जगातील सर्वात मोठे संविधान म्हणुन ओळख असलेल्या भारतीय संविधानाचा स्विकार संविधान सभेने प्रथमतः 26 नोव्हेबर 1949 ला केला, म्हणुन हा दिवस “संविधान दिवस” म्हणुन साजरा करण्यात येतो.आम्ही भारतीय लोक या शब्दांनी सुरू होत, भारतीय नागरीकांना अर्पण केलेले हे भारतीय संविधान ‘न्याय, स्वातंत्र, समता, बधुत्व’ या चार तत्वाचा पुढाकार करते. “लोकांनी लोकांचे लोकाकरीता” चालविलेले सर्वभौमत्व देश म्हणुन लोकतंत्र भारतात लोकांच्या म्हणजे नागरीकांच्या सहकार्याने नांदत आहे.या नागरीकांमध्ये असलेले स्त्री-पुरूष हे ज्याप्रमाणे आज समानतेने अधिकार प्राप्त करून आहेत ते भारतीय संविधानामुळेच.
स्त्रीयांच्या गुलामगिरीचा इतिहास –
स्वांतञपुर्व भारतातील वर्णव्यवस्थेमध्ये उच्चवर्णीय भारतीय स्त्रिया असो की शुद्र व अस्पृश्य स्त्री यांना धर्म, कर्मकांड, अनिष्ठ रूढी व पंरपरेच्या जोखडात अडकवुन, तिला मानवी गुलाम बनवुन, तिचे मुलभुत हक्क व मानव अधिकार नाकारण्यात आलेले होते.स्त्री ही या पितृसत्ता व्यवस्थेतील चुल आणि मुल साभांळणारी एक भोग वस्तु होवुन गेली होती.भारतीय स्त्रिया करीता शिक्षणाच्या सोयी असुनही फार तोकड्या प्रमाणातच स्त्री शिक्षण घेत होती. त्यातच अस्पृश्य स्त्रीयांच्या शिक्षणाचे प्रमाण नगन्यच होते.तिच्यावर लग्नसंस्थेच्या नावाखाली अनेक बंधने लादली गेली होती.लहान वयात होणारे बालविवाह, सतत होणारे बाळंतपण, बीजवरां सोबत होणारे विवाह, संपत्तीत नसलेले अधिकार, बहुपत्नी प्रथा असल्यामुळे व स्त्रीया स्वत: आर्थिक सक्षम नसल्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत जुळवुन घेत स्व:ताच्या अंताची वाट पाहणारे जीवन भारतीय स्त्रीया जगत होत्या.
जाती आणि धर्म टिकविण्याकरीता त्यांच्या केंद्रस्थानी स्त्रीयांना ठेवले जात असल्यामुळे परजातीत विवाह केल्यास तिला व तिच्या कुटुंबीयांना जबरदंड सोसावा लागत होता. आजही खाप पंचायती, जात पंचायती च्या माध्यमातुन काही राज्यात आ़ंतरजातीय विवाहाला बंदी घालुन आॅनर किलींग सारखे प्रकार केले जातात. म्हणजे स्त्री सोबत जाती धर्माची अस्मिता जोडुन तिच्या निर्णयाला जाती-धर्मविरोधी कृत्य ठरवुन तिला जिवानिशी मारण्याचे प्रकार हे तिला स्वतंत्र निर्णय क्षमता व आयुष्यातील तिच्या निवडी व अधिकारापासुन दुर ठेवणारे होते.स्त्रीयांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवुन त्यांच्या बुध्दिमत्तेला खिळ बसवुन तिच्यात विचारक्षमता निर्माण न होवु देण्याचे व ती सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकिय दृष्ट्या कमकुवत ठेवण्याचे हे षडयंत्रच होते. आपण आहोत तिथेच ठिक आहोत,धर्म जे सांगतो तेच बरोबर या भोळ्या समजुतीत भारतीय स्त्रियांनी हजारो वर्ष गुलामीत जीवन व्यतीत केले.
संविधानात्मक लोकशाही मुळे झालेले बदल –
1947 ला भारताला स्वातंत्र प्राप्त झाल्यानंतर भारत लोकतंत्र देश म्हणुन उद्यास येत होता. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे उच्चविद्याविभुषित आणि जवळपास 9 भाषेत पारंगत असलेले विव्दान व्यक्ती होते. ते कायदेतज्ञ, अर्थशास्त्रतज्ञ, समाजशास्त्रतज्ञ, राज्यशास्त्रतज्ञ, मानववंशशास्ञ तज्ञ असे अनेक विषयात तज्ञ असलेल्या बाबासाहेबांनी जाती, वर्णव्यवस्था यामुळे शुद्र व अस्पृश्य समजल्या जाणा-यांचे हाल स्वतः अनुभवले होते.शिक्षणाकरीता व शिक्षित असुनही नौकरी करतांना अस्पृश्य म्हणुन होणारी वर्णव्यवस्थेतील अवहेलना सहन करत बाबासाहेबांनी भारतातील वर्ण व्यवस्था जाती पाती यावर बरेच वाचन आणि लिखान केले होते. भारतात प्रत्येक ठिकाणी भारतीय स्त्रिया ना मिळणारी असमान वागणुक, त्यांची कुचंबना व नाकारण्यात आलले हक्क त्यामुळे भारतीय स्त्रीयांचे होणारे हाल आणि परदेशात स्त्रीयांना मिळणारे शिक्षण व समान वागणुक हे दोन्ही परस्पर विरोधी व भिन्न होते.
मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणुन संविधान लिखानाचे कार्य करतांना बाबासाहेबांनी या भारतातील या सर्व विभिन्न परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केलेला होता म्हणुन ज्या गणतंत्र लोकशाहीत आपण पदार्पण करणार होतो तिथे कोणताही उच्च निच्च नको, जाती -धर्म भेद नको, लिंग भेद नको तर सर्व भारतीय म्हणुन एक देश एक नागरिकत्व ही संकल्पना ठेवत भारतीय नागरीकांना संविधानाच्या भाग 3 मध्ये मुलभुत अधिकार प्रदान केले. समानतेचा अधिकार, स्वतंत्रतेचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र, धर्म व संस्कृती जपण्याचे स्वातंत्र, शिक्षणाचा अधिकार तसेच कलम 14 नुसार सर्वाना समान संधी, समान कायदा व समान न्याय याची तरतुद केली. कलम 15 नुसार धर्म, वर्ण लिंग या वरुन कोणताही भेदभाव न करता सर्वाना समान असल्याची तरतुद केली. कलम 15(3) मध्ये स्त्री व मुलांना विशेष प्राधान्य देवुन त्यांच्याकरीता विशेष योजना राबविण्याचे अधिकार कलम 16 नुसार शासकिय नौकरीत स्त्री व पुरूषांना समान संधी देण्याची तरतुद कलम 39(a)व (b) स्त्री पुरूषांना समान ठेवण्याचा अधिकार आणि समानकाम समान वेतन अधिकार प्रदान केला. कलम 17 नुसार अस्पृश्यता पाडणे हा अपराध ठरविला गेला आणि सार्वजनिक विहीरी तलाव हे सर्व नागरीकांकरीता खुले केल्या गेले.
भारतीय संविधानात स्त्री पुरूष या दोघांनाही मतदानाचा समान अधिकार प्रदान करण्यात आला.
आज कित्येक देशांमध्ये मतदानाच्या अधिकाराकरीता स्त्रीयांना आंदोलने करावी लागली तिथे भारतात तो हक्क त्यांना संवैधानिक पध्दतीने सहज प्राप्त झाला.
संविधान निर्मात्यांना हे अवगत होते की,या देशातील स्त्रीयांची स्थितीत शिक्षणामुळे व कायद्याच्या चौकटीतील त्यांना दिलेले हक्क आणि अधिकार मिळाल्यानंतर सुधार होवु शकेल.
डाॅ. बाबासाहेबांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांना नेहमीच अग्रस्थानी ठेवले होते.
बाॅम्बे लेजीसलेटीव काॅन्सील चे सदस्य असताना 18 फेब्रुवारी 1927 ला त्यांनी कामगार स्ञीयांकरीता बाळंतपण रजेचे बील मांडले.
या वेळी ते म्हणतात ‘हे या देशाच्या हिताचे आहे की स्त्रीयांच्या बाळंतपणाच्या आधिच्या काही काळात व नंतर त्यांना आराम मिळायला हवा’.
खदान कामगार स्त्रीयांना समान मोबदला.
कामाच्या तासांचे नियोजन हे स्त्रीयां करीता केले गेलेले अनेक कार्य स्वातंत्र पुर्व काळात केले गेले.
भारताचे पहिले कायदेमंत्री असतांना 1948 मध्ये बाबासाहेबांनी संसदेत ‘हिन्दु कोड बील‘ सादर केले होते.
ज्यामुळे भारतीय स्त्रीयांना वडीलांच्या संपत्तीत अधिकार,आंतरजातीय विवाहाचा अधिकार,
घटस्फोटाचा अधिकार, मुल दत्तक घेण्याचा अधिकार,
पोटगी मिळण्याचा अधिकार असे अनेक अधिकार प्राप्त होणार होते.
परंतु या बीलाचा तेव्हा विरोधकांकडुन प्रचंड विरोध झाला.
विरोध करणा-यात काही उच्चवर्णीय महिलाही होत्या.
डाॅ.बाबासाहेबांवर प्रचंड टिका केली गेली त्यांना धमक्याही दिल्या गेल्या.
