राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने आज हा निकाल सुनावला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात (Maratha Reservation Case) बुधवारी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.
50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घटनेत नाही
आरक्षणाच्या खटल्यात इंद्रा साहनी खटल्याचा दाखला संदर्भ म्हणून दिला जातो.त्या खटल्यात आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, हा न्यायालयाचा निकाल एकमताचा नव्हता, आरक्षणाचे प्रमाण किती व कसे असावे, यावरून न्यायाधीशांमध्येच तीन मते होती, याचा उल्लेख करून रोहतगी म्हणाले की, आरक्षणाची कमाल मर्यादा किती असावी, याचा राज्यघटनेत कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे ते ५० टक्केच असावे, असा आग्रह धरता येणार नाही वा केवळ ५० टक्क्यांचेच समर्थन करता येणार नाही. मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या वेळी घेतलेल्या निर्णयावर चिकटून राहता येणार नाही. लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे, समाजात बदल झाले आहेत. त्यानुसार राखीव जागांच्या प्रमाणातही बदल होणे आवश्यक आहे, असे मुकुल रोहोतगी यांनी मार्च मधील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
केंद्राने काढून घेतले राज्य सरकारचे अधिकार
2018 साली संसदेने 102 वी घटनादुरुस्ती पारित केली. त्यामध्ये भारतीय राज्यघटना कलम 342A हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात आलं आहे. या कलमामुळे आता मागासलेल्या वर्गांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचा कायदा जो राज्यांना होता, तो काढून घेण्यात आला आहे. या 342A कलमाच्या तरतूदीवर 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या राज्याचं मत काय आहे याची विचारणा आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. 342A हे संघराज्य व्यवस्थेच्या विरोधात आहे का याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालय राज्यांना विचारणा करणार आहे. कलम 342A ने राज्य सरकारचा आरक्षण करण्याचा कायदा संकुचित केला आहे का अशीही विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात येणार आहे.
संभाजीराजे काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगितीचा निर्णय दिला. निकाल हा निकाल आहे, पण मराठा समाजासाठी हे दुर्दैव आहे, असं मत छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केलं. माझा लढा गरीब मराठा घटकांसाठी होता. पण निकाल मान्य करावा लागतो, असं ते म्हणाले. दोन्ही सरकारनी आपली भूमिका जोमाने मांडली. महामारी सुरू असताना उद्रेक होऊ नये अशी इच्छा असल्याचं संभाजीराजे म्हणाले.
मी राजकारणाच्या पलकिडे हे प्रकरण पाहिलं आहे. आधीच आणि आताच सरकार जिथं चुकलं तिथे मी बोलून दाखवलं. बाकीच्या राज्यांकडून माहिती मागवली मग महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेगळा न्याय का, असा प्रश्न आहे. माझा लढा मी लढतोय. समाज आपली भूमिका घेईल, पण माझी विनंती कोरोना काळात उद्रेक होऊ नये, असं आवाहन संभाजीराजेंनी केलं.
मराठा आरक्षणासाठी याचिका करणारे विनोद पाटील यांची नाराजी
“माझ्यासाठी आणि समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी क्षण आणि अतिशय भयानक क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम्ही एकत्ररित्या निर्णय देत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मुबंई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नाही. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही यामुळे मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतोय असं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाने दिलेलं आहे. या दुर्दैवी निर्णयामुळे महाराष्ट्रात स्थगित असलेलं मराठा आरक्षण थांबलं आहे,” अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.“हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरु होतं. मोठ्या बेंचकडे जाण्याची आम्हाला मुभा आहे. पण तिथे जाण्याआधी सविस्तर ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करुनच निर्णय घेऊ,” असं त्यांनी सांगितलं.
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल करणारे
युथ फॉर इक्वॅलिटी संघटना – बाजू मांडणारे माजी एडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे
संजीव शुक्ला
आणि
एड.जयश्री पाटील ( गुणरत्न सदावर्ते ) ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. एल. के. पाटील यांच्या कन्या.
महाराष्ट्रातील सध्याच्या स्थितीतील प्रवर्गनिहाय आरक्षण
इतर मागास वर्ग ओबीसी १९%
अनुसूचित जाती एससी १३%
अनुसूचित जमाती एसटी ७%
विशेष मागास प्रवर्ग एसबीसी २%
विमुक्त जाती – अ व्हीजे – ए ३%
1 भटक्या जाती – ब एनटी – बी २.५%
भटक्या जाती – क एनटी – सी ३.५%
भटक्या जाती – ड एनटी – डी २%
सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग एसइबीसी २%
एकूण ५२%
- टीम जागल्या भारत
ऑलिम्पिक स्टार वंदना कटारिया च्या घराबाहेर जातीयवादी गुंडांचा नाच
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..@jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published on MAY 05, 2021 12: 30 PM
WebTitle – Maratha reservation canceled by Supreme Court 2021-05-05
