बलात्काराच्या गुन्ह्यात आरोपी न्यायाधीश POCSO न्यायालयाचे प्रमुख! सर्वोच्च न्यायालयाने मागितला खुलासा

नवी दिल्ली : बलात्काराच्या गुन्ह्यात आरोपी न्यायाधीश POCSO न्यायालयाचे प्रमुख! बलात्काराच्या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलेले उत्तर प्रदेशातील एक अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश अद्याप POCSO न्यायालयाचे कामकाज सांभाळत असल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. संबंधित न्यायाधीशांना न्यायिक कामकाजातून दूर ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या महिलेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करण्यास सहमती दर्शवली आहे.

बलात्काराच्या गुन्ह्यात आरोपी न्यायाधीश POCSO न्यायालयाचे प्रमुख!

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची आणि न्यायाधीश व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश अशोक भारतेन्दू यांच्याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप असून, दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपपत्रही दाखल केले आहे. विशेष म्हणजे, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करणाऱ्या POCSO कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचे न्यायिक कामकाजही ते सांभाळत आहेत.

याचिकाकर्त्या महिलेच्या वतीने वकील राकेश कुमार सिंह यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. संबंधित आरोपी न्यायाधीश अशोक भारतेन्दू यांना करण्याची मागणी करण्याऐवजी किमान त्यांच्याकडून न्यायिक कामकाजाचा कार्यभार काढून घेण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाला तसेच संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्याला नोटीस बजावली असून, 11 डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी या प्रकरणातील तक्रारदार महिलेच्या तक्रारीवरील दक्षता चौकशीची सद्यस्थिती आणि तिच्या प्रगतीबाबतही चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने पीडितेचे अधिकार आणि आरोपी न्यायिक अधिकाऱ्याचे कायदेशीर अधिकार या दोन्ही बाबींचा समतोल राखण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

महिलेने 8 डिसेंबर 2022 रोजी दिल्लीतील मयूर विहार पोलीस ठाण्यात संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्याविरोधात FIR दाखल केली होती.

एका मॅट्रिमोनियल वेबसाइटच्या माध्यमातून तिची संबंधित न्यायाधीशांशी ओळख झाली होती.

त्यानंतर लग्न करण्याचे वारंवार आश्वासन देऊन त्यांनी आपल्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले,

मात्र लग्नाचे आश्वासन खोटे होते, असा आरोप महिलेने तक्रारीत केला आहे.

जानेवारी 2023 मध्ये दिल्ली पोलिसांनी संबंधित न्यायाधीशांविरोधात तपास करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती.

मार्च 2023 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. मात्र, पोलिसांना तपास सुरू ठेवण्याची मुभा दिली होती.

दरम्यान, जून 2023 मध्ये दिल्ली पोलिसांनी तपासाच्या परवानगीसाठी पुन्हा पाठपुरावा केला.

संबंधित न्यायाधीशांविरोधात उच्च न्यायालयाच्या दक्षता विभागाकडून चौकशी सुरू असल्याचे पोलिसांना कळवण्यात आले.

ऑक्टोबर 2024 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी तपासाला परवानगी दिली

आणि संबंधित अधिकाऱ्याला तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले.

त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी 5 मे 2025 रोजी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 अंतर्गत संबंधित अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. नोव्हेंबर 2025 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला आरोपपत्रावर कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याची परवानगी दिली. 23 मे 2026 रोजी दिल्लीतील कडकडडूमा न्यायालयाच्या मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी या आरोपपत्राची दखल घेतली.

यानंतर महिलेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून संबंधित न्यायाधीशांना न्यायिक कामकाजातून दूर ठेवण्याची मागणी केली.

मात्र, 17 ऑगस्ट 2026 रोजी उच्च न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळली. त्यामुळे महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून उत्तर मागितल्याने

संबंधित न्यायाधीशांच्या न्यायिक जबाबदाऱ्यांबाबत पुढे काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे. 11 डिसेंबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.

या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाले असले तरी संबंधित न्यायाधीश दोषी ठरलेले नाहीत. त्यांच्यावरील आरोपांची न्यायालयीन प्रक्रियेत सुनावणी होणे बाकी आहे.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.