बुधवारी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने महाराष्ट्र राज्यातील सहा राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना समन्स बजावले. महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील स्मारकाजवळ 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने पक्षप्रमुखांना त्या भागातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अधिक चांगल्या पद्धतीने रोखण्यासाठी आणि हाताळण्यासाठी पावले उचलण्याबाबत त्यांच्या सूचना घेण्यास सांगितले आहे.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, शिवसेनेचे नेते आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, भाजपचे चंद्रकांत पाटील, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे रामदास आठवले आणि प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रमुख नाना पटोले यांना समन्स बजावण्यात आले आहेत. आयोगाने पक्षप्रमुखांना ३० जूनपूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. पक्षप्रमुखांनाही आयोगासमोर तोंडी म्हणणे सादर करण्यासाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे.
आयोगाचे अधिवक्ता आशिष सातपुते यांनी आयोगाचे अध्यक्ष जयनारायण पटेल यांच्याकडे अर्ज सादर केल्यानंतर ही बाब समोर आली आहे. परिसरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रशासकीय उपाययोजना ठरवण्यापूर्वी पक्षप्रमुखांच्या सूचनांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे सातपुते यांनी अर्जात नमूद केले आहे. 2018 मध्ये राज्यातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना यापूर्वी नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या, परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशिवाय कोणीही उत्तर दिले नव्हते, असेही सातपुते यांनी अर्जात नमूद केले आहे.
भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाने त्यांना समन्स बजावल्यानंतर 5 मे रोजी शरद पवार आयोगासमोर हजर झाले होते,
त्यावेळी त्यांनी त्यांचे म्हणणे आयोगासमोर नोंदवले. विविध साक्षीदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी उलटतपासणी घेतली असता
पवार यांनी ५ मे रोजी आयोगासमोर साक्ष दिली.त्यांनी आयोगाकडे विविध सूचनांसह दोन शपथपत्रे दाखल केली
ज्यात जानेवारी 2018 च्या हिंसाचाराच्या संदर्भात त्यांची उपस्थिती मागितली होती.
ज्या वर्षी हिंसाचार झाला त्या वर्षी 8 ऑक्टोबर 2018 रोजी पवार यांनी आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते.
दरम्यान,आयोगाचे अधिवक्ता आशिष सातपुते म्हणाले की, या टीओआरच्या मुद्यांवर प्रमुख राजकीय नेत्यांची मते जाणून घेतल्यास आयोगाला अहवाल सादर करण्यास मदत होईल. सातपुते म्हणाले की, पोलीस अधिकाऱ्यांना कोणते अतिरिक्त अधिकार दिले जाऊ शकतात, ज्यामुळे ते जातीय दंगली, राजकीय आंदोलने आणि बंद यासारख्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला अधिक चांगल्या आणि प्रभावीपणे रोखू शकतील. यावर विचार विनिमय करण्याची गरज आहे.आयोगाने सातपुते यांच्या अर्जाला परवानगी दिली आणि असा आदेश दिला की “अध्यक्षांना (राजकीय पक्षांच्या) त्यांच्या वतीने प्रतिनिधी नियुक्त करण्यासाठी आयोगाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यासाठी समन्स जारी करा.”
इतर वाचनीय अपडेट्स,लेख/बातम्या
दलित मुलाशी प्रेम ; पित्याने केली मुलीची हत्या : आई पाहत राहिली
शिवाजी महाराज यांच्यावरील चित्रपट यामुळे पुढे ढकलला – नागराज मंजुळे
Samrat Prithviraj Review : प्रेक्षकांनी टॅक्स फ्री सम्राट पृथ्वीराज का नाकारला?
Samrat Prithviraj Box Office Collection पहिल्याच दिवशी निराशा
शिवाजी महाराज यांच्यावरील चित्रपट यामुळे पुढे ढकलला – नागराज मंजुळे
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JUNE 10 2022, 12 : 02 PM
WebTitle – Bhima Koregaon Inquiry Committee summons Chief Minister Uddhav Thackeray and leaders of 6 political parties in Maharashtra