देशात घडणाऱ्या प्रत्येक चुकीवर न्यायालये रामबाण उपाय नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: न्यायालये रामबाण उपाय नाहीत असं जर न्यायालयच म्हणायला लागलं तर न्यायाची अपेक्षा करायची कुणाकडून? गरीब सामान्य नागरिकांसाठी न्यायालय हा अंतिम विश्वास असतो,किमान या व्यवस्थेत तरी आपल्याला न्याय मिळू शकेल. आपल्या हक्क अधिकारांचे संरक्षण होऊ शकेल असं सामान्य गरीब जनतेला वाटत असतं नव्हे तसा विश्वासच असतो,परंतू ज्यांच्याकडे “न्यायिक चरित्र” च नाही अशा काही ‘अपवादात्मक’ लोकांच्या विळख्यात आपली न्याय व्यवस्था शेवटच्या घटका मोजत असल्याचे अलिकडे प्रकर्षाने दिसून येत आहे.याचा प्रत्यय नुकताच एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान आला. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ जुलै) अनेक राज्यांतील कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये ‘मोठ्या प्रमाणात’ आणि ‘सुव्यवस्थित’ किडनी प्रत्यारोपण घोटाळ्याचा आरोप करणाऱ्या दोन वर्षांच्या बाळाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या तक्रारींची सीबीआय किंवा एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.

न्यायालये रामबाण उपाय नाहीत Courts are not the solution to every wrong that happens in the country Supreme Court — Courts are not the solution to every wrong that happens in the country Supreme Court

एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायालये सर्व चुकांवर रामबाण उपाय असू शकत नाहीत.

न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, न्यायालय सर्व काही करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सर्वव्यापी यंत्रणा असू शकत नाही. त्यात म्हटले आहे की हे प्रशासकीय प्रश्न आहेत ज्यांना पोलीस आणि कार्यकारी यंत्रणेमार्फत हाताळले पाहिजे.

नेमकं प्रकरण काय जाणून घ्या

ऑगस्ट 2019 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने 23 महिन्यांच्या एका अर्भकाच्या याचिकेवर केंद्र आणि इतरांकडून उत्तर मागितले होते, ज्याने त्याच्या आईमार्फत न्यायालयात धाव घेतली होती.मुलाला वेस्ट सिंड्रोमने ग्रासले होते, अशी स्थिती ज्यामध्ये मुलांना फेफरे आणि संज्ञानात्मक आणि विकासात्मक कमतरता उद्भवते.एका खासगी रुग्णालयात जन्म झाला त्यावेळी या आजाराने बाळाला मानसिकदृष्ट्या अपंग बनवले.शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यातर्फे उपस्थित असलेले वकील सचिन जैन यांनी 2023 मधील कथित किडनी रॅकेटच्या अलीकडील पाच प्रकरणांबद्दल खंडपीठाला माहिती दिली आणि न्यायमूर्ती (निवृत्त) जेएस वर्मा समितीच्या जानेवारी 2013 च्या अहवालाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये लहान मुलांच्या बाबत घडणाऱ्या जबरदस्तीने श्रम, लैंगिक शोषण आणि अवैध मानवी अवयवांच्या तस्करीचा व्यापाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

प्रत्येक गोष्टीचा भार आम्ही स्वतःवर नाही घेऊ शकत

“आम्ही याचिकेवर अधिक विचार करण्यास इच्छुक नाही, परंतु प्रतिवादींना (केंद्र आणि इतर) याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे लक्ष देण्याची आणि विशेषत: न्यायमूर्ती जेएस वर्मा समितीच्या अहवालावर आवश्यक ती कारवाई करण्याची विनंती करतो,”

असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने विचारले की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रत्येक गोष्टीसाठी, प्रत्येक विभागासाठी,

प्रत्येक यंत्रणेसाठी काही प्रशासन यंत्रणा आहे का?’ त्यांच्याकडे चौकशीची जबाबदारी सोपवली पाहिजे.

खंडपीठ म्हणाले, ‘हे प्रशासकीय मुद्दे आहेत. (यासाठी) पोलीस यंत्रणा आहे. एक कार्यकारी यंत्रणा आहे.

त्यांनी या गोष्टी हाताळल्या पाहिजेत, प्रत्येक गोष्टीचा भार आम्ही स्वतःवर नाही घेऊ शकत.“

न्यायालयाने असेही म्हटले की, “एखाद्या विशिष्ट घटनेत जर गोष्टी काम करत नसतील,

तर न्यायालय त्याची तपासणी करते आणि न्यायालयीन आदेश देते.“

खंडपीठाने म्हटले की, “देशात घडणाऱ्या सर्व गोष्टींवर न्यायालये रामबाण उपाय नाहीत.”

ऑगस्ट 2019 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांकडून उत्तर मागितले होते,

ज्यात म्हटले होते की एक किंवा अधिक माजी न्यायाधीश किंवा वरिष्ठ वकिलांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे चौकशीचे निरीक्षण केले जावे.

फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी कोणत्याही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत

या याचिकेत केंद्र आणि तीन राज्यांना अवयव व्यापाराच्या धोक्याबद्दल वंचित घटकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना त्यांचे हक्क आणि उपायांबद्दल माहिती देण्यासाठी मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.किडनी तस्करीबाबत प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांचा संदर्भ देत याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, मोठ्या संख्येने गरीब आणि असुरक्षित नागरिकांना अनेकदा त्यांची किडनी विकण्यास भाग पाडले जात आहे आणि ही फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी कोणत्याही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत. कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

काही डॉक्टर सुद्धा अवयव तस्करीत गुंतले होते, जे वैद्यकीय क्षेत्राला कलंकित करणारे आणि मानवता, कायदा आणि संपूर्ण वैद्यकीय समूहासाठी एक विध्वंसक आहेत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.असं असूनही न्यायालयाने हात वर केले.बोला.विचार करा.सर्व समाज घटकांचे हित पाहणारी न्यायव्यवस्था आपण निर्माण करू शकलो का?

मी न्यायालयात जाणार नाही,तिथे न्याय मिळत नाही – रंजन गोगोई