मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण तपासणाऱ्या आयोगाकडून मराठा समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक - सुषमा अंधारे

मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण मराठा आयोगातील 367 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप
मुंबई, 18 जानेवारी 2025 – मराठा समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करणाऱ्या न्यायमूर्ती सुनील शुक्र यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगावर आता शेकडो कोटींच्या आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप येऊ लागले आहेत.शिवसेनेच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषदेत तसेच त्यातील मुद्यांची सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करत हे गंभीर आरोप केले आहेत. आयोगाला दिलेल्या ३६७ कोटी १२ लाख ५९ हजार रुपयांच्या निधीतून केलेल्या खर्चावरून गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण तपासणाऱ्या आयोगाच्या खर्चावर शंका

पुण्यातील कार्यालय भाडे: ५००० चौरस फूट जागेसाठी ३.७५ कोटी रुपये भाडे दाखवले आहे, जे बाजारभावापेक्षा जास्त आहे.

१.४३ लाख प्रगणकांची नेमणूक: अहमदनगर जिल्ह्यासाठीच १०,००० प्रगणक दाखवले आहेत,

पण प्रत्यक्षात असे कोणतेही प्रगणक काम करताना दिसत नाहीत.

गोखले इन्स्टिट्यूटला ११.९० कोटींचा करार: जर हे काम इन्स्टिट्यूटला दिले, तर इतके जिल्हा अधिकारी,

संशोधक आणि प्रगणक नेमण्याची गरज काय होती?

मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण तपासणाऱ्या आयोगाच्या प्रतिनियुक्तीतील अनियमितता

आयोगाच्या सदस्य सचिव आशाराणी पाटील यांची प्रतिनियुक्ती साडेअकरा वर्षे चालू आहे,

जेव्हा की नियमानुसार प्रतिनियुक्ती फक्त १० वर्षांपर्यंतच असू शकते.

त्यांच्या नियुक्तीबाबत “मराठा समाजाच्या वतीने उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी तज्ञ व्यक्तीची गरज” असे म्हटले आहे,

पण आयोगाने आधीच वकील मिलिंद साठे यांना दीड लाख रुपये मानधनावर नियुक्त केले आहे.

आयोगातील अंतर्गत भांडणे आणि तक्रारी

सुषमा अंधारे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, आयोगाचे संशोधन अधिकारी राजीव भोसले यांच्याकडून या अगोदरच प्रधान सचिवांना आर्थिक अनियमिततेबाबत तक्रार करण्यात आली होती.

आयोग सदस्य अरविंद माने यांनीही आर्थिक भ्रष्टाचाराबाबत प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले होते.

अभ्यास नावाखाली उधळपट्टी?

या सर्व माहितीवरून असे दिसते की, “मराठा समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास” या नावाखाली कागदोपत्री खर्च दाखवून शेकडो कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांनी हे स्पष्ट केले पाहिजे की, हा निधी प्रत्यक्षात मराठा समाजापर्यंत पोहोचतो आहे का?

सुषमा अंधारे यांची फेसबुक पोस्ट

आजच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे हे

मराठा समाजाचे आर्थिक मागासले पण तपासण्यासाठी जस्टीस सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाचे प्रताप..

मराठा समाजाचे आर्थिक मागासले पण तपासण्यासाठी नेमलेल्या आयोगामध्ये शेकडो कोटीचा आर्थिक भ्रष्टाचार

आयोगाच्या अभ्यासासाठी बहुजन कल्याण मागास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक आयोग 2023 / प्रक्र 401 / मावक अनुसार 9 जानेवारी 2024 ला

तब्बल 367 कोटी बारा लाख 59 हजार रुपये मंजूर केले.

वरील मंजूर निधीमधून उपजिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रगणक या सगळ्यांचे मानधन तथा स्टेशनरी कार्यालयीन जागा या सगळ्या खर्चाचा तपशील दाखवला आहे.

