पुणे: महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी (देवेंद्र फडणवीस) 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्याच्या ऐतिहासिक शनिवारवाड्यावर झालेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यवाहीबाबत पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांशी कधीही चर्चा केली नाही.इतकेच नाही तर दुसऱ्या दिवशी भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचाराबद्दलही त्यांनी याबाबत पोलीस आयुक्तांशी (रश्मी शुक्ला) (Rashmi Shukla Bhima koregaon case hearing ) चर्चा केली नाही.अशी खळबळजनक माहिती पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दिल्याने नव्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे.
एवढेच नाही तर प्रत्यक्षात या दोन्ही घटनांबाबत केंद्रात किंवा राज्यातील एकाही मंत्र्याने पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधला नाही.गेल्या आठवड्यात भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगासमोर रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla Bhima koregaon case hearing ) यांच्या साक्षीत ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. रश्मी शुक्ला, सध्या सीआरपीएफ, दक्षिण विभाग येथे अतिरिक्त महासंचालक या पदावर कार्यरत आहेत, एल्गार परिषद झाली तेव्हा त्या पुण्याच्या पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्त होत्या.
याच दरम्यान भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस हे त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री सुद्धा होते.
आयोगाच्या नोटिशीला उत्तर म्हणून गेल्या महिन्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणाऱ्या शुक्ला यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील साक्षीने आणखी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.आपण एल्गार परिषदेच्या कारवाईचा व्हिडिओ पाहिला नसल्याची त्यांनी साक्ष दिली आहे.विशेष शाखेचे तत्कालीन पोलिस उपायुक्त संजय बाविस्कर आणि दक्षिणचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त रवींद्र शेनगावकर यांच्यासह इतर पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यवाहीबद्दल माहिती दिली होती, असे त्यांनी चौकशी आयोगाला यावेळी सांगितले.
शुक्ला यांची 1 जानेवारी 2018 च्या हिंसाचारातील दोन मागासवर्गीय पीडितांचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिवक्ता बी जी बनसोडे यांनी उलटतपासणी घेतली होती.त्यावेळी ही माहिती समोर आली आहे.त्यांनी असेही कबूल केले की 8 जानेवारी रोजी तुषार दामगुडे याने तक्रार दाखल करेपर्यंत पुणे पोलिसांनी परिषदेच्या संदर्भात स्वतःहून कोणताही एफआयआर नोंदविला नव्हता.
शुक्ला यांनी एल्गार परिषद शांततेत पार पडल्याचेही आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
शनिवारवाडा आणि पुणे शहरातील विविध ठराविक ठिकाणी तसेच भीमा कोरेगावकडे जाणाऱ्या चेकनाक्यांवर आणि रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त असल्याने आणि प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केल्यामुळे एल्गार परिषदेच्या आयोजकांनी त्यांचा भीमा कोरेगावपर्यंतचा प्रस्तावित लाँग मार्च रद्द केला आणि नंतर परिषदेत भाषणे करून, 1 जानेवारी 2018 च्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी स्वतःहून निघून गेले,’ असे त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
शुक्ला यांची साक्ष ही एक खुलासा म्हणून समोर आल्यासारखे आहे कारण एल्गार परिषदेची कार्यवाही ही भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा आधार आहे जी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झाली आहे.भीमा कोरेगांव हिंसाचाराप्रकरणी देशभरातून सोळा विचारवंत,सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती.हा खटला परिषदेत झालेल्या भाषण आणि गाण्याच्या पार्शवभूमीवर आधारभूत आहे.
16 विचारवंतांमध्ये, वकील, लेखक आणि कार्यकर्ते यांच्यावर दहशतवाद विरोधी कायदा UAPA अंतर्गत माओवादी संबंध,
देशद्रोह आणि जातीय संघर्ष निर्माण करण्याच्या गंभीर आरोपांसह आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
मात्र यातील बहुसंख्य एल्गार परिषदेला उपस्थित राहिले नव्हते.
