एकेकाळी मुंबई कुणाची अशी आरोळी आसमंतात घुमायची आणि एकच जयघोष व्हायचा. पण, आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. महाराष्ट्राच्या राजधानीत मराठी भाषेबरोबरच मराठी माणूस परका, पोरका आणि हद्दपार होत चालला आहे. परप्रांतीयांच्या प्रचंड लोंढ्यांमुळे मराठी माणूस झाकोळला जात आहे. दिवसेदिवस वाढणाऱ्या लोंढ्यांचा भार नागरी सुविधांवर आणि इतर गोष्टींवर होत आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरीची सुंदरता, स्वच्छता, सुरक्षितता धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बोटचेपी भूमिका
पारंपरिक मतदार असलेला मराठी माणूसच मुंबई आणि उपनगरातून हद्दपार होत असून, परप्रांतीयांचा टक्का वाढत असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठी माणसाकडे दुर्लक्ष केल हे नाकारुन चालणार नाही. त्यातच, मराठी माणूस मुंबई सोडून इतरत्र स्थलांतरीत होत असतांना मराठीचा मुद्दा, मराठीच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांनी त्यांना रोखण्यासाठी काही ठोस भूमिका न घेण यातून त्यांची मानसिकता दिसून येते. कारण, मराठीच्या मुद्दावर आपण सत्तेत येऊ शकणार नाही याची त्यांना जाणीव झाली असून वेळ आली की कधी तरी मराठीला गोंजारुन फक्त बोटचेपी भूमिकाच ते घेत असल्याचे दिसून येते.
परप्रांतीयांची ‘व्होट बँक’
परप्रांतीयांकडे ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहिल जात आहे. मुंबई अजून किती लोकांना सामावून घेणार आहे ? मराठी आणि मुंबईबद्दल नुसत बेगडी प्रेम बाळगून चालणार नाही. मराठी भाषा आणि समुह शाळांच्या नावाखाली बंद करण्यात येणाऱ्या शाळांकडेही दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. महाराष्ट्रात वाढणाऱ्या लोंढ्यांवर शासनाने वेळीच निर्बंध घातले नाहीत तर, भविष्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सारी सुत्रे त्यांच्या हाती जाऊन भूमिपुत्रांना सर्वच बाबतीत मुश्किल होऊन बसेल. मात्र, संविधानाने भारतीय नागरिकांना देशात कुठेही राहण्याचा अधिकार दिला असला तरी आयएसआय अधिकारी, आयपीएस अधिकारी, प्रधानमंत्री ज्या राज्यातून येतात तेथील जनतेवर इतर राज्यात रोजी रोठीसाठी जाण्याची वेळ का येते ? हा त्या राज्यांचा आणि कार्यसम्राट लोकप्रतिनिधींचा नाकर्तेपणा तर नाही ना ?
मुंबईमध्ये काही भागातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये मांसाहार करणाऱ्या लोकांना घरे विकण्यास तसेच भाडे तत्वावर देण्यास बंदी घालण्यात आलेल्या निर्णयाला राजकीय नेते, पक्ष आणि स्थानिक भूमिपुत्रांनी त्याचवेळी विरोध केला असता तर महाराष्ट्राच्या राजधानीत मुंबई उपनगरात, ‘महाराष्ट्रीयन लोकांना आम्ही जागा देत नाही’ असे मुजोर वक्तव्य करण्याच धाडस मुलुंडमध्ये शिवसदन सोसायटीचा सचिव प्रविण ठक्कर आणि त्याचा मुलगा निलेश ठक्कर यांनी केले असते का ?
तृप्ती देखरुखकर यांनी मुलुंड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर गुन्हा दाखल करुन पिता पुत्राला अटक करुन जामिनावर मुक्त करण्यात आले. पण, गेल्या काही वर्षात जे काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने दुर्लक्षित करुन चालणार नाहीत. मांसाहार करणाऱ्या लोकांना जशी घरे नाकारण्यात येतात तशी जात, धर्म पाहूनही घरे विकण्यास तसेच भाडे तत्वावर देण्यास बंदी घातली जाते त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.