हे बील संसदेत पास न होवु शकल्यामुळे बाबासाहेबांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
ते म्हणतात की, ‘हे खुप विरोधाभासी आहे.आपण संविधान स्विकारत असतांना स्त्रीयांना समानता नाही.म्हणजे ते शेणाच्या ढिगा-यावर असल्यासारखे आहे’.
हे बील 1955-56 च्या दरम्यान पास होवुन अंमलात आणले गेले.
ज्यामुळे आज स्त्रीयांना अनेक कायदेशिर अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
स्त्रीयांच्या सुरक्षितते करीता वेगवेगळे आयोग स्थापन करून त्यांच्यावर होणा-या अन्याय अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्या करीता नवीन कायदे अंमलात आणले गेले.
मुलींच्या व स्त्रीयांच्या शिक्षणाकरीता अनेक योजना तयार करून महिला काँलेज,वस्तीगृहे, महिला विद्यापीठ स्थापन करून आज स्त्रि शिक्षणाला प्राधान्य दिले जात आहे.भारतात संविधानिक अधिकारांमुळे व तरतुदी व कायद्यांमुळे पंचायत समिती, नगरपालीका इ. निवडणुकीत स्त्रीयाकरीता जागा राखीव ठेवुन महानगरपालीकेतील महापौर, अध्यक्ष या पदांवर एसी एसटी प्रवगातील स्त्रीयांना संधी दिली जात आहे. आज भारतीय स्त्री एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणुन मानाने जगत असुन उद्योग, नौकरी करत सर्व क्षेत्रात अनेक पदांवर कार्यरत आहेत.
200 वर्ष जुनी लोकशाही असलेल्या अमेरीकेत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत कमला हॅरीस या उपराष्टाध्यक्ष म्हणुन निवडुन येणा-या पहिल्या महिला म्हणुन त्यांचे कौतुक होत आहे, परंतु भारतीय संविधानामुळे भारतीय महिलांनी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष अशी अनेक महत्वाची पदे भुषविली आहेत हे खुप कौतुकास्पद आहे.
राज्यघटनेला अभिप्रेत समानतेकरीता स्त्रीयांची भुमिका –
“एखादा समाज किती प्रगतीशील आहे हे त्या समाजातील स्त्रियांनी किती प्रगती केली यावरून ओळखता येते”- डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर
आज काही भारतीय स्त्रिया नी उच्च शिक्षण घेतले, बरीच प्रगती केली तरी सामाजीक, शैक्षणिक व आर्थिक बाजुत अजुनही त्या ब-याच कमजोर आहेत.गांव खेड्यात मुलींना शिक्षणाची सोय, शाळा, पिण्याचे पाणी,स्वच्छता गृहे उपलब्ध करून देणे. शहरात उच्च शिक्षणाकरीता हुशार पण गरीब मुलींना स्त्री संगठना किंवा इतर पध्दतीने मदत केली जावुन खालच्या स्तरातील मुलींना तसेच. गावातील गरीब, अशिक्षित आदिवासी, मागास जमातीतील मुलींना शिकविण्याकरीता त्यांना उच्च शिक्षित करून विज्ञानवादी दृष्टीकोन रूजविण्याकरीता सर्व समाजातील स्त्रियांनी मदत करणे फार आवश्यक आहे.
संविधानाने अधिकार दिले असले तरी समाजात समानता प्रस्थापित करण्याकरीता भारतीय स्त्रिया नी सर्वोपतरी सहाय्य केले पाहीजे.
स्त्री सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रत्येक स्त्रीयांनी आपली शक्ती ओळखुन स्त्री सक्षमीकरणाकरीता प्रयत्न करायला हवे.
हुंडापध्दती, बालविवाह, स्त्रीभ्रुणहत्या यांचा भारतीय स्त्रीया नी कडाडून विरोध करायला हवा.
आज स्त्रीयांनी त्यांना मिळालेल्या हक्काची व अधिकाराची जाणिव ठेवुन
स्व:ताला व इतर स्त्रियांना सर्व बाजूने सक्षम बनवत एकसंघ समाजनिर्मितीत तव्दतच देशनिर्मितीत योगदान करत राहावे
व स्त्रियांवर कृत्रीमपणे लादलेल्या गुलामीतुन मुक्त होवुन संविधानानी दिलेल्या अधिकारातुन आज समानता स्थापित करत,
समान संधी घेत भारतीय महिला अशाच उत्तुंग भरारी घेत राहतील यात दुमत नाही.
संविधान चिरायु हो | जय भारत l
लेखन – एड. योगिता रायपुरे, चंद्रपुर
(लेखिका पेशाने वकील आहेत.)
हे ही वाचा.. हिंदू कोड बिलाची पार्श्वभूमी
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 07 , 2021 20 : 008 PM
WebTitle – Constitution of India