यात पुण्यामध्ये पाच हजार स्क्वेअर फिटची जागा कार्यालयीन वापरासाठी भाड्याने घेण्याचा खर्च तीन कोटी 75 लाख दाखवला आहे.

वास्तविक एवढ्या पैशांमध्ये 5000 स्क्वेअर फेक ची जागा विकत घेऊन बांधकाम करता येऊ शकेल.

मराठा समाजाचे आर्थिक मागासले पण अभ्यासण्यासाठी एक लाख 43 हजार प्रगणकांची नेमणूक असे आयोगाने दाखवले आहे.

एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यासाठी तब्बल दहा हजार प्रगणक दाखवले आहेत.

मात्र याची पूर्ण माहिती घेतली असता राज्याच्या कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीने प्रगणक जाऊन काम करत असल्याचे दिसत नाही.

ही सरळ सरळ मराठा समाजाची दिशाभूल आहे.

या आयोगामध्ये सदस्य सचिव पदावर बहुजन कल्याण मागास विभागाच्या उपसचिव श्रीमती आशाराने पाटील यांची प्रतिनियुक्ती केली आहे.

वास्तविक नागरी सेवा अधिनियमानुसार प्रतिनियुक्ती फक्त दहा वर्षांसाठी असू शकते.

मात्र अशाराणी पाटील यांची वेगवेगळ्या खात्याअंतर्गत आत्तापर्यंत तब्बल साडेअकरा वर्ष प्रतिनियुक्ती सेवा झाली आहे.

विशेष श्रीमती आशाराणी पाटील या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या उपसचिव पदावर कार्यरत होत्या मात्र त्यांची प्रतिनियुक्ती ही ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नोटींगवर झाली .

अशा राणी पाटील यांची प्रतिनियुक्ती मागताना मराठा समाजाच्या वतीने उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी तज्ञ व्यक्तीची आवश्यकता होती असे म्हटले आहे. मात्र उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आयोगाकडून आधीच एडवोकेट मिलिंद साठे यांची महिना दीड लाख रुपये मानधनाने नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आयोगाने मराठा समाजाचे आर्थिक मागासले पण तपासण्यासाठी एकीकडे जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी महापालिका आयुक्त यांना नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती सह संशोधन अधिकारी संशोधन सहाय्यक टंकलेखक कनिष्ठ वरिष्ठ लिपिक शिपाई आणि तब्बल एक लाख 43 हजार प्रगणक एवढा मोठा पाऊस फाटा आणि खर्च अभ्यासासाठी दाखवला आहे मात्र त्याच वेळेला

आयोगाने गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक्स पुणे यांना मराठा समाजाचा समावेश मागास प्रवर्गात करण्यासाठी च्या अनुषंगाने तपासणी तथा सर्वेक्षण सॉफ्टवेअर व प्रशिक्षण यासाठी 11 कोटी 90 लाख 78 हजार 520 इतक्या रकमेचा करार केला आहे.

जर हे काम गोखले इन्स्टिट्यूट ला दिलेले आहे तर मग आयोगाने जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी महापालिका आयुक्त यांच्यासह संशोधन अधिकारी संशोधन सहाय्यक वरिष्ठ कनिष्ठ लिपिक आणि एक लाख 43 हजार प्रगनक हे कोणत्या कामासाठी नेमले आहेत.

आयोगाच्या आर्थिक अनियमितते बाबत संशोधन अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी श्री राजीव भोसले यांनी याच्या आधीच प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले होते.

आयोगातील एक सदस्य अरविंद माने यांनी सुद्धा आयोगात आर्थिक अनियमितता आणि आर्थिक भ्रष्टाचाराबाबतचे पत्र प्रधान सचिवांना लिहिले आहे.

वरील सर्व मुद्द्यांचा बारकाईने अभ्यास करता लक्षात येते की मराठा समाजाच्या डोळ्यात धुळफेक करत आयोगाच्या अध्यक्षांनी अभ्यासाच्या नावाखाली शेकडो कोटींची उधळपट्टी निव्वळ कागदपत्रे दाखवली आहे का ?

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.