पुणे पोलिसांचा असा आरोप आहे की एल्गार परिषदेत केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे दुसऱ्या दिवशी भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार उसळला, जिथे महार सैनिकांनी पेशव्यांना पराभूत करण्यासाठी ब्रिटिशांना मदत केली होती त्या लढाईच्या 200 व्या वर्धापन दिनानिमित्त लाखो मागासवर्गीय तिथे जमा झाले होते.या हिंसाचाराचे प्राथमिक लक्ष्य इथे अभिवादनासाठी जमलेले हेच मागासवर्गीय होते, मात्र उसळलेल्या हिंसाचारात नंतर एक मराठा तरुण मृत्युमुखी पडला.
2020 मध्ये महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता गेल्यानंतर पुणे पोलिसांकडून काढून घेऊन
या प्रकरणाचा ताबा केंद्रीय राष्ट्रीय तपास संस्था NIA ने घेतला.त्यावेळी एनआयए ने आरोपींना जामीन देण्यास विरोध केला,
१६ पैकी 13 अजूनही तुरुंगात आहेत.आरोपींपैकी फक्त एक,
60 वर्षीय छत्तीसगडच्या वकील सुधा भारद्वाज यांना नुकताच जामीन मंजूर करण्यात आला.
दुसरे , ८२ वर्षीय तेलुगू कवी प्रोफेसर वरावरा राव एका वर्षासाठी वैद्यकीय जामिनावर आहेत.
तर तिसरे ,ज्येष्ठ, झारखंडमधील 84 वर्षीय जेसुइट धर्मगुरू फादर स्टॅन स्वामी यांचा गेल्या वर्षी रुग्णालयात दीर्घ आजाराने मृत्यू झाला.
दुसरीकडे , 1 जानेवारी 2018 च्या हिंसाचारासाठी पहिल्याच एफआयआरमध्ये दोन हिंदुत्ववादी नेत्यांची नावे आहेत,
मात्र ते आजही मुक्त आहेत.हिंसाचाराच्या घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी मागासवर्गीय कार्यकर्त्या
अनिता सावळे यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांची नावे असून
त्यांनी 1 जानेवारी 2018 रोजी मागासवर्गीयांवर झालेल्या हल्ल्यांना प्रवृत्त केल्याबद्दल आरोप करण्यात आला होता.
परंतु तुषार दामगुडे याच्या 8 जानेवारी रोजी एक तक्रार दाखल केली.दाखल करण्यात आलेल्या या तक्रारीच्या आधारे
एल्गार परिषदेतील वक्त्यांनी भडकाऊ भाषणे करून जातीय भावना भडकावल्याचा आरोप करण्यात आलेल्या
याच एफआयआरला ‘भीमा कोरेगाव 16’ विरुद्धच्या खटल्याचा आधार बनवण्यात आला आहे.
भीमा कोरेगाव प्रकरणी भाजपचे माजी नगरसेवक मिलिंद एकबोटे यांना मार्च 2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती, मात्र महिनाभरानंतर त्यांना जामीन मिळाला. अलीकडेच पुण्यात द्वेषपूर्ण भाषण केल्याबद्दल त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, परंतु त्याला महिनाभरात अटकपूर्व जामीन देण्यात आला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत संभाजी भिडे ना क्लीन चिट दिल्याने भिडेना आजवर कधीही अटक झाली नाही.
भिडे बाबतच्या प्रश्नावर रश्मी शुक्ला म्हणाल्या की, मी संभाजी भिडेंना कधीही भेटले नाही
किंवा त्यांच्याविरुद्ध काही गुन्हे दाखल आहेत की नाही हे मला माहीत नाही.
मिलिंद एकबोटे यांनी एकदा त्यांच्या कार्यालयात येऊन ‘गौरक्षक’ म्हणून ओळख करून दिली होती, असे त्या म्हणाल्या.
कर्नाटक हिजाब विवाद सुरु असतानाच दुसरीकडे केरळ सरकारची हिजाब वर बंदी
Monginis controversial ad:कुत्र्याला फुलनदेवी नाव दिल्याने संताप
व्हॅलेंटाईन डे – मर्दानी लढवय्यी वीर सूपुत्री भीमाच्या लेकीला समर्पित
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on FEB 10, 2022 17: 43 PM
WebTitle – Bhima Koregaon Commission: Affidavit submitted by Rashmi Shukla