स्थानिक भाषेला प्रथम प्राधान्य कागदावर
१२ जानेवारी २०२२ मध्ये राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत असा निर्णय तत्कालीन मंत्री मंडळांने घेतला होता. अन्य भाषांचा नामफलकाच्या अक्षरांचा आकार हा मराठी अक्षरापेक्षा मोठा असता कामा नये असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक भाषेला प्रथम प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला त्याच्या विरोधात व्यापारी संघटना मुंबई उच्च न्यायालयात जातात. तिथे निराशा पदरी पडताच सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले जाते. म्हणजे ज्या राज्यात आपण व्यवसाय करतो, त्या राज्यात आपण स्थायिक आहोत त्याच राज्याच्या मंत्रीमंडळांने स्थानिक भाषेला प्रथम प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला त्या विरोधात व्यापारी संघटना न्यायालयात जाण्याच धाडस कस करु शकतात ?
आपले ग्राहक हे स्थानिक रहिवासी असणार आहेत ह्याच गांभिर्यही व्यापारी संघटनांमध्ये दिसून येत नाही एवढा त्यांचा मुजोरपणा वाढला असे म्हटले तर वावग ठरणार नाही. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘सरकारने स्थानिक भाषेला प्रथम प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तुम्हाला मान्य करायला काय हरकत आहे ?’ असा व्यापारी संघटनेला सवाल करुन, ‘कोर्ट कचेरीत पैसा खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्यांसाठी पैसे खर्च करा’ असा बहुमोल सल्ला दिला. इतकेच नव्हे तर, ‘येत्या दोन महिन्यात सर्व दुकान आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या दिसण्यात सुरुवात होईल’ अशी न्यायालयाने अपेक्षाही व्यक्त केली. पण व्यापारी संघटनांकडून त्याची खरंच अंमलबजावणी होते की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात अजून कोणता पर्याय शोधला जातो हे लवकरच समोर येईल.
परप्रांतीयांच्या प्रचंड वाढत्या लोंढ्यांमुळे, अतिक्रमणामुळे तर भूमिपुत्रांना बेरोजगार होण्याची वेळ
तसे पाहिले तर, गेल्या अनेक वर्षापासून मुंबई महाराष्ट्रात अनेक परप्रांतीयांच वास्तव आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्राच्या भूमीत समंजसपणा, सौजन्यपणाने सामावून जाणे गरजेचे आहे.
पण, रिक्षा, टॅक्सी, फेरीवाले, ट्रेन प्रवासात तसेच इतर काही ठिकाणी त्यांची फार मोठी अरेरावी दिसून येते.
मुंबईचा, मराठी भाषेचा, मराठी संस्कृतीचा, भूमिपुत्रांचा त्यांनी आदर केला पाहिजे, भूमिपुत्रांशी जुळवून घेतल पाहिजे.
पण काहींनी तर दादागिरी केली आहे.
मुजोर फेरीवाल्यांकडून काही ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना मारहाण झाली आहे,
उघड्यावर लघुशंका करण्यास विरोध केल्याने कांदिवलीमध्ये एका भाजी विक्रेत्यांने पोलिसांवरही हल्ला केला होता,
मोबाईल साहित्य विक्रेत्यांनी एका ग्राहकाला बेदम मारहाण केली,
डोंबिवलीमध्ये एका रिक्षा चालकांने जाणिवपुर्वक रस्ता मोकळा करुन दिला नाही, काही ठिकाणी तर अतिप्रसंगही घडले आहेत.
मग, अशा माजोरीपणाला, घटनांना काय म्हणायचं ?
परप्रांतीयांच्या प्रचंड वाढत्या लोंढ्यांमुळे,अतिक्रमणामुळे तर भूमिपुत्रांना बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे.
परप्रांतीयांचे लोंढे मुंबई पुरतेच मर्यादित राहिलेले नाहीत तर, ते महाराष्ट्रात सर्वदूर खेड्यापाड्यांत सर्वत्र पसरलेले आहेत.
त्यामुळे, केंद्र सरकार आणि त्या राज्यांचा पायाभूत विकास घडवून रोजगार उपलब्ध करुन दिले पाहिजेत.
मिलिंद कांबळे चिंचवलकर
लेखक,सामाजिक कार्यकर्ते
जय श्रीराम म्हणायला लावत मुंबई मध्ये परप्रांतीय टोळक्याची मराठी तरुणाला जबर मारहाण
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on OCT 03,2023 | 13:12 PM
WebTitle – Mumbai Marathi Language, Schools, People and Politics
