जुलै 2022 मध्ये महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार बदलण्यास कारणीभूत असलेल्या उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटांमधील शिवसेना पक्षातील मतभेदाबाबतचा बहुप्रतिक्षित निकाल Shiv Sena Case: Verdict लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली आणि अखेर 16 मार्च 2023 रोजी निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती एम.आर. 15 मे 2023 रोजी निवृत्त होणार आहे, आज या प्रकरणावर निकाल येण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना प्रकरण:निकाल,सर्वोच्च न्यायालय युक्तिवादाचा संक्षिप्त आढावा
शिवसेनेतील नेत्यांनी केलेल्या बंडखोरी नंतर राज्यात अन देशातही खळबळ माजली होती.
या खटल्याचा निकाल निःसंशयपणे शिवसेना पक्षावरच नव्हे तर देशातील एकूणच राजकीय परिस्थितीवरही
व्यापकपणे लक्षणीय परिणाम करणार ठरणार आहे.या लेखात उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांची थोडक्यात माहिती
आणि या प्रकरणातील पक्षांनी युक्तिवाद केलेल्या प्राथमिक युक्तिवादांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
शिंदे ठाकरे यांच्यातील न्यायालयीन दाव्याचे प्रकरण काय आहे?
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ या दोघांच्या राजकीय संघर्षात,दोन्ही गटातील सदस्यांनी अनेक मुद्द्यांवर दाखल केलेल्या याचिकांचा यामध्ये समावेश आहे. कथित पक्षांतराबद्दल घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत बंडखोरांविरुद्ध तत्कालीन उपसभापतींनी जारी केलेल्या नोटिसांना आव्हान देणारी पहिली याचिका जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर, ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या निर्णयाला आव्हान दिले, भाजपच्या पाठिंब्याने सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी, नवीन सभापतींची निवड. इ.
शिवसेना प्रकरण:निकाल,सर्वोच्च न्यायालय युक्तिवादाचा संक्षिप्त आढावा
ऑगस्ट २०२२ मध्ये, तत्कालीन सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने खालील मुद्दे उपस्थित करून याचिका घटनापीठाकडे पाठवल्या:
A. स्पीकरला हटवण्याची नोटीस त्याला अंतर्गत अपात्रतेची कार्यवाही सुरू ठेवण्यापासून भारतीय संविधानाची अनुसूची दहा X प्रमाणे
प्रतिबंधित करते की नाही,नबाम रेबिया खटल्याप्रमाणे.
B. अनुच्छेद 226 आणि अनुच्छेद 32 अंतर्गत याचिका उच्च न्यायालये किंवा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपात्रतेच्या कार्यवाहीवर निर्णय घेण्यास आमंत्रण देत आहे का;
C. सभापतींच्या निर्णयाशिवाय सदस्याला त्याच्या/तिच्या कृतीमुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहे असे न्यायालय ग्राह्य धरू शकते का?
D. सदस्यांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना सभागृहातील कार्यवाहीची स्थिती काय आहे?
E. दहाव्या अनुसूची अंतर्गत एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरवण्यात आले हा स्पीकरचा निर्णय तक्रारीच्या तारखेशी संबंधित असल्यास,
अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना झालेल्या कार्यवाहीची स्थिती काय आहे?
F. दहाव्या अनुसूचीतील पॅरा 3 काढून टाकल्याचा काय परिणाम होतो? (ज्याने अपात्रतेच्या कारवाईपासून बचाव म्हणून पक्षातील “विभाजन” वगळले आहे)
G. विधीमंडळ पक्षाचा व्हीप आणि सभागृह नेता निश्चित करण्याच्या सभापतीच्या अधिकाराची व्याप्ती काय आहे?
H. दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींच्या संदर्भात परस्परसंवाद काय आहे?
I. पक्षांतर्गत प्रश्न न्यायिक पुनरावलोकनासाठी योग्य आहेत का? त्याची व्याप्ती काय?
J. एखाद्या व्यक्तीला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार आणि तो न्यायिक पुनर्विलोकनासाठी योग्य आहे का?
H. पक्षांतर्गत फूट पडू नये म्हणून भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती काय आहे.
शिवसेना प्रकरण:निकाल,सर्वोच्च न्यायालय युक्तिवादाचा संक्षिप्त आढावा
घटनापीठासमोर सुनावणी प्रलंबित आहेत. खंडपीठाने प्राथमिक मुद्द्यावर तीन दिवस युक्तिवाद ऐकला.
17 फेब्रुवारी रोजी खंडपीठाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेसह या प्राथमिक मुद्द्याचा विचार करण्याचा निर्णय घेतला.
त्याच दिवशी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याचा आदेश पारित केला.
21 फेब्रुवारीपासून खंडपीठाने गुणवत्तेवर (मेरिटवर) सुनावणी सुरू करण्यात आली. उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला. भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद केला.
उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद
1. पूर्वस्थिती पूर्ववत: न्यायालयाने 27 जून आणि त्यानंतर 29 जून रोजी दिलेल्या आदेशामुळे नवीन सरकार निवडून आल्याचा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद होता. 27 जूनच्या आदेशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांना अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी मुदत वाढवून अंतरिम दिलासा दिला. नंतर, 29 जून रोजी, न्यायालयाने राज्यपालांनी बोलावलेल्या फ्लोअर टेस्टला परवानगी दिली. न्यायालयीन आदेशातील सुरुवातीच्या चुकीमुळे पुढील सर्व परिणाम भोगावे लागतील, असे मत मांडून ठाकरे गटाने 27 जून 2022 रोजी पूर्वस्थिती पूर्ववत ठेवण्याची विनंती केली जेणेकरून पक्षांना त्याच स्थितीत पुनर्संचयित केले जावे. न्यायालयाचे अंतरिम आदेश.
2. पक्षात फूट पडल्याचा चुकीचा अंदाज : शिंदे गटाने पक्षात फूट पडल्याचा कधीही तर्क केला नाही. असे असूनही, निवडणूक आयोगाने पक्षात फूट असल्याचे जाहीर केले. पुढे, दहाव्या शेड्यूलने विभाजनाला संरक्षण म्हणून मान्यता दिली नाही आणि अपात्रतेविरुद्धचा एकमेव बचाव म्हणजे दुसर्‍या पक्षात विलीनीकरण. दहाव्या शेड्यूलमधील पॅरा 3 (ज्याने संरक्षण म्हणून विभाजन स्वीकारले होते) हटविण्यात आले आणि जर संसदेने घटनेतून काहीतरी हटवले, तर त्या हटवण्याच्या हेतूला पूर्ण भार द्यावा लागेल. शिवाय, विभाजनाला संरक्षण म्हणून मान्यता न मिळाल्याने, शिंदे गटाला विधिमंडळात बहुमत आहे की नाही, हे महत्त्वाचं नाही.
3. सरकार पाडणे: जर न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली,
तर ते कोणतेही सरकार पाडण्याचा आदर्श ठेवू शकेल आणि पक्षांतर करण्यास सक्षम करेल, असे सादर करण्यात आले.
52 व्या घटनादुरुस्तीचा उद्देश मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर करून सरकारचे अस्थिरता रोखणे हा होता परंतु सध्याच्या प्रकरणात तेच घडले आहे.
शिवसेना प्रकरण:निकाल,सर्वोच्च न्यायालय युक्तिवादाचा संक्षिप्त आढावा
4. सभापती पक्षपाती रीतीने वागले: नवनिर्वाचित सभापतींनी व्हीप आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नियुक्त केलेल्या शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षनेत्याची बदली करण्यावर ठाकरे पक्षाने आक्षेप घेतला. अशा नियुक्त्या करणे सभापतींचे अधिकार नसून पक्षप्रमुखांचे आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. अशा नियुक्त्या करून सभापतींनी उघडपणे पक्षपातीपणा केला होता. अशा परिस्थितीत या घटनात्मक अधिकारावर विश्वास ठेवता येत नाही.
5. दहाव्या शेड्यूलमध्ये कोणताही बचाव नाही: शिंदे कॅम्पमध्ये सामील झालेल्या 40 आमदारांचा दहाव्या शेड्यूलमध्ये कोणताही बचाव नव्हता. विधानसभेचे सदस्य त्यांच्या राजकीय पक्षापासून स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत. पुढे त्यांच्या कृतीतून एकनाथ शिंदे यांनी स्वेच्छेने सदनाचे सदस्यत्व सोडले.
6. राज्यपालांनी असंवैधानिकपणे काम केले: राजकीय पक्षाच्या बंडखोर आमदारांना मान्यता देण्याचा
आणि राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधीत्व कोणाचे आहे हे ओळखण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत आले
म्हणून राज्यपालांना कायद्याने अधिकार दिलेला नाही असाही युक्तिवाद करण्यात आला.
एकनाथ शिंदे गटाने मांडला युक्तिवाद
1. राज्यपालांकडे बहुमत चाचणी घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता: शिंदे गटाने सांगितले की ज्या क्षणी मंत्रालयाचा पाठिंबा काढून घेण्यात आला, त्या क्षणी राज्यपालांसमोर फ्लोर टेस्ट बहुमत चाचणी घेणे हा एकमेव पर्याय उरला होता. अशा प्रकारे, राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्यास सांगणे चुकीचे नव्हते कारण मोठ्या संख्येने आमदारांनी त्यांना पत्र लिहिले होते आणि व्यक्त केले होते की मंत्रालयाला आता बहुमत नाही.
2. शिंदे गटाने ‘खऱ्या शिवसेनेचे’ प्रतिनिधित्व केले: शिंदे गटाच्या म्हणण्यानुसार, पक्षात ‘विघटन’ करण्यावर कोणताही वाद नव्हता कारण त्यांचा युक्तिवाद असा होता की ते खरे शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व करतात आणि आता त्यांना भारतीय निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे.
3. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यात भेद नाही: विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यात कोणताही भेद नसल्याचे सांगून शिंदे गटाने असा युक्तिवाद केला की विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षाचा अधिकार आहे. असा युक्तिवाद करण्यात आला की त्यांनी कधीही नवीन राजकीय पक्ष असल्याचा दावा केला नाही, परंतु एक गट म्हणून मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व केले.
4. प्रकरण राजकारणाच्या कक्षेत: शिंदे गटाचा आणखी एक युक्तिवाद असा होता की हे प्रकरण राजकारणाच्या कक्षेत आहे, न्यायालयाच्या कक्षेत नाही. दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत अधिकारक्षेत्र वापरत असताना कोणता गट हा खरा राजकीय पक्ष आहे, या मुद्दय़ात सभापती येऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद करण्यात आला, कारण तो निवडणूक आयोगाने ठरवायचा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती. या पार्श्‍वभूमीवर, विरुद्ध बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाला संवैधानिक प्राधिकरणांच्या संपूर्ण घटनात्मक यंत्रणेला ‘बायपास’ करून अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी आमंत्रित केले होते. अशाप्रकारे, याचिकाकर्त्यांच्या प्रार्थना स्वीकारणे म्हणजे संपूर्णपणे राजकीय क्षेत्रात उल्लंघन करणे होय.
5. ठाकरे कधीही फ्लोअर टेस्टला सामोरे गेले नाहीत: ठाकरे गटाने (नवीन सरकार निवडून आले नसते हे सांगण्यासाठी पण न्यायालयाच्या आदेशानुसार) मागवलेली “पण-चाचणी” but-for test” सध्याच्या प्रकरणात लागू होऊ शकत नाही, असा दावा करण्यात आला. उद्धव ठाकरे यांनी कधीही फ्लोअर टेस्टला सामोरे जावे लागले नाही आणि तसे होण्यापूर्वी त्यांनी राजीनामा दिला. शिवाय, बहुमत ठरवण्याचे गणित सभापती किंवा राज्यपालांवर सोपवले गेले नाही, उलट राज्यपालांवर बहुमत चाचणी बोलावण्याचे काम सोपवले गेले. ज्या परिस्थितीत ठाकरे यांनी फ्लोअर टेस्ट होण्याआधीच राजीनामा दिला होता, त्या परिस्थितीत त्यांना “नेतृत्व नसलेले सरकार” पडणार नाही याची काळजी घ्यावी लागली.
6. पक्षांतर्गत असंतोष हा घटनात्मक योजनेचा एक घटक: पक्षांतर्गत असंतोष हा घटनात्मक योजनेचा आणि लोकशाहीचा घटक होता
आणि तो बेकायदेशीर मानला जाऊ शकत नाही, असाही युक्तिवाद करण्यात आला.
राज्यपालांनी मांडलेला युक्तिवाद
राज्यपालांनी उपस्थित केलेला प्राथमिक युक्तिवाद असा होता की राज्यपालांना प्रदान केलेल्या वस्तुनिष्ठ सामग्रीमुळे, ज्यामध्ये शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाला दुजोरा देणारा ठराव, ४७ आमदारांनी दिलेल्या हिंसक धमक्यांबाबतचे पत्र यांचा समावेश होता. त्यांच्या विरोधात उद्धव गटाने, आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या पत्रामुळे, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणे बंधनकारक होते. सरकारला सदनाचा पाठिंबा मिळावा, ही राज्यपालांची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे सांगून सभागृहाचा विश्वास गमावून सरकार चालवणे हे पाप आहे, ज्यामध्ये राज्यपाल पक्षकार होऊ शकले नसते, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
तसंच फ्लोअर टेस्ट असो वा अविश्वास ठराव, निकाल सारखाच लागला असता, असंही सादर करण्यात आलं होतं.
प्रकरण शीर्षक: सुभाष देसाई विरुद्ध प्रधान सचिव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि Ors. WP(C) क्रमांक ४९३/२०२२
अपडेट्स..
शिंदे गटाला धक्का! राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय कायद्याला धरून नव्हते – सरन्यायाधीश
आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा.
याप्रकरणी काही वेळातच निकाल लागण्याची शक्यता आहे. तेव्हा ही बातमी अपडेट होईल,चेक करत राहा.
The Kerala Story द केरळा स्टोरी चित्रपटावर सरकारची बंदी!
मणिपूर हिंसा का झाली जाणून घ्या,शूट एट साईट चे आदेश
आई कर्ज फेडू शकली नाही; 30 वर्षीय व्यक्तीने 11 वर्षाच्या मुलीशी लग्न
कॅलिफोर्निया मध्ये जातीय भेदभाव विरोधी कायदा संमत
UK मध्ये आंबेडकर जयंती जल्लोष, हर्षोल्हासात साजरी
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on MAY 11,2023 172:04 PM
WebTitle – Shiv Sena Case: Verdict, Brief Review of Supreme Court Arguments
