सरकार मध्ये मंत्री म्हणून समाविष्ट होण्याचा निर्णय घेतला होता त्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना असे वाटले होते की, भारताच्या तळागाळातल्या अस्पृश्य लोकांना, महिलांना आणि इतर दुर्बल घटकांना मानसन्मानाने जीवन जगण्यासाठी आपल्याला काम करता येईल. लोकांच्या हितासाठी आपल्याला आपली बुद्धिमत्ता वापरता येईल.भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण सरकारमध्ये राहून काम करू शकतो. काँग्रेसचा ते विरोध करत असले तरी त्यांनी काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळात समाविष्ट होऊन चार वर्ष अहोरात्र काम केले.

हिंदू कोड बिल लागू करण्यासाठी बाबासाहेबांनी खूप कष्ट केले. मात्र काँग्रेसला बाबासाहेबांची महती आणि महत्त्व समजू शकले नाही असेच म्हणावे लागेल. बाबासाहेब हे अर्थतज्ञ होते बाबासाहेबांना अर्थमंत्रालय हवे होते पण ते त्यांना मिळाले नाही. तसेच बाबासाहेबांना आवश्यक असणाऱ्या समित्या त्याही तत्कालीन काँग्रेसने दिल्या नाहीत. बाबासाहेबांची या सरकारमध्ये मानसिक तसेच राजकीय कुचंबणा होत होती बाबासाहेबांनी ही गोष्ट बोलूनही दाखवली होती.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताला अनेक मित्र देश होते पण स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंच्या चुकीच्या विदेश नीतीमुळे भारतापासून अनेक मित्र देश बाजूला गेले.भारताचा वार्षिक अर्थसंकल्प जो होता त्यामध्ये त्यातील निम्मा भाग हा केवळ संरक्षण मंत्रालयावर खर्च केला जात होता. नेहरूंच्या अलिप्ततावादाच्या धोरणामुळे जगभरातील मित्र देश भारतापासून वेगळे झाले.

बाबासाहेबांनी तेव्हा यावर अनेक पर्याय सुचवले होते पण तत्कालीन काँग्रेस सरकारने आणि नेहरुंनी याकडे दुर्लक्ष केले. नेहरू सरकारने बाबासाहेबांच्या वरती अघोषित बहिष्कार टाकला होता.बाबासाहेबांना परराष्ट्र समिती संरक्षण समिती किंवा आर्थिक समिती हवी होती. ते अर्थशास्त्राचे गाढे अभ्यासक होते. त्यांना वाटत होते की नेहरू सरकार अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी आपल्याकडे देतील पण तसे झाले नाही.

मागासलेल्या वर्गांना दलित जातींना अस्पृश्यांना जी वागणूक भारतामध्ये मिळते अशाच प्रकारची वागणूक नेहरू सरकारने बाबासाहेबांना दिली.

अशा हिन दर्जाची वागणूक बाबासाहेबांना कधीही पसंत पडणे अशक्य होते.

तेव्हा नेहरू ने बाबासाहेबांचे ऐकले असते तर काश्मिर प्रश्न आज पर्यंत चिघळत राहिला नसता.

नेहरू सरकारला काश्मीरचा मुद्दा फार महत्त्वाचा वाटत होता.बाबासाहेबांचा याबद्दल एक वेगळा पवित्रा होता.

बाबासाहेब त्या वेळी म्हणाले होते की काश्मीर ची फाळणी करणे हाच मार्ग योग्य आहे.हिंदू आणि बौद्ध समुदाय आहेत ज्या भागात आहे तो भाग भारताला जोडावा आणि मुस्लिमबहुल जो भाग आहे तो पाकिस्तान ला जोडावा.काश्मीरच्या मुस्लीम भागाशी आपला संबंध नाही. तिथला जो प्रश्न आहे तो तिथल्या मुस्लिमांचा आणि पाकिस्तानचा आहे त्यांना जसा हवा तसा तो प्रश्न सोडवतील. आणि याबद्दल त्या भागातील सार्वमत घ्यावे असे बाबासाहेबांनी सुचवले होते.पण या गोष्टीला नेहरू तयार नव्हते. तेव्हा नेहरू ने बाबासाहेबांचे ऐकले असते तर काश्मिर प्रश्न आज पर्यंत चिघळत राहिला नसता.

आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तत्कालीन काँग्रेसकडे लोकसभेमध्ये बहुमत होते.काँग्रेस जे काही निर्णय घेईल, जे काही कायदे करेल त्यासाठी त्यांच्याकडे बहुमत होते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहीलेलं हिंदू कोड बिल हे त्यावेळेला कॉंग्रेसच्या पुढाऱ्यांनी ठरवले असते तर बहुमताने मंजूर झाले असते पण ते त्यांना नको होते. चार वर्षाचे बहुमूल्य परिश्रम करून बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिल तयार केले होते . लोकसभेमध्ये त्यावर वेळोवेळी विरोधकांचे समाधान होईपर्यंत उत्तरे दिली होती. पण नेहरू सरकारच्या कचखाऊ धोरणामुळे हिंदू कोड बिलाच्या खून करण्यात आला. त्यात केवळ चार कलमे संमत करून हिंदू कोड बिलचा खुन करण्यात आला. बाबासाहेबांनी तयार केलेले हिंदू कोड बिल होते तरी काय आपण हे पुढच्या पोस्टींमधून पाहू.