अदानी हिंडेनबर्ग अहवाल : व्यवहारात पारदर्शकता आवश्यक

जेव्हापासून अदानी समूहावरचा हिंडेनबर्ग अहवाल आला, तेव्हापासून आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रातील वादळ थांबण्याचे नाव घेत नाही. या प्रकरणाची दखल आता देशाच्या संसदेतही पोहोचली आहे. या मुद्द्यावरून संसदेत प्रचंड गदारोळ झाला. अदानी समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांची व्यापक चौकशी करण्यासाठी संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी विरोधी पक्ष सातत्याने करत आहेत. त्याचवेळी काही विरोधक या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा समितीकडे चौकशी करण्याची मागणी करताना दिसत आहेत. हे प्रकरण इतके पेटले की, गदारोळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. खरे तर एनडीएचे सरकार आल्यानंतर अदानी समूहाचे साम्राज्य अभूतपूर्व वाढले आहे.सरकारने दिलेल्या राजाश्रयामुळे अदानी समुहाची भरभराट झाली असा सर्वसामान्य समज आहे.

अदानी हिंडेनबर्ग अहवाल : जनतेचा पैसा पणाला लागला

अदानी समूहाच्या अभूतपूर्व यशासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मोठी कर्जे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत, असा युक्तिवाद सातत्याने केला जातो. त्यामुळे जनतेचा पैसा पणाला लागला आहे. काही वृत्तसंस्थांचा दावा आहे की रिजर्व बँक ऑफ इंडिया ने बँकांना अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडला दिलेल्या कर्जाचा तपशील देण्यास सांगितले आहे. तथापि, हिंडेनबर्ग संशोधनाच्या आरोपांनंतर समूहाचे समभाग घसरत राहिले. संकटाच्या या काळात, अदानी समूहाने गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी वीस हजार कोटी रुपयांचे एफपीओ रद्द करून गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्याबाबत बोलले आहे. गौतम अदानी यांनी स्वत: एका व्हिडिओद्वारे एफपीओ रद्द केल्याची घोषणा केली आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम राखणे हे त्यांचे प्राधान्य असल्याचे सांगत त्यांचे आभार मानले. गुंतवणूकदारांना तोट्यापासून वाचवण्यासाठी एफपीओ रद्द करण्यात आला आहे. मात्र, असे असतानाही या मुद्द्यावरून वाद शमण्याचे चिन्ह दिसत नाही.

जनतेचा पैसा गुंतवल्यास बँकिंग आणि एलआयसीसारख्या संस्थांवरील लोकांचा विश्वास उडेल

संसदेतील तेरा विरोधी पक्षांनी सभागृहात अदानी हिंडेनबर्ग अहवाल यावर चर्चा करण्याची मागणी सुरूच ठेवली.

या तेरा पक्षांनी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन यांच्याशी एकजूट केली.

जनतेच्या कष्टाचा पैसा पणाला लावल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते करत राहिले.

राजकीय आश्रयाखाली उद्योगपतींच्या हितासाठी जनतेचा पैसा गुंतवल्यास बँकिंग

आणि एलआयसीसारख्या संस्थांवरील लोकांचा विश्वास उडेल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे

निःसंशयपणे, आर्थिक अनिश्चिततेच्या दरम्यान गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी पारदर्शक वित्तीय प्रणाली असणे आवश्यक आहे. वास्तविक, देशातील लोक सामाजिक सुरक्षेच्या उद्देशाने बँका आणि इतर सरकारी वित्तीय संस्थांमध्ये पैसे गुंतवतात. त्यासाठी मजबूत नियामक चौकटीची गरज भासू लागली आहे. वास्तविक, या वादाच्या मुळाशी हिंडेनबर्ग या न्यूयॉर्कस्थित गुंतवणूकदार संशोधन संस्थेचा अहवाल आहे, ज्यामध्ये अदानी समूह दाखवत असलेल्या आर्थिक सुबत्तेसाठी अनैतिक आणि अन्यायकारक पद्धती वापरल्या गेल्याचा दावा केला आहे. मात्र, अदानी समूहाने असे कोणतेही आरोप फेटाळून लावत हा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर केलेला बाह्य हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. मात्र असे असतानाही समूहाचे कोट्यवधींचे नुकसान केले झाले आहे.

खरंच, अहवालात समूहाच्या उच्च कर्ज पातळीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आणि त्यावर टॅक्स हेव्हन्सवर आधारित शेल कंपन्यांचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला. खरं तर, आर्थिक विश्लेषकांनी यापूर्वीही एलआयसी आणि अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी अदानी समूहात गुंतवणूक केल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निःसंशयपणे, या परिस्थितीत सेबी आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सारख्या नियामक संस्थांनी लोकांचा विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित आणि निर्णायकपणे कार्य करणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकरणांमुळे गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातूनही भारताच्या प्रतिष्ठेला तडा जाऊ शकतो, यात शंका नाही. विशेषत: अशा विदेशी गुंतवणूकदारांना याचा फटका बसू शकतो जे इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताला गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित मानत आहेत